प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको एक दशक (वि.सं. २००७ देखि २०१७)

दिल्ली सम्झौताका आधारमा नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भयो र प्रजातन्त्र स्थापना भयो। त्यसपछि देशमा दलीय राजनीतिक व्यवस्था सुरु भयो। अब राजनीतिक दलहरूले सरकार बनाउने र चलाउने अवसर पाए। यो नेपालका लागि पूरै नयाँ अनुभव थियो।

तर नयाँ व्यवस्था सजिलै बलियो बन्न सकेन। वि.सं. २००७ देखि २०१७ सम्मको दस वर्षमा सरकार बनाउने र गिराउने काम धेरै पटक भयो। कुनै सरकार केही महिनामात्र टिक्यो। कहिले दलको सरकार बन्यो, कहिले राजाले सल्लाहकार राखेर आफैँ शासन चलाए। त्यसैले देशको राजनीतिले स्थिरता प्राप्त गर्न सकेन। यही दस वर्षलाई प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको एक दशक भनिन्छ।

प्रजातन्त्र आएपछि देश चलाउन नियम चाहिन्थ्यो, तर स्थायी संविधान बनिसकेको थिएन। त्यसैले वि.सं. २००७ सालको चैत्र १७ गते नेपालको अन्तरिम शासन विधान पारित गरेर लागु गरियो। यसले जनप्रतिनिधिमूलक प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई प्रत्याभूत गरेको थियो, अर्थात् जनताका प्रतिनिधिले शासन चलाउने कुराको सुनिश्चितता दिएको थियो।

त्यसबेला राणा र नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्य मिलेर बनेको संयुक्त मन्त्रिमण्डल थियो। पुरानो शासक पक्ष र राणा शासनविरुद्ध लडेको पक्ष एउटै मन्त्रिमण्डलमा बस्दा दुवैबिच मनमुटाव सुरु भयो। वि.सं. २००८ कात्तिक ८ मा काङ्ग्रेसतर्फका मन्त्रीले एउटै दलको मात्र मन्त्रिमण्डल हुनुपर्छ भन्दै राजिनामा दिए। यसको दबाबमा परेर प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले पनि केही दिनपछि राजिनामा दिए। यसरी संयुक्त मन्त्रिमण्डलको अन्त्य भयो।

मोहनशमशेरको राजिनामापछि वि.सं. २००८ मङ्सिरमा राजा त्रिभुवनले काङ्ग्रेस नेता मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरे। यसमा आठ जना काङ्ग्रेस र छ जना स्वतन्त्र सदस्य थिए। यस सरकारलाई यी मुख्य जिम्मेवारी दिइएको थियो:

• स्वतन्त्र न्याय विभाग खडा गर्ने
• जनताका नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने
• लोकसेवा आयोगको व्यवस्थालाई राम्रोसँग लागु गर्ने
• वि.सं. २००९ भित्र विधानसभाका लागि आम निर्वाचन गर्ने

यी जिम्मेवारी हेर्दा त्यसबेलाको मुख्य लक्ष्य प्रस्ट हुन्छ। नयाँ प्रजातन्त्रलाई बलियो जग चाहिएको थियो। न्याय सरकारको दबाबबाट मुक्त होस्, नागरिकका अधिकार सुरक्षित होऊन्, सरकारी कर्मचारी योग्यताका आधारमा छानिऊन् र जनताले आफ्ना प्रतिनिधि आफैँ चुनून् भन्ने उद्देश्य यी कामहरूमा देखिन्छ।

राणा शासनविरुद्ध लडेका सबै नेता दिल्ली सम्झौताबाट सन्तुष्ट थिएनन्। डा. के.आई. सिंहलाई यो सम्झौता चित्त बुझेन, त्यसैले उनले आन्दोलन जारी राखे। सरकारले उनलाई र उनका समर्थकलाई गिरफ्तार गरी भैरहवा जेलमा राख्यो। त्यसपछिका घटना यस क्रममा भए:

• वि.सं. २००८ असार २७: डा. के.आई. सिंह भैरहवा जेलबाट भाग्न सफल भए।
• सोही वर्षको श्रावण: उनलाई फेरि गिरफ्तार गरी काठमाडौँको जेलमा राखियो।
• सोही सालको माघ ८ गते राति: उनका समर्थकले सिंहदरबारमा आक्रमण गरी उनलाई जेलमुक्त गराए।
• त्यसपछि उनी भागेर तिब्बत पुगे।

यस घटनालाई के.आई. सिंह विद्रोहको नामले पनि चिनिन्छ। सरकारको मुख्य कार्यालय रहेको सिंहदरबारमै आक्रमण हुनुले नयाँ सरकारका लागि शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न कति गाह्रो थियो भन्ने देखाउँछ।

मातृकाप्रसाद कोइरालाले राजिनामा दिएपछि राजा त्रिभुवनले वि.सं. २००९ साल श्रावण ३० गते केशरशमशेरको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय परामर्शदातृ सरकार गठन गरे। यो सरकारका सदस्यले राजालाई शासनसम्बन्धी सल्लाह दिन्थे।

वि.सं. २००९ भाद्र १० गते विशेष परिस्थिति ऐन २००९ घोषणा गरियो। यस ऐनले नेपालको अन्तरिम शासन विधानमा रहेका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासम्बन्धी प्रावधान निलम्बन गर्‍यो। कार्यपालिका भनेको सरकार चलाउने अङ्ग हो र व्यवस्थापिका भनेको कानुन बनाउने अङ्ग हो। यी दुवैसम्बन्धी व्यवस्था रोकिँदा शासनको अधिकार राजामा केन्द्रित हुन पुग्यो। यो परामर्शदातृ सरकार वि.सं. २०१० असार २ सम्म रह्यो।

पछि मातृकाप्रसाद कोइराला काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेर अलग भए र राष्ट्रिय प्रजा पार्टी बन्यो। यसै पार्टीका अध्यक्ष मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा वि.सं. २०१० असार २ गते नयाँ सरकारको गठन भयो। यस सरकारले सुरुआती दिनदेखि नै सङ्कटको सामना गर्नुपर्‍यो। सरकारको तीव्र आलोचना हुनुका मुख्य कारण यी थिए:

• भारतीय सेना हतियारसहित नेपाल प्रवेश गर्नु
• भीमदत्त पन्तले विद्रोह गर्नु
• विवादास्पद कोसी सम्झौता हुनु

यी घटनाले सरकारमाथि ठुलो दबाब पर्‍यो। अन्ततः वि.सं. २०११ फागुन १८ गते मातृकाप्रसाद कोइरालाले राजिनामा दिए र यो सरकार विघटन भयो।

वि.सं. २०११ फागुन ३० गते राजा त्रिभुवनको मृत्यु भयो। वि.सं. २०११ चैत्र ४ गते युवराज महेन्द्र राजा बने। राजा बनेको केही समयमै उनले शासनको बागडोर आफ्नै हातमा लिए। वि.सं. २०१२ वैशाख १ गते गुञ्जमानसिंह संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय सल्लाहकार सरकार गठन गरियो र उनीहरूको सल्लाहबमोजिम राजा महेन्द्रले प्रत्यक्ष शासनको सुरुआत गरे।

यो शाही सल्लाहकार सरकार करिब १० महिनासम्म कायम रह्यो। वि.सं. २०१२ माघ १२ सम्म यो सरकार क्रियाशील रह्यो।

वि.सं. २०१२ माघ १३ मा प्रजा परिषद्का अध्यक्ष टङ्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भयो। यस सरकारका सामु यी समस्या देखा परे:

• वि.सं. २०१४ आश्विनमा गराउने भनिएको आम चुनाव गराउन सकेन।
• देशमा चरम आर्थिक सङ्कट देखा पर्न थाल्यो।
• सरकारले पत्रपत्रिकामा बन्देज लगाउने प्रयास गर्‍यो।

प्रजातन्त्रमा पत्रपत्रिकाले सरकारका राम्रा र नराम्रा दुवै काम जनतासम्म पुर्‍याउँछन्। त्यसैले तिनमा बन्देज लगाउने प्रयासको विरोध भयो। यी सबै घटनाले गर्दा यो सरकार पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन र वि.सं. २०१३ असार ३१ मा विघटन हुन पुग्यो।

सहयोगीहरूले जेलमा आक्रमण गरी भगाएका डा. के.आई. सिंह तिब्बतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका थिए। देशमा राजनीतिक अन्योलता कायमै थियो। यसै समयमा उनले राजा महेन्द्रलाई एउटा पत्र लेखे। त्यस पत्रमा उनले यी कुरा उल्लेख गरेका थिए:

• आफ्ना कार्यहरूबाट आफू ज्यादै दुःखी र ग्लानि भएको
• देशको अवस्था देखेर दुःखी भएको
• राजासँग माफी माग्न चाहेको
• राजासँगै मिलेर देशको सेवा गर्ने तीव्र इच्छा रहेको

राजाले पनि उनलाई आममाफी दिने घोषणा गरे र नेपाल बोलाए। उनी काठमाडौँ आउँदा भव्य स्वागतसमेत गरियो। वि.सं. २०१४ श्रावण ११ मा उनको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो, तर यो सरकार करिब तीन महिनामात्र टिक्यो। एक समय जेल तोडेर भागेका विद्रोही नेता पछि प्रधानमन्त्री बन्नुले त्यस दशकको राजनीति कति छिटो बदलिन्थ्यो भन्ने देखाउँछ।

राजा महेन्द्रले शाही घोषणामार्फत डा. के.आई. सिंहको सरकार विघटन गरे। त्यसपछि वि.सं. २०१४ कार्तिक २९ देखि २०१५ जेठ २ गतेसम्म उनले आफैँ प्रत्यक्ष शासन गरे।

देशलाई स्थायी संविधान चाहिएको थियो। वि.सं. २०१४ चैत्र ३ मा संविधानको मसौदा तयार गर्न मसौदा समिति गठन गरियो। यस समितिमा यी व्यक्ति थिए:

• भगवतीप्रसाद सिंह (अध्यक्ष)
• राजाराम पन्त (सदस्य)
• सूर्यप्रसाद उपाध्याय (सदस्य)
• रणधीर सुब्बा (सदस्य)

वि.सं. २०१५ जेठ २ मा राजाले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सुवर्णशमशेरको अध्यक्षतामा काम चलाउ सरकार गठन गरे। काम चलाउ सरकारको मुख्य काम नयाँ सरकार नबनेसम्म दैनिक प्रशासन चलाउनु हुन्छ। संविधान मसौदा समितिले तयार गरेको संविधान “नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५” वि.सं. २०१५ फागुन १ मा जारी गरियो। यही संविधानका आधारमा देशको पहिलो आम निर्वाचनको बाटो खुल्यो।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी भएपछि वि.सं. २०१५ फागुन ७ गतेदेखि २०१६ वैशाख २१ गतेसम्म नेपालको पहिलो ऐतिहासिक आम निर्वाचन सञ्चालन गरियो। हिमाल, पहाड र तराईका टाढा टाढाका गाउँसम्म मतदान गराउनुपर्ने भएकाले यो निर्वाचन दुई महिना १५ दिनसम्म चल्यो। निर्वाचन १०९ क्षेत्रका लागि भएको थियो।

निर्वाचन सकिएपछि वि.सं. २०१६ जेठ २ गते सुवर्णशमशेरको सरकार विघटन गरियो। निर्वाचनको नतिजा र त्यसपछिको सरकार गठन यसरी भयो:

१०९ मध्ये ७४ स्थान भनेको दुई तिहाइभन्दा पनि बढी हो। यसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक्लै सरकार बनाउने बलियो बहुमत दियो। संसदीय दलका नेता बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा वि.सं. २०१६ जेठ १३ मा १९ सदस्यीय प्रथम जननिर्वाचित सरकारको गठन गरियो। कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपालको पहिलो सभामुख निर्वाचित भए।

दस वर्षमा यति धेरै सरकार बनेकाले घटनाहरू क्रमसँग सम्झन गाह्रो हुन्छ। तलको समयरेखा र तालिकाले कुन सरकार कसको नेतृत्वमा कहिले बन्यो वा ढल्यो भन्ने एकै ठाउँमा देखाउँछ।

वि.सं. २००७ देखि २०१७ सम्मको दशकलाई राजनीतिक सङ्क्रमणको अवधि भनिन्छ। राणा शासन सकिएको थियो, तर त्यसको ठाउँमा आएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले जरा गाडिसकेको थिएन। यसलाई सङ्क्रमणको अवधि भन्नुका कारण यी हुन्:

• देश लामो समयसम्म अन्तरिम शासन विधानबाट चल्यो। स्थायी संविधान वि.सं. २०१५ फागुन १ मा मात्र जारी भयो।
• दस वर्षमा धेरै सरकार बने र ढले। कतिपय सरकार केही महिनामात्र टिके।
• वि.सं. २००९ भित्र गर्ने भनिएको आम निर्वाचन पटक पटक सर्दै वि.सं. २०१५ र २०१६ मा मात्र सम्पन्न भयो।
• दलहरूबिच र दलभित्र मनमुटाव रह्यो। मातृकाप्रसाद कोइराला काङ्ग्रेसबाट अलग भए, के.आई. सिंह र भीमदत्त पन्तले विद्रोह गरे।
• शासनको अधिकार कहिले दलको सरकारमा र कहिले राजाको प्रत्यक्ष शासनमा घुमिरह्यो।
• आर्थिक सङ्कट, विवादास्पद सम्झौता र पत्रपत्रिकामा बन्देजजस्ता घटनाले जनतामा असन्तोष बढायो।

यस दशकमा राजा महेन्द्रको भूमिका पनि बढ्दै गयो। राजा बनेपछि उनले चाँडै सल्लाहकार राखेर प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे, शाही घोषणाबाट निर्वाचित नभएका सरकार हटाए र आफैँ पुनः प्रत्यक्ष शासन गरे। संविधान पनि उनैले गठन गरेको समितिबाट तयार भयो। शासनको अधिकार आफ्नो हातमा राख्न खोज्ने यही प्रवृत्तिका कारण उनलाई महत्त्वाकाङ्क्षी राजा भनिन्छ। पहिलो निर्वाचित सरकार बनेपछि पनि यो व्यवस्था लामो समय टिकेन। वि.सं. २०१७ मा राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार हटाएपछि प्रजातान्त्रिक अभ्यासको यो दशक अन्त्य भयो।

राजनीति अस्थिर भए पनि यस दशकमा समाजमा धेरै नयाँ काम सुरु भए। राणाकालमा शिक्षा, यातायात र सञ्चार थोरै मानिसको पहुँचमा मात्र थिए। प्रजातन्त्रपछि यी सेवा आम जनतासम्म पुग्न थाले। प्रमुख सामाजिक उपलब्धि यी हुन्:

• (क) देशभर विद्यालय खुल्ने क्रम बढ्यो र शिक्षाको व्यापक प्रचार भयो।
• (ख) नेपालभित्र तथा बाहिर हवाई सेवाको सुरुआत र विस्तार भयो।
• (ग) यातायातका क्षेत्रमा विकास भयो। हेटौँडा काठमाडौँ रोप वे र त्रिभुवन राजपथ निर्माणको सुरुआत भयो।
• (घ) वि.सं. २०१६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भयो।
• (ङ) विभिन्न राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भयो।
• (च) भारतसँग वि.सं. २०११ वैशाखमा कोसी र २०१६ मङ्सिरमा गण्डक सम्झौता भयो।
• (छ) टेलिफोन तथा आकाशवाणी सेवाको सुरुआत भयो।
• (ज) निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी भई लागु भयो।
• (झ) नेपालका वनजङ्गलको राष्ट्रियकरण गरियो।
• (ञ) स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्याय सेवाको व्यवस्था लागु गरियो।
• (ट) नेपाल १४ डिसेम्बर १९५५ (२०१२) मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भयो।

देशको आम्दानी र खर्च व्यवस्थित गर्ने, जमिनमा किसानको हक सुनिश्चित गर्ने र योजनाबद्ध विकास सुरु गर्ने काम पनि यसै दशकमा थालियो। प्रमुख आर्थिक उपलब्धि यी हुन्:

• (क) वि.सं. २००८ श्रावण महिनादेखि बजेट प्रस्तुत गर्न थालियो।
• (ख) वि.सं. २०१३ भाद्रमा भूमिसम्बन्धी नियमको घोषणा गरी मोहियानी हकको व्यवस्था गरियो।
• (ग) वि.सं. २०१२ मा पञ्चवर्षीय योजनाको घोषणा भयो भने २०१३ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना लागु भयो।
• (घ) १४ वैशाख २०१३ मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना गरियो।
• (ङ) नयाँ कर नीति, कृषिमा आधुनिकीकरणको सुरुआत र व्यापार प्रवर्धनको सुरुआत गरियो।
• (च) वि.सं. २०१६ पुसमा बिर्ता उन्मूलन ऐन जारी गरियो।
• (छ) मुद्राको प्रचलनमा एकरूपता कायम गरियो।