वि.सं. २००७ सालको क्रान्ति र दिल्ली सम्झौता

नेपालमा हरेक वर्ष फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ। यस दिन विद्यालय, टोल र कार्यालयमा कार्यक्रम हुन्छन्, अन्तरक्रिया हुन्छन् र प्रजातन्त्रका लागि लडेका मानिसहरूलाई सम्झिन्छन्। वि.सं. २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा १०४ वर्षदेखि चलिआएको राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको घोषणा भएको थियो। त्यसैले यो दिन नेपालको इतिहासमा निकै महत्त्वपूर्ण छ।

यो परिवर्तन एकै दिनमा आएको होइन। यसका पछाडि धेरै वर्षको सङ्घर्ष, जेल, यातना र बलिदान छ। राणा शासन निरङ्कुश थियो। त्यस समयमा जनतामा गरिबी थियो, पढाइलेखाइ र चेतनाको कमी थियो, मानिसहरू डर र त्रासमा बाँच्थे अनि शासनको विरोध गर्नेमाथि चर्को दमन हुन्थ्यो। यिनै कारणले लामो समयसम्म राणा शासनको खुला विरोध हुन सकेन।

राणा प्रधानमन्त्रीलाई श्री ३ र राजालाई श्री ५ भनिन्थ्यो। नाममा राजा माथि भए पनि देश चलाउने वास्तविक अधिकार श्री ३ अर्थात् राणा प्रधानमन्त्रीसँग थियो। यो कुरा बुझ्दा पछि दिल्ली सम्झौतामा अधिकार किन र कसरी सारियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ।

जनतामा चेतना र राजनीतिक जागरण बढ्दै जाँदा राणाविरोधी आन्दोलन पनि बिस्तारै बलियो हुँदै गयो। वि.सं. १९८८ मा 'प्रचण्ड गोरखा' नामक सङ्गठन खोलियो। यस सङ्गठनले राणाविरोधी गतिविधि सुरु गर्‍यो।

राणाहरूले यस संस्थामा सक्रिय मानिसहरूलाई पक्राउ गरे। त्यसपछि आन्दोलन केही समय सुस्त भयो। तैपनि प्रचण्ड गोरखालाई राणाविरोधी आन्दोलनको ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा मानिन्छ, किनभने यसले नेपालीहरू सङ्गठित भएर राणाविरुद्ध उभिन सक्छन् भन्ने देखायो।

वि.सं. १९९३ जेठ २० मा टङ्कप्रसाद आचार्यको सभापतित्वमा नेपाल प्रजा परिषद् नामक राजनीतिक दल गठन भयो। यस दलका उद्देश्यहरू यस्ता थिए:

• राणाहरूको अन्याय र अत्याचारको विरोध गर्ने
• जनतामा जागरण ल्याउने
• राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने

प्रजा परिषद्का गतिविधि देखेर राणा सरकार आत्तियो। सरकारले यसका केही सदस्यलाई प्रलोभनमा पार्‍यो र उनीहरूमार्फत दलका गोप्य काम र पदाधिकारीहरूबारे सुराकी गर्‍यो। यसरी सबै कुरा थाहा पाएपछि सरकारले प्रजा परिषद्का सबै सदस्यलाई पक्राउ गर्‍यो।

वि.सं. १९९७ माघ महिनामा प्रजा परिषद्सँग सम्बन्धित चार जनालाई मृत्युदण्ड दिइयो। उनीहरूलाई नेपालका चार सहिद भनेर सम्झिने गरिन्छ। अरू नेताहरूलाई पनि कडा सजाय दिइयो:

टङ्कप्रसाद आचार्य जेल परे पनि उनले आफ्नो लक्ष्य छोडेनन्। यसैले उनलाई जिउँदो सहिद पनि भनिन्छ। सर्वस्वसहित जन्मकैद भन्नाले सबै धनसम्पत्ति जफत गरी जीवनभर जेलमा राख्ने सजाय बुझिन्छ।

राणा शासनबाट जनता मात्र होइन, राजा पनि असन्तुष्ट थिए। राजा त्रिभुवनले धर्मभक्त माथेमामार्फत प्रजा परिषद्लाई आर्थिक सहयोग दिने गरेका थिए। यसको सुराक पाएपछि राणाहरूले राजालाई दिइने सम्पूर्ण सुविधामा कटौती गरे र राजाका हरेक गतिविधिमाथि निगरानी बढाए।

वि.सं. १९९७ मा सहिदहरूलाई मृत्युदण्ड दिएपछि राणाविरोधी आन्दोलन सकिन्छ भन्ने राणाहरूलाई विश्वास थियो। तर भयो उल्टो। आन्दोलन झन् झन् चर्कियो।

वि.सं. २००६ सालमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भयो। यी दुई राजनीतिक सङ्गठन बनेपछि राणाविरोधी गतिविधिले तीव्रता पायो। दुवै दलले जनतालाई आन्दोलनमा सहभागी हुन निरन्तर प्रेरित गरिरहे।

यसैबीच राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा संस्कृत भाषा मृत भाषा भइसक्यो भनी भाषण गरे। यसको विरोधमा तीनधारा संस्कृत पाठशालाका विद्यार्थीहरूले वि.सं. २००४ मा 'जयतु संस्कृतम्' नामक आन्दोलन चलाए। विद्यार्थीको यो आन्दोलन सानो देखिए पनि यसले जनतालाई राणाहरूको अत्याचार र अन्यायविरुद्ध एकजुट हुने प्रेरणा र जागरण दियो।

कुनै पनि क्रान्ति एउटा मात्र कारणले हुँदैन। वि.सं. २००७ को क्रान्ति पनि देशभित्र र बाहिरका धेरै कारण एकै ठाउँमा जोडिँदा भएको हो। मुख्य कारणहरू यस्ता थिए:

• निरङ्कुश शासन: राणाहरूले जनतामाथि गरेको अन्याय र दमनले जनतालाई क्रान्तिका लागि प्रेरित गर्‍यो।
• राजनीतिक दलको स्थापना र राणा विरोधी सङ्घर्ष: प्रजा परिषद्, नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीजस्ता दलको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनलाई जनताले समर्थन गरे।
• गरिबी र बेरोजगारी: देशभर गरिबी र बेरोजगारी फैलिएको थियो। जनता यसबाट मुक्त हुन चाहन्थे र आन्दोलित भए।
• राणाहरूमा आन्तरिक कलह: राणाहरू आफैँभित्र शक्तिका लागि झगडा गर्थे। यसले उनीहरूविरुद्ध आन्दोलन गर्ने उपयुक्त वातावरण बनायो।
• विश्वयुद्धमा भाग लिएर फर्केका गोरखा सैनिकमा राणाप्रतिको असन्तुष्टि: दोस्रो विश्वयुद्धबाट फर्केका भूपू सैनिक राणासँग असन्तुष्ट थिए र उनीहरूले सशस्त्र क्रान्तिमा साथ दिए।
• भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यसको प्रभाव नेपालमा समेत पर्नु: छिमेकी भारत अङ्ग्रेजबाट स्वतन्त्र भएको देखेर नेपाली जनतामा पनि स्वतन्त्रता र अधिकारको चाहना बढ्यो।
• जनतामा चेतना वृद्धि: दोस्रो विश्वयुद्धको प्रभाव विश्वभर परेको थियो। यसले नेपाली जनतामा चेतना र राजनीतिक जागरण बढायो।

शान्तिपूर्ण विरोधले राणा शासन नहटेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले हतियार उठाउने बाटो रोज्यो। वि.सं. २००७ को असोज ७ र ८ मा भारतको बैरगनियामा नेपाली काङ्ग्रेसको सम्मेलन भयो। यस सम्मेलनले राणाविरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय गर्‍यो र आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो।

यस सशस्त्र क्रान्तिमा दोस्रो विश्वयुद्धबाट फर्केका भूपू सैनिकहरूले साथ दिएका थिए। उनीहरू हतियार चलाउन र लडाइँ गर्न अभ्यस्त थिए। यही कारणले पनि वि.सं. २००७ को क्रान्ति सफल भयो।

सशस्त्र क्रान्तिलाई सहयोग गर्न राजा त्रिभुवन कात्तिक २३ गते परिवारसहित काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासमा पुगे र त्यहीँबाट दिल्ली प्रस्थान गरे। राजा नै राणाको पक्ष छोडेर बाहिर निस्किएपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठुलो हलचल मच्चियो।

राजाको यस कदमले प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर रिसाए। उनले त्रिभुवनका चार वर्षका माहिला नाति ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा घोषणा गरे। तर यस कदमको देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत कडा विरोध भयो। यसबाट राणाहरू झन् एक्लिए।

क्रान्ति सुरु भएपछि मुक्ति सेनाले देशका विभिन्न भागमा आक्रमण गर्‍यो। कुन ठाउँमा के भयो भन्ने कुरा तलको तालिकामा हेर्न सकिन्छ:

जन सरकारले कर नतिर्न आह्वान गर्नु राणा सरकारका लागि ठुलो धक्का थियो, किनभने करबिना सरकार चल्न सक्दैन। यसरी क्रान्तिका कारण राणाहरूको प्रभाव खुम्चिँदै गयो र अन्त्यमा काठमाडौँमा मात्र सीमित भयो।

चारैतिरबाट घेरिएपछि मोहन शमशेर आत्तिए। उनले भारतलाई मध्यस्थता गरी वार्ता गराइदिन अनुरोध गरे। यसपछि वि.सं. २००७ फागुन १ गते भारतको राजधानी दिल्लीमा एउटा सम्झौता भयो। यसलाई दिल्ली सम्झौता भनिन्छ।

यो सम्झौतामा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले मध्यस्थता गरेका थिए। सम्झौता राणाका प्रतिनिधि, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि र राजा त्रिभुवनबिच भएको थियो। तीन पक्षबिच भएकाले दिल्ली सम्झौतालाई त्रिपक्षीय सम्झौता पनि भनिन्छ।

सम्झौतापछि राजा त्रिभुवन फागुन ४ गते नेपाल फर्किए। विमानस्थलमा उनको भव्य स्वागत गरियो। त्यसको तीन दिनपछि फागुन ७ गते राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको घोषणा भयो। यसरी १०४ वर्षसम्म चलेको जहानियाँ शासनको अन्त्य भयो।

दिल्ली सम्झौताले नेपालको शासन कसले र कसरी चलाउने भन्ने कुरा तय गर्‍यो। यसका मुख्य बुँदाहरू यस्ता थिए:

• श्री ३ मा रहेको सम्पूर्ण अधिकार श्री ५ महाराजमा सुम्पिने र त्रिभुवन नै वैधानिक राजा हुने।
• आन्दोलनकारीले आन्दोलन रोक्नुपर्ने र हातहतियार सरकारलाई बुझाउनुपर्ने।
• मोहन शमशेरको प्रधानमन्त्रित्वमा १० सदस्यीय अन्तरिम मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट पाँच जना र राणाका तर्फबाट पाँच जना सहभागी हुने।
• फौजदारी अभियोग लागेका बाहेकका राजबन्दीलाई तत्काल रिहा गर्ने।
• जनताद्वारा निर्वाचित विधान सभाले संविधान निर्माण गर्ने।

पहिलो बुँदाले राणा प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्च अधिकार अन्त्य गर्‍यो। अन्तरिम मन्त्रिमण्डलमा राणा र काङ्ग्रेसलाई बराबर स्थान दिइयो, त्यसैले यो सम्झौता दुवै पक्षलाई मिलाउने बिचको बाटो थियो। संविधान जनताले चुनेका प्रतिनिधिले बनाउने कुराले प्रजातन्त्रको आधार तयार गर्‍यो।

यस पाठका मितिहरू क्रमैसँग मिलाएर पढ्दा कुन घटनापछि कुन घटना आयो भन्ने सजिलै बुझिन्छ: