उपभोक्ता अधिकार

हामी हरेक दिन केही न केही किन्छौं र प्रयोग गर्छौं। दूध, पाउरोटी, चामल, बिउ, औषधि, कपडा, बसको यात्रा, अस्पतालको उपचार, सबै हाम्रा उपभोगका वस्तु वा सेवा हुन्। पैसा तिरेर ल्याएको सामान नै बिग्रिएको निस्कियो भने के हुन्छ? तलका दुई घटनाले यो प्रश्नलाई नजिकबाट देखाउँछन्।

पहिलो घटना एउटा घरभित्रको हो। बिहान चिया बनाउन आमाले दूध तताउनुभयो, तर तताउँदा तताउँदै दूध फाट्यो। छोराले पसलबाट ल्याएको पाउरोटी पनि बासी परेको थियो। आमाले दिक्क मान्दै भन्नुभयो, “सामान किन्दा उत्पादन मिति र उपयोग गर्नुपर्ने अन्तिम मिति हेर्नू भनेर कति भनेकी! गुणस्तर र मूल्य पनि ख्याल गर्नुपर्छ।” छोराछोरीले चासो नदिँदा पैसा पनि खेर गयो र खानेकुरा पनि फाल्नुपर्‍यो।

दोस्रो घटना एउटा गाउँपालिकाको हो। गाउँपालिकाले एउटा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा किसानलाई सहुलियत मूल्यमा मकैको उन्नत बिउ वितरण गर्‍यो। ४० जना किसानले त्यो बिउ आफ्नो खेतबारीमा लगाए। बोट राम्रै हुर्किए र घोगा पनि लागे, त्यसैले किसान राम्रो उब्जनीको आशामा थिए। तर घोगा ताछ्दा कतै कतै मात्र गेडा भेटिए, धेरै घोगा त रित्ता खोया मात्र निस्किए। कृषि विज्ञले जाँच गर्दा बिउको तोकिएको म्याद सकिसकेको र बिउ कमसल भएको पत्ता लाग्यो। उन्नत बिउको नाममा ठगिएका किसान अहिले क्षतिपूर्ति माग्न दबाब दिने तयारीमा छन्।

यी दुई घटना धेरैमध्ये नमुना मात्र हुन्। यिनले देखाउँछन् कि हाम्रा विद्यार्थी, अभिभावक र आम उपभोक्ता आफ्ना अधिकारप्रति अझै पर्याप्त संवेदनशील भइसकेका छैनन्। कतिपय मानिसमा सचेतना भए पनि व्यवहारमा चासो कम देखिन्छ। दैनिक उपभोग र अन्य कामका लागि किनेका सामानको गुणस्तरमा बेलैमा ध्यान नदिँदा उपभोक्ता ठूलो मर्कामा पर्छन्। पहिलो घटनामा एउटा परिवारलाई सानो घाटा भयो, तर दोस्रोमा ४० जना किसानको पूरै सिजनको मेहनत खेर गयो।

पैसा तिरेर कुनै वस्तु किन्ने वा सेवा लिने र त्यसको प्रयोग गर्ने व्यक्ति उपभोक्ता हो। पसलबाट चामल किन्ने गृहिणी, अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामी, बसमा विद्यालय जाने विद्यार्थी, बिउ किन्ने किसान, सबै उपभोक्ता हुन्। त्यसैले हामी सबै कुनै न कुनै रूपमा उपभोक्ता हौं, र उपभोक्ताको अधिकार पनि हामी सबैको अधिकार हो।

यो परिभाषामा तीन कुरा छन्। पहिलो, आफूले किनेको सामान कस्तो गुणस्तरको हो र त्यसले के फाइदा दिन्छ भनेर जान्न पाउनु। दूधको प्याकेटमा उत्पादन मिति र म्याद लेखिनुपर्नु यही अधिकारसँग जोडिन्छ। दोस्रो, सामानका कारण हानि पुगे क्षतिपूर्ति पाउनु। म्याद सकिएको बिउबाट बाली बिग्रेका किसानले भरपाइ माग्नु यही अधिकारको प्रयोग हो। तेस्रो, बजारमा पाइने सामान कुनै रोकटोकबिना किन्न र प्रयोग गर्न पाउनु।

उपभोक्ता अधिकार एउटा मात्र हक होइन। यसभित्र धेरै हक समेटिएका छन्। मुख्य हकहरू यस्ता छन्:

• उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुने अधिकार
• उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुण, परिमाण, शुद्धता आदिबारे सुसूचित हुने अधिकार
• प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु तथा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार
• उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि उपयुक्त निकायबाट सुनुवाइको अधिकार
• क्षतिपूर्तिको अधिकार

यी हकहरू दैनिक जीवनमा कसरी देखिन्छन् भन्ने कुरा तलको तालिकाले स्पष्ट पार्छ:

प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य भनेको धेरै उत्पादक र विक्रेताबीचको प्रतिस्पर्धाबाट बनेको उचित मूल्य हो। एउटै व्यापारीले बजार कब्जा गरेर मनपरी मूल्य राख्यो भने उपभोक्तासँग छनोट नै रहँदैन। त्यसैले छनोटको अधिकारले बजारमा धेरै विकल्प र उचित मूल्य दुवै खोज्छ।

उपभोक्ताको अधिकारलाई कानुनी रूप दिने काम विश्वमा धेरै पुरानो होइन। अमेरिकी संसद्ले सन् १९६२ मा पहिलो पटक उपभोक्ता अधिकारको विधेयक पारित गरेको थियो। त्यसपछि यो विषय संसारभर फैलिँदै गयो। उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धमा चार अधिकार विशेष महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्:

• सुरक्षाको अधिकार: हानिकारक वस्तु र सेवाबाट जोगिन पाउने
• सूचनाको अधिकार: किन्नुअघि सामानबारे सही जानकारी पाउने
• छनोटको अधिकार: धेरै विकल्पमध्ये आफैं रोज्न पाउने
• सुनुवाइको अधिकार: गुनासो गर्दा सुनिने

प्रत्येक वर्ष मार्च १५ लाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा मनाइन्छ। यस दिन उपभोक्तालाई आफ्ना हकबारे सचेत गराउने कार्यक्रम गरिन्छन्। उपभोक्ता अधिकारलाई अझ व्यापक बनाउन सन् १९८५ अप्रिल ९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले थप आठ अधिकारसहितको अनुबन्धन पारित गर्‍यो। नागरिकलाई अहित हुने गलत व्यापारिक क्रियाकलापबाट सुरक्षा दिन यो अनुबन्धन आफैंमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

नेपालमा उपभोक्ताको हकलाई संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था छ।

यो व्यवस्थामा दुई शब्द ध्यान दिनुपर्ने छन्। ‘प्रत्यक्ष क्षति’ भन्नाले त्यही वस्तु वा सेवाका कारण सिधै पुगेको हानि बुझिन्छ, जस्तै कमसल बिउका कारण बाली नहुनु वा मिसावट भएको खानेकुराले बिरामी पर्नु। ‘कानुनबमोजिम’ भन्नाले क्षतिपूर्ति कसरी र कति पाउने भन्ने कुरा कानुनले तोकेबमोजिम हुन्छ भन्ने बुझिन्छ। संविधानले हक दियो, त्यसलाई लागु गर्ने बाटो कानुनले बनाउँछ।

उपभोक्ता अधिकारका लागि संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ल्याइएको छ। यस ऐनले उपभोक्तालाई तलका अधिकारहरू दिएको छ:

• सहज पहुँचको अधिकार
• प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु वा सेवा छनोट गर्न पाउने अधिकार
• वस्तु वा सेवाबारे सुसूचित हुन पाउने अधिकार
• मिश्रित वस्तुमा रहेको तत्त्व वा प्रतिशतबारे जानकारी पाउने अधिकार
• उपभोक्ताको जिउज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्‍याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार
• अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापविरुद्ध उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार

यी अधिकारलाई उदाहरणबाट बुझौं। गाउँको उपभोक्ताले पनि आवश्यक सामान सजिलै र उचित मूल्यमा पाउनु सहज पहुँच हो। जुस, बिस्कुट वा दालमोठजस्ता मिश्रित वस्तुको प्याकेटमा कुन कुन तत्त्व कति प्रतिशत छ भनेर लेखिनु जानकारी पाउने अधिकार हो। म्याद सकिएको औषधि वा विषादी मिसाइएको तरकारी बेच्न नपाइनु सुरक्षित हुन पाउने अधिकार हो। व्यापारीले सामान लुकाएर बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नु, खानेकुरामा अखाद्य वस्तु मिसाउनु वा कम तौल दिनु अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप हुन्, र यस्तो गर्नेविरुद्ध कानुनी कारबाही गराउन पाइन्छ।

उपभोक्ताको सबैभन्दा नजिक स्थानीय सरकार हुन्छ। त्यसैले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। नियमन भन्नाले नियमअनुसार काम भए नभएको हेरेर मिलाउनु बुझिन्छ। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र संवर्धनमा स्थानीय सरकारले यस्ता काम गर्न सक्छ:

• पसल, होटल र बजारको नियमित अनुगमन गर्ने
• म्याद सकिएका, मिसावट भएका र कमसल सामान बेच्नेलाई कारबाही गर्ने
• पसलमा मूल्यसूची राख्न र बिल दिन लगाउने
• तराजु र ढक ठीक छन् कि छैनन् जाँच गराउने
• उपभोक्ताको उजुरी सुन्ने र छिटो सुनुवाइ गर्ने
• वडा र विद्यालयमार्फत उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम चलाउने

तर यो काम स्थानीय सरकार एक्लैले पूरा गर्न सक्दैन। उपभोक्ता अधिकारको निर्बाध प्रयोग हुने वातावरण बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार क्रियाशील हुन आवश्यक छ। संघले कानुन र मापदण्ड बनाउँछ, प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रमा अनुगमन गर्छ र स्थानीय तहले बजारमै पुगेर कार्यान्वयन गर्छ।

अधिकार कानुनमा लेखिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। पहिलो घटनाको परिवारले दूध र पाउरोटी किन्दा दुई मिनेट दिएर लेबल हेरेको भए घाटा हुने थिएन। त्यसैले खाद्यवस्तु वा अन्य सामान किन्दा यी कुरा हेर्ने बानी बसाल्नुपर्छ:

• वस्तुको नाम र उत्पादक
• उत्पादन मिति
• म्याद समाप्त हुने मिति
• वस्तुको मिश्रणको अवस्था, अर्थात् के के तत्त्व कति मात्रामा छन्
• मूल्य र तौल
• प्याकेट फुटेको, फुलेको वा चुहिएको छ कि छैन
• किनेपछि बिल लिनुपर्ने

कानुन र सरकार जति बलिया भए पनि उपभोक्ता आफैं सचेत नभए ठगी रोकिँदैन। बजारमा कहिलेकाहीँ व्यापारीले सामान लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छन् र पछि महँगोमा बेच्छन्। कसैले खानेकुरामा अखाद्य वस्तु मिसाउँछन्। कोही न्यून गुणस्तरका सामान उत्पादन गरेर बजारमा पठाउँछन्। यस्तो अवस्थामा एउटा सचेत नागरिक र उपभोक्ताले यस्तो भूमिका खेल्न सक्छ:

• किन्नुअघि सामानको गुणस्तर, मिति, मूल्य र तौल जाँच्ने
• बिल माग्ने र सुरक्षित राख्ने, किनकि उजुरी गर्दा बिल प्रमाण बन्छ
• कमसल वा म्याद सकिएको सामान नकिन्ने र पसलेलाई तुरुन्त जानकारी दिने
• कृत्रिम अभाव, मिसावट वा ठगी देखे स्थानीय तह वा सम्बन्धित निकायमा प्रमाणसहित उजुरी गर्ने
• परिवार, छिमेकी र साथीलाई उपभोक्ता अधिकारबारे सचेत गराउने
• उपभोक्ता हितमा काम गर्ने संघसंस्था र अभियानमा सहभागी हुने

दोस्रो घटनाका ४० जना किसान एकजुट भएर क्षतिपूर्ति माग्दै छन्। एक्लो उपभोक्ताको आवाज सानो हुन्छ, तर धेरै उपभोक्ता मिलेर उठाएको आवाजलाई बेवास्ता गर्न गाह्रो हुन्छ। विद्यार्थीले पनि घरमा किनमेल गर्दा लेबल पढ्ने, विद्यालयको खाजाको गुणस्तरमा चासो राख्ने र साथीलाई सचेत गराउने काम गर्न सक्छन्।