सङ्घीय सरकार

नेपालको संविधानअनुसार देशमा एउटै मात्र सरकार हुँदैन। केन्द्रमा सङ्घीय सरकार, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार रहने व्यवस्था छ। यी तीनै तह आ-आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्छन् र तीनै तह मिलेर देशको शासन व्यवस्था चलाउँछन्। यसमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रहने सरकार नै सङ्घीय सरकार हो। सङ्घीय सरकारले देशको सङ्घीय कानुन कार्यान्वयन गर्छ, अर्थात् सङ्घले बनाएको कानुन व्यवहारमा लागु गर्ने जिम्मेवारी यसैको हो।

तीन तहको यो बनोटलाई बुझ्न एउटा सजिलो तरिका छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्रको काम हेर्छ, प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्रको काम हेर्छ र सङ्घीय सरकारले सिङ्गो देशसँग सम्बन्धित काम हेर्छ। सेना, कूटनीति, राष्ट्रिय बजेट जस्ता सिङ्गो देशलाई छुने विषय सङ्घीय सरकारकै जिम्मामा पर्छन्।

सङ्घीय सरकारलाई सङ्घीय कार्यपालिका पनि भनिन्छ। यसैलाई नेपाल सरकार वा मन्त्रिपरिषद्को नामले पनि चिनिन्छ। एउटै निकायका यी धेरै नाम सुनेर अलमलिनु पर्दैन। नाम फरक भए पनि काम गर्ने निकाय एउटै हो। सङ्घीय सरकारले संविधान र कानुनको अधीनमा रही देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्छ। अधीनमा रही भन्नुको अर्थ हो, सरकारले मन लागेको काम मन लागेको तरिकाले गर्न पाउँदैन। संविधानले तोकेको सीमाभित्र रहेर र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मात्र काम गर्नुपर्छ।

नेपालको संविधानको भाग ७ मा सङ्घीय सरकारसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुनबमोजिम सङ्घीय सरकारमा निहित रहन्छ। निहित रहन्छ भनेको त्यो अधिकार त्यहीँ रहन्छ, अन्तै छैन भन्ने हो। त्यसैले देश चलाउने निर्णय गर्ने र ती निर्णय लागु गर्ने मुख्य शक्ति सङ्घीय सरकारसँग हुन्छ।

निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभामा कुन दलले कति सिट जित्यो भन्ने अवस्था फरक फरक हुन सक्छ। त्यसैले सरकार गठन गर्ने एउटै मात्र बाटो तोकिएको छैन। चारवटा आधार क्रमैसँग राखिएका छन्। पहिलो आधारबाट सरकार बन्न नसकेमा मात्र दोस्रो आधारमा जाने र त्यसो पनि नभएमा मात्र तेस्रो र चौथोमा जाने व्यवस्था छ।

• (क) प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्ने संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
• (ख) यदि प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको बहुमत (५० प्रतिशतभन्दा बढी) कम्तीमा १३८ सदस्य नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
• (ग) (ख) अनुसारको सरकार बन्न नसकेमा वा सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संसदको सबैभन्दा ठुलो संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्छन्।
• (घ) (ग) अनुसारको सरकार गठन हुन नसकेमा संसदबाट बहुमत जुटाउन सक्ने जुनसुकै प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्छन्।

जुनसुकै आधारबाट सरकार गठन भए पनि ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। यो व्यवस्थाले सरकारलाई जनप्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी बनाउँछ। संसदले विश्वास नगरेको सरकार टिक्न पाउँदैन।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुन्छ। मन्त्रिपरिषद् समावेशी हुनुपर्छ, अर्थात् देशका विभिन्न समुदाय, लिङ्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व त्यहाँ देखिनुपर्छ। सङ्घीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहने व्यवस्था छ। मन्त्रीपरिषदले आफ्नो कामहरूलाई विभिन्न मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयमार्फत व्यवस्थित गर्छ। जस्तै शिक्षासम्बन्धी काम शिक्षा मन्त्रालयले र स्वास्थ्यसम्बन्धी काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्छ।

सङ्घीय सरकारले देशको संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर आफ्नो कार्य गर्छ। सङ्घीय सरकारले गर्ने प्रमुख कार्यहरूलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ :

• (क) देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्छ।
• (ख) दैनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्छ।
• (ग) देशको वार्षिक बजेट तयार र कार्यान्वयन गर्छ।
• (घ) कुटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवस्थित गर्छ।
• (ङ) नेपाली सेनाको परिचालन तथा सेनासँग सम्बन्धित विविध कार्य गर्छ।
• (च) विकास निर्माणका ठुला ठुला परियोजना सञ्चालन गर्छ।
• (छ) राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण गर्छ।
• (ज) अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतासम्बन्धी कार्य गर्छ।

यी कार्यहरू हेर्दा एउटा कुरा प्रस्ट हुन्छ। सङ्घीय सरकारका काम सिङ्गो देशलाई असर गर्ने खालका हुन्छन्। बजेट, सेना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र ठुला परियोजना कुनै एक गाउँ वा एक प्रदेशको मात्र विषय होइनन्। त्यसैले यी काम केन्द्रीय तहमै राखिएका हुन्।

• १. तपाईंको समुदायमा कुनै विकास आयोजना सञ्चालनका लागि बजेट माग गर्दै सङ्घीय सरकारका मन्त्रीलाई पठाउने चिठीको नमुना तयार गर्नुहोस्।
• २. विभिन्न स्रोतबाट विवरण सङ्कलन गरी सङ्घीय सरकारअन्तर्गत मन्त्रालय र मन्त्रीको नाम खोजी तालिकामा देखाउनुहोस्।