सङ्घीय संसद्

देशको शासन व्यवस्था सुचारु रूपमा चलाउनका लागि कानुन चाहिन्छ। कानुन नभएको देशमा कसले के गर्न पाउने र के गर्न नपाउने भन्ने कुरा निश्चित हुँदैन। राष्ट्रका लागि आवश्यक पर्ने कानुन संसद्ले निर्माण गर्छ। संसद्ले बनाएको कानुनको परिधिभित्र रहेर मात्र देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुन्छ। यसैले संसद्लाई देशको कानुन बनाउने ठाउँ भनिन्छ।

नेपालमा सङ्घीय कानुन निर्माण गर्नका लागि गठन गरिएको सभालाई सङ्घीय संसद् भनिन्छ। यसैलाई सङ्घीय व्यवस्थापिका पनि भनिन्छ। नेपालको संविधानअनुसार सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक रहेको छ।

सङ्घीय संसद्मा एउटै मात्र सभा हुँदैन। यसमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुईवटा सदन रहन्छन्। एउटै विषयमा दुई पटक छलफल हुँदा कानुन बढी सोचविचार गरेर बन्छ। यस्तो व्यवस्थालाई दुई सदनात्मक व्यवस्था भनिन्छ। प्रतिनिधि सभा जनताबाट सोझै निर्वाचित हुने सदन हो भने राष्ट्रिय सभा प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने स्थायी सदन हो।

प्रतिनिधि सभामा २७५ जना सदस्य हुन्छन्। यी सदस्य दुई किसिमको निर्वाचन प्रणालीबाट छानिन्छन्। पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम १६५ जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम ११० जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मतदाताले उम्मेदवारलाई होइन, राजनीतिक दललाई मतदान गर्छन्।

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ। पाँच वर्षपछि फेरि निर्वाचन हुन्छ र नयाँ प्रतिनिधि सभा बन्छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक चलाउन सभामुख र उपसभामुख रहन्छन्। सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्छ। साथै सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधित्व गरेको हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सदस्य रहन्छन्। प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाको दरले छपन्न जना निर्वाचित हुन्छन्। बाँकी तीन जना नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन्, जसमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हो। अर्थात् यो कहिल्यै पूरै विघटन हुँदैन। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुन्छ। प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल समाप्त हुन्छ र त्यति नै सदस्य नयाँ आउँछन्। यसरी सदन कहिल्यै खाली हुँदैन। राष्ट्रिय सभामा बैठक सञ्चालन गर्न अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहन्छन्। साथै अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुने व्यवस्था छ।

कानुन निर्माण गर्नका लागि संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने मसौदा कानुनलाई विधेयक भनिन्छ, जस्तै : शिक्षासम्बन्धी विधेयक, स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक आदि। सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। तर अर्थ विधेयक भने प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत हुन्छ। प्रतिनिधि सभा जननिर्वाचित संस्था भएकाले यसले जनभावनाअनुसार काम गर्छ।

एउटा विधेयक कानुन बन्नका लागि तल दिइएका चरणहरू पार गर्नुपर्छ।

• चरण १: प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा विधेयक प्रस्तुत गरिन्छ।
• चरण २: प्रस्तुत गरिएको विधेयकमाथि विधायकद्वारा छलफल गरिन्छ र बहुमतबाट पारित गरिन्छ।
• चरण ३: एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक अर्को सदनमा पठाइन्छ र त्यहाँ पनि छलफल भई पारित हुन्छ।
• चरण ४: दुवै सदनबाट पारित भएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ।
• चरण ५: राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
• चरण ६: राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक कानुन बन्छ।

कहिलेकाहीँ विधेयक सोझै कानुन नबनी फर्किन पनि सक्छ। अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा एक पटकलाई फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा छ। राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको खण्डमा दुवै सदनमा पुनः छलफल गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ। पुनः पेस भएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त विधेयक कानुन बन्छ।

सङ्घीय संसद्का सदस्यहरू जनताबाट निर्वाचित संस्था भएकाले यसले जनभावनाअनुसार कार्य गर्छ। सङ्घीय संसद्ले गर्ने प्रमुख कार्यहरू निम्नानुसार छन् :

• (क) सङ्घीय कानुनहरू निर्माण गर्छ।
• (ख) देशको वार्षिक बजेट पारित गर्छ।
• (ग) सरकारका काम कारबाहीको निगरानी र नियन्त्रण गर्छ।
• (घ) आवश्यक परेमा संविधान संशोधन गर्छ।
• (ङ) प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीको छनोट गर्छ।
• (च) सरकारले गरेका सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्छ।

सङ्घीय संसद्ले उल्लिखित विभिन्न कार्य गरे तापनि सङ्घीय संसद्को प्रमुख कार्य कानुन निर्माण गर्नु हो। सङ्घीय संसद्ले कानुन निर्माण गर्दा जनताको इच्छा, चाहना र भावना समेटेको पाइन्छ।

जो कोही व्यक्ति संसद्को सदस्य बन्न पाउँदैन। नेपालको संविधानअनुसार सङ्घीय संसद्का सदस्य हुनका लागि तल दिइएका योग्यता पूरा भएको हुनुपर्छ।

• (क) नेपाली नागरिक हुनुपर्छ।
• (ख) प्रतिनिधि सभाका लागि २५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ।
• (ग) राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ।
• (घ) कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्छ।
• (ङ) कुनै लाभको पद धारण नगरेको हुनुपर्छ।
• (च) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्छ।

• १. माथि दिइएको योग्यताको सूचीका सम्बन्धमा समूहमा छलफल गरी अन्य कुनै योग्यता थप गर्नुपर्ने भए सुझाव दिनुहोस्।
• २. नेपालको वर्तमान प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको नाम खोजी गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्।
• ३. कक्षाकोठालाई सङ्घीय संसद्को कुनै एउटा सदन मानी सङ्घीय संसद्बाट शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रियाको भूमिका अभिनय गर्नुहोस्।