न्यायपालिका

कुनै पनि देश चलाउन राज्यका तीनओटा अङ्ग काम गर्छन् । व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ, कार्यपालिकाले बनेको कानुन लागू गर्छ र न्यायपालिकाले त्यही कानुनको व्याख्या गर्छ । यी तीनमध्ये न्यायपालिका एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । कानुन लेखिएर मात्र न्याय हुँदैन । कसैले कानुन मिचेर अर्को मान्छेमाथि अन्याय गरे त्यो झगडा टुङ्ग्याउने ठाउँ चाहिन्छ । त्यो ठाउँ अदालत हो, र अदालतहरूको सिङ्गो प्रणालीलाई न्यायपालिका भनिन्छ ।

अन्याय परेको व्यक्तिलाई न्याय दिने र कानुनको रक्षा गर्ने राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग न्यायपालिका हो । यसले कानुन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई सजायसमेत दिन्छ । नेपालको संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था छ ।

संविधान र कानुनका वाक्यहरू छोटा हुन्छन्, तर जीवनका घटनाहरू धेरै किसिमका हुन्छन् । कुनै कानुनको अर्थ के हो, कुन घटनामा त्यो कानुन लाग्छ र कुनमा लाग्दैन भन्ने कुरा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । यही काम न्यायपालिकाले गर्छ, र त्यसैलाई कानुनको व्याख्या भनिन्छ ।

नेपालको संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत रहेका छन् । सबैभन्दा तल जिल्ला अदालत, त्यसमाथि उच्च अदालत र सबैभन्दा माथि सर्वोच्च अदालत रहन्छ । तल्लो तहको अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको पक्षले माथिल्लो तहको अदालतमा गएर पुनः सुनुवाइको माग गर्न पाउँछ ।

सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालत हो । नेपालका सबै अदालत सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहन्छन् । यसका मुख्य कुराहरू यसप्रकार छन् ।

• सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालत हो र देशका सबै अदालत यसकै मातहतमा रहन्छन् ।
• सर्वोच्च अदालतबाट सम्पादित न्यायिक कारबाही र निर्णयहरू लिपिबद्ध गरी अभिलेख गरिने हुनाले यसलाई अभिलेख अदालत पनि भनिन्छ ।
• संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुन्छ ।
• सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालत वा न्यायिक निकायको सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीशहरू हुन्छन् । कसलाई कसले नियुक्त गर्छ भन्ने कुरा संविधानले नै तोकेको छ ।

• संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ ।
• न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुन्छ ।
• सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुन्छ ।
• प्रधान न्यायाधीशको पदावधि छ वर्षको हुन्छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा एउटा उच्च अदालत रहन्छ । नेपालको सातओटा प्रदेशमा एक एकओटा उच्च अदालत रहेका छन् । यो सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालतको बिचको तह हो ।

• प्रत्येक उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका अतिरिक्त कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार न्यायाधीश रहन्छन् ।
• न्याय परिषद्को सिफारिसमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति प्रधान न्यायाधीशबाट हुन्छ ।
• जिल्ला अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुन्छ ।
• उच्च अदालतले मौलिक हकको संरक्षणका लागि आदेश जारी गर्छ ।
• उच्च अदालतले सङ्घीय कानुनबमोजिम मुद्दा हेर्ने र पुनरावेदन सुन्ने गर्छ ।

नागरिकले सबैभन्दा पहिले भेट्ने अदालत जिल्ला अदालत हो । नेपालको प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत हुन्छ ।

• नेपालको प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत हुन्छ ।
• स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायहरू जिल्ला अदालतको मातहतमा रहन्छन् ।
• जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवम् सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिन्छ ।
• न्याय परिषद्को सिफारिसमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति प्रधान न्यायाधीशबाट हुन्छ ।
• स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायले गरेका निर्णयको पुनरावेदन जिल्ला अदालतले सुन्छ ।

न्यायपालिकाले गर्ने मुख्य कामहरू यसप्रकार छन् ।

• कानुनअनुसार नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्ने ।
• मुद्दाहरू फैसला गरी अपराधीलाई सजाय दिने ।
• संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने ।
• मौलिक हक र अधिकारको संरक्षण गर्ने ।
• कानुन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड सजाय दिने ।
• बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेशलगायतका आदेशहरू जारी गर्ने ।
• संसद् र सरकारले परामर्श मागेको खण्डमा परामर्श दिने ।
• आफू मातहतका अदालत तथा न्यायिक निकायको सुपरिवेक्षण गर्ने ।

नागरिकको मौलिक हक मिचिएको बेला अदालतले आदेश जारी गरेर त्यो हकको रक्षा गर्छ । यी आदेशहरूमध्ये दुईओटा तिमीले नाम सुनिरहने आदेश हुन् ।

अदालतले फैसला गर्दा कुनै नेता, कुनै धनी व्यक्ति वा कुनै दलको इच्छाअनुसार गर्ने हो भने कमजोर पक्षले कहिल्यै न्याय पाउँदैन । त्यसैले न्यायाधीशले कानुन र प्रमाण हेरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ । सानो वा ठुलो, धनी वा गरिब, सबैलाई कानुनले उस्तै हेर्छ भन्ने विश्वास नागरिकमा रहँदा मात्र समाजमा शान्ति रहन्छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका लोकतन्त्रको आधार यही कारणले हो ।

न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्न यी कुराहरूले सघाउँछन् ।

• न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्जस्ता निकायको सिफारिसमा तोकिएको प्रक्रियाबाट मात्र गर्ने ।
• न्यायाधीशको पदावधि र योग्यता संविधान तथा कानुनले नै तोक्ने ।
• अदालतको काममा कुनै नेता, कर्मचारी वा शक्तिशाली व्यक्तिले हस्तक्षेप नगर्ने ।
• मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला खुला राखी दुवै पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्ने समान मौका दिने ।
• न्यायाधीश आफैँ इमानदार रही आफन्त वा नाताको मुद्दामा नबस्ने ।