लोकतान्त्रिक गणतन्त्र

कुनै पनि देशमा शासन कसले गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तरले त्यहाँको शासन व्यवस्था कस्तो हो भन्ने कुरा देखाउँछ। कतै एउटै वंशका मानिसले जन्मकै आधारमा शासन गर्छन्, कतै बल र हतियार भएकाले शासन गर्छन्। लोकतन्त्रमा भने शासनको अन्तिम अधिकार जनतासँग रहन्छ। जनताले आफूमध्येबाटै प्रतिनिधि छान्छन् र ती प्रतिनिधिले जनभावनाअनुसार शासन गर्छन्। त्यसैले लोकतन्त्रलाई जनतामा आधारित शासन प्रणाली भनिन्छ। संसारका धेरै देशले अनेक व्यवस्था अपनाएर हेरिसकेपछि पनि लोकतन्त्रलाई नै सबैभन्दा उत्कृष्ट शासन व्यवस्था मानिन्छ, किनभने यसमा शासन गर्नेलाई अधिकार दिने र फिर्ता लिने शक्ति दुवै जनताकै हातमा हुन्छ।

लोकतन्त्र र गणतन्त्र दुई फरक कुरा हुन्, तर यी दुवै मिलेर बनेको व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिन्छ। लोकतन्त्रले शासन जनताले छानेका प्रतिनिधिले गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्छ। गणतन्त्रले राष्ट्र प्रमुख कसरी बन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। गणतन्त्रमा राष्ट्र प्रमुख जन्म वा वंशका आधारमा बन्दैन। जनताबाट निर्वाचित व्यक्ति नै राष्ट्र प्रमुख हुन्छन् र उनी जनताले वा जनताका प्रतिनिधिहरूको मतदानबाट चुनिन्छन्। यसरी शासन चलाउने प्रतिनिधि पनि जनताले छान्ने र राष्ट्र प्रमुख पनि जनताले नै छान्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनताले आफूले छानेका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्छन्। ती प्रतिनिधिबाट बनेको सरकारलाई जनताद्वारा निर्वाचित सरकार भनिन्छ। यस्तो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। उत्तरदायी हुनु भनेको आफूले गरेको काम, खर्च र निर्णयको जवाफ जनतालाई दिनुपर्ने हुनु हो। निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आम जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा सक्रिय हुन्छन्। जनताले पाँच वर्षका लागि विश्वास गरेर पठाएको प्रतिनिधिले त्यो विश्वास राख्न नसके अर्को निर्वाचनमा जनताले नै त्यो जिम्मेवारी अरूलाई दिन्छन्।

यो चक्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुटु हो। अधिकार जनताबाट माथि जान्छ र उत्तरदायित्व सरकारबाट फेरि जनतासम्म फर्किन्छ। यीमध्ये कुनै एउटा कडी टुट्यो भने व्यवस्था नाममात्रको लोकतन्त्र बन्न पुग्छ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कानुनी शासनको अपेक्षा गरिन्छ। कानुन सर्वोपरि हुने भएकाले सबैले संविधान र कानुनको अधीनमा रही आफ्नो अधिकार र कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ। यहाँ सबै भनेको साधारण नागरिक मात्र होइन। मन्त्री, कर्मचारी, प्रहरी, न्यायाधीश र राष्ट्र प्रमुख पनि त्यही कानुनको अधीनमा हुन्छन्। पद ठूलो भएकै कारण कसैले कानुन मिच्न पाउँदैन र गरिब भएकै कारण कसैले कानुनको संरक्षण गुमाउँदैन। शासन व्यक्तिको इच्छाअनुसार होइन, लेखिएको कानुनअनुसार चल्ने भएपछि मात्र नागरिक ढुक्क भएर बाँच्न सक्छन्।

संविधानद्वारा जनताका मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। बाँच्न पाउने, शिक्षा पाउने, समानता पाउने, धर्म मान्न पाउने र आफ्नो विचार राख्न पाउनेजस्ता हक संविधानमै लेखिएका हुन्छन्। हक लेख्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसैले उक्त मौलिक हक उल्लङ्घन भएमा त्यसको संरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा नै रहेको हुन्छ। नागरिकले आफ्नो हक हनन भएको ठान्दा अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन सक्छन्।

लोकतन्त्रमा सबैको विचार एउटै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। लोकतन्त्रमा फरक विचारको सम्मान गरिन्छ। बहुमतले निर्णय गर्छ, तर अल्पमतको कुरा सुनिन्छ र उसलाई आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिइन्छ। फरक विचार राख्नेलाई शत्रु ठान्ने बानी लोकतन्त्रको बानी होइन।

नेपाल एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। यहाँ वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भएको हो। सङ्घीय भनेको शासन एउटै ठाउँमा थुप्रिने होइन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी विभिन्न तहमा बाँडिने भन्ने हो। लोकतान्त्रिक भनेको शासन गर्ने प्रतिनिधि जनताले छान्ने भन्ने हो। गणतन्त्रात्मक भनेको राष्ट्र प्रमुख वंशका आधारमा नभई निर्वाचनबाट बन्ने भन्ने हो। गणतन्त्र दिवस यही परिवर्तनको सम्झनामा मनाइन्छ।

अब्राहम लिङ्कनले भनेका छन्, "लोकतन्त्र जनताले जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन हो।" यो भनाइले लोकतन्त्रको व्यावहारिक पक्ष देखाउँछ। शासन जनताले गर्छन्, जनताद्वारा नै चल्छ र त्यसको लाभ पनि जनतालाई नै पुग्नुपर्छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा जनताको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी शासन सञ्चालन गर्नुपर्छ। कुनै योजना बनाउँदा वा कानुन बनाउँदा पहिलो प्रश्न यही हुनुपर्छ कि यसबाट जनतालाई के फाइदा हुन्छ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनका लागि विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म संस्कृति र परम्परा भएका मानिसलाई पनि शासन प्रणालीमा संलग्न भएको अनुभूति हुनुपर्छ। नेपालजस्तो विविधता भएको देशमा कुनै समुदायले आफूलाई राज्यबाट बाहिर परेको महसुस गर्‍यो भने त्यो लोकतन्त्रको कमजोरी हो।

घोषणा गरेपछि लोकतन्त्र आफैँ बलियो हुँदैन। लोकतान्त्रिक संस्कार बसाल्न र लोकतन्त्र संस्थागत गर्न नागरिक समाजलाई जागरुक बनाउनुपर्छ। संस्थागत हुनु भनेको लोकतन्त्र कुनै एक नेता वा एक दलको भरमा नभई संस्था, नियम र बानीका भरमा चल्ने अवस्थामा पुग्नु हो।

यसका लागि नागरिक शिक्षा एवम् चेतनाका माध्यमबाट आम नागरिकलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत गराउनुपर्छ। आफ्नो अधिकार के हो भन्ने थाहा नभएको नागरिकले त्यो अधिकार खोसिँदा पनि थाहा पाउँदैन। आफ्नो कर्तव्य के हो भन्ने थाहा नभएको नागरिकले अरूको अधिकारमाथि थाहै नपाई हस्तक्षेप गर्न सक्छ। त्यसैले नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी एवम् कर्तव्य पूरा गर्नुका साथै अधिकारको खोजी गर्नुपर्छ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम सरकारको मात्र होइन, नागरिकको पनि हो। नागरिकले दिनहुँ निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका यस्ता छन्:

• निर्वाचन प्रक्रियालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सहयोग पुर्‍याउने।
• योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई मतदान गरी प्रतिनिधिका रूपमा छनोट गर्ने।
• आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनमा सहयोग पुर्‍याउने।
• आफ्नो विचार राख्ने र फरक विचारलाई सम्मान गर्ने।
• स्वस्थ तरिकाले आलोचना गर्ने वातावरणमा सहयोग पुर्‍याउने।
• देशमा सुशासन र कानुनी शासनका लागि आवश्यक सहयोग र सचेतना वृद्धि गर्ने।
• आफ्नो जिम्मेवारी एवम् कर्तव्य पूरा गर्नुका साथै अधिकारको खोजी गर्ने।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले उचित किसिमको जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने, राज्यका हरेक निकायमा सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र सुशासन कायम गर्नका लागि सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु भनेको सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकाय, न्यायालय र नीति बनाउने ठाउँमा एउटै समुदायका मानिस मात्र नभई सबै समुदायका मानिस पुग्नु हो।

सुशासन भनेको सेवा छिटो, सस्तो, पारदर्शी र भेदभावरहित रूपमा नागरिकसम्म पुग्नु हो। नागरिकले घुस नदिने र नलिने, कर तिर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने र गलत काम देख्दा प्रश्न सोध्ने बानी बसाले सुशासन आफैँ बलियो हुँदै जान्छ। यी कुरा व्यवहारमा आत्मसात् गरिए लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ हुन्छ।

• लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका समूहमा छलफल गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्।
• शिक्षक तथा अभिभावकको सहयोगमा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको पृष्ठभूमि खोजी गरी कक्षाकोठामा प्रस्तुत गर्नुहोस्।