सङ्घीय राज्यको अवधारणा

देश चलाउने काम सरकारले गर्छ। तर देश ठुलो हुन्छ र ठाउँअनुसार मानिसका आवश्यकता फरक फरक हुन्छन्। एउटै ठाउँमा बसेको एउटै सरकारले हिमालका गाउँदेखि तराईका बस्तीसम्मका सबै काम आफैँ गर्न खोज्यो भने सेवा ढिलो हुन्छ र जनता सरकारबाट टाढा पर्छन्। त्यसैले शासन गर्ने अधिकारलाई एउटै ठाउँमा थुपारेर नराखी तह तहमा बाँड्ने प्रचलन आयो। सङ्घीयता यस्तै एउटा शासन प्रणाली हो।

सङ्घीय व्यवस्था अपनाएका सबै देशमा सरकारका तहको सङ्ख्या भने उस्तै हुँदैन। सङ्घीय राज्य अवलम्बन गरेका संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतमा दुई तहका सरकार छन्। नेपाल र स्विजरल्यान्डमा तीन तहका सरकार छन्। त्यसैले सङ्घीयता हुनका लागि तीन तह नै चाहिन्छ भन्ने होइन, दुई वा दुईभन्दा बढी तह भए पुग्छ।

नेपालमा केन्द्रमा रहेको शक्ति, अधिकार र स्रोतलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिएको छ। यो बाँडफाँट कुनै नेता वा कर्मचारीको इच्छाले फेरिने कुरा होइन, किनभने यस्तो प्रबन्ध संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ। संविधानले नै दिएको अधिकार भएकाले हरेक तहका सरकारले आफ्नो काम आफैँ गर्न पाउँछन्।

तीनै तहका सरकारले आआफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी शासन सञ्चालन गर्छन्। स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिक रहन्छ, प्रदेश तहले त्योभन्दा फराकिलो क्षेत्र समेट्छ र सङ्घले सारा देशलाई समेट्छ। यसरी हेर्दा एउटै नागरिक एकै पटक तीनै तहका सरकारसँग जोडिएको हुन्छ।

सङ्घीय राज्यमा जनतालाई चाहिने आवश्यक सेवाहरू आफू नजिकको सरकारबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन्छ। साधन, स्रोत र अधिकारमा जनताको पहुँच बढ्छ। त्यस्तै अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुँदा विकासमा जनताको सहभागिता पनि वृद्धि हुन्छ। सङ्घीय राज्यको आवश्यकता र महत्त्वलाई निम्न पक्षहरूबाट बुझ्न सकिन्छ।

समाज एउटै किसिमका मानिसबाट बनेको हुँदैन। विभिन्न विचार, धर्म, जातजाति, भाषा, लिङ्ग, पेसा आदि जस्ता सामाजिक पक्षहरूको संयोजनबाट समाज बनेको हुन्छ। सङ्घीय व्यवस्थामा यस्तो सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई राज्यको मूल धारामा समाहित गरिएको हुन्छ। कुनै समुदायलाई छुट्याएर पन्छाइँदैन। यसबाट सबैलाई समान अधिकार र पहुँचको सुनिश्चतता हुन्छ र राज्य व्यवस्था लोकतान्त्रिक बन्न पुग्छ।

सङ्घीय राज्यमा सबै तहका सरकारले आआफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी शासन सञ्चालन गर्छन्। उदाहरणका लागि नेपालमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी आआफ्ना भौगोलिक क्षेत्रभित्र विकासका कार्यहरू गर्छन्। सडक, विद्यालय, खानेपानी जस्ता काम कुनै एक सहरमा मात्र थुप्रिँदैनन्। यसरी देशका सबै क्षेत्रमा विकास हुन गई सन्तुलित र समानुपातिक विकास हुन्छ।

सङ्घीय राज्यमा सबै वर्ग, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्र, जातजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति समान रूपमा सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक अधिकारको हकदार हुन्छन्। सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा कोही पनि विभेदमा पर्दैनन्। सबै नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गरिएको हुन्छ। विशेष आवश्यकता भएका नागरिकका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसरी सबैको समान अवसर र सहभागिताले सामाजिक न्याय कायम हुन्छ।

सङ्घीय राज्यमा सबै तहका सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति आदिको सम्बोधन हुने गरी परिचालन गर्छ। समाजमा रहेका सबैले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात, सञ्चार आदि सेवा सुविधाको अवसर प्राप्त गर्छन्। कुनै एक समूहले मात्र अवसर पाउने र अरू वञ्चित हुने अवस्था रहँदैन। यसरी सङ्घीय राज्यले विभिन्न अवसरको न्यायोचित वितरण गर्छ।

सङ्घीयताले जनताले पाउने सेवा सुविधाको पहुँच तल्लो तहसम्म पुऱ्याएको छ। पहिले केन्द्रसम्म धाउनुपर्ने कतिपय सेवा र सुविधा अब स्थानीय तह र प्रदेश तहबाट नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। नागरिकले लामो यात्रा गर्नु पर्दैन र धेरै दिन कुर्नु पर्दैन। जसले गर्दा मिहिनेत, समय र खर्चमा मितव्ययिता हुन्छ।

सङ्घीयताले देशको शासन प्रणालीमा विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, जातजाति, धर्म, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्छ। सरकार चलाउने ठाउँमा समाजका सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुँदा त्यहाँ हुने निर्णय पनि सबैको हितमा हुन्छ।

• सङ्घीय राज्यमा जनता र सरकारबिचको सम्बन्ध नजिक हुन्छ भन्ने विषयमा साथीबिच हुने संवादको नमुना तयार पारी कक्षामा अभिनयसमेत गर्नुहोस्।
• सङ्घीय राज्यको महत्त्व शीर्षकमा कक्षामा वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नुहोस्।