एउटा गाउँपालिकाले आफ्नो सिमानाभित्रको मात्र योजना बनाउन सक्छ। तर नदी, सडक र वन सिमाना हेरेर बग्दैनन् वा फैलिँदैनन्। मानौँ एउटै नदीको दुई किनारमा दुई फरक गाउँपालिका छन् र दुवैले पुल बनाउने योजना बनाए, तर फरक ठाउँमा। नतिजा के हुन्छ? दुवैतिर आधा आधा काम, र पुल कहीँ पनि पूरा हुँदैन। अर्को उदाहरण: दुई छिमेकी पालिकाले सिमानानजिकै दुई स्वास्थ्य चौकी बनाए र टाढाको बस्तीमा एउटा पनि भएन। यी दुवै समस्या कसैको गल्तीले होइन, कसैले पनि छेउछाउ नहेरेकाले हुन्छन्। त्यही छेउछाउ हेर्ने काम जिल्ला समन्वय समितिको हो।

महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्यका सङ्ख्या कानुनमै लेखिएका छन्, र त्यहाँ कम्तीमा भन्ने शब्द छ। यसको अर्थ यति भन्दा घटी हुनै हुँदैन, तर बढी भए हुन्छ। यस्तो व्यवस्था किन चाहियो? किनभने कुनै समूह लामो समयदेखि निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्न नपाएको छ भने, त्यो आफैँ मिल्ने कुरा होइन। कानुनमा ठाउँ नछुट्याएसम्म त्यो ठाउँ खाली रहँदैन, अरूले भरिहाल्छ। त्यसैले यो कसैलाई पक्ष लिएको होइन, सबैको आवाज पुगोस् भनी बनाइएको व्यवस्था हो।

माथिका कामहरूमा समन्वय भन्ने शब्द दुई पटक आउँछ, तर दुवै ठाउँमा फरक अर्थमा आउँछ, र यही फरक परीक्षामा प्रायः छुट्छ।

(क) मा तेर्सो समन्वय छ: एउटै जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबिच, अर्थात् बराबरीका निकायबिच।

(ग) मा ठाडो समन्वय छ: जिल्लामा रहेका सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका कार्यालय र स्थानीय तहबिच, अर्थात् फरक तहका निकायबिच। एउटै जिल्लामा सङ्घीय कार्यालय पनि हुन्छन्, प्रदेशका पनि, र स्थानीय तह पनि। तिनले एकअर्कासँग नबोली काम गरे साधन खेर जान्छ।