संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना र परिचय
विश्वमा दुई सयभन्दा कम स्वतन्त्र देश छन् तर तिनका भाषा, धर्म, शासन व्यवस्था र स्वार्थ फरक फरक छन्। दुई देशबीच सिमाना, पानी वा व्यापारमा झगडा पर्न सक्छ। यस्तो झगडा युद्धमा नपुगोस् भनेर सबै देश एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्ने साझा थलो चाहिन्छ। त्यही साझा थलो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना २४ अक्टोबर १९४५ मा भएको हो। विश्वमा शान्ति स्थापना गर्नु र मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु यसको मूल लक्ष्य हो। सुरुमा ५१ ओटा राष्ट्र मिलेर यो संस्था स्थापना गरेका थिए, त्यसैले ती ५१ राष्ट्रलाई संस्थापक राष्ट्र भनिन्छ। पछि अरू देश थपिँदै गए र हाल यसका सदस्य राष्ट्र १९३ ओटा पुगेका छन्। सबैभन्दा पछि सदस्य बन्ने राष्ट्र दक्षिणी सुडान हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रधान कार्यालय अमेरिकाको न्युयोर्कमा छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ: विश्वमा शान्ति स्थापना र मानव अधिकार संरक्षणका लागि २४ अक्टोबर १९४५ मा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, जसको प्रधान कार्यालय अमेरिकाको न्युयोर्कमा छ।

नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र हो। नेपालले सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा यसको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। अर्थात् संयुक्त राष्ट्रसङ्घ स्थापना भएको दस वर्ष नपुग्दै नेपाल यस विश्व संस्थामा सामेल भइसकेको थियो। सदस्य भएपछि नेपालले पनि महासभामा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउन र विश्वका साझा विषयमा मत दिन पाउँछ।
| विषय | विवरण |
| स्थापना | २४ अक्टोबर १९४५ |
| संस्थापक राष्ट्र | ५१ ओटा |
| हालका सदस्य राष्ट्र | १९३ ओटा |
| अन्तिम सदस्य राष्ट्र | दक्षिणी सुडान |
| प्रधान कार्यालय | न्युयोर्क, अमेरिका |
| नेपालको सदस्यता | सन् १९५५ डिसेम्बर १४ |
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उद्देश्य
कुनै पनि संस्था किन खोलिएको हो भन्ने कुरा त्यसका उद्देश्यले बताउँछन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मुख्य उद्देश्य चार ओटा छन्:
- (क) अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने।
- (ख) जनताको समान अधिकार र आत्मनिर्णयको सिद्धान्तको सम्मानका आधारमा राष्ट्रहरूबिच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विकास गर्ने।
- (ग) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा विश्वकल्याणकारी प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्नका लागि बिना भेदभाव मानवअधिकार एवम् मौलिक स्वतन्त्रताको सम्मान वृद्धि गर्ने।
- (घ) यी उद्देश्य प्राप्त गर्न सदस्य राष्ट्रहरूको काम कारबाहीमा सामञ्जस्यता ल्याउन एउटा केन्द्रका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सङ्गठित बनाउने।
यी उद्देश्यलाई सजिलो भाषामा बुझौँ। पहिलो उद्देश्यले युद्ध रोक्ने र देशहरूलाई सुरक्षित राख्ने कुरा गर्छ। दोस्रो उद्देश्यमा आत्मनिर्णयको सिद्धान्त आएको छ। यसको अर्थ हरेक देशका जनताले आफ्नो शासन कसरी चलाउने भन्ने कुरा आफैँ निर्णय गर्न पाउनुपर्छ। तेस्रो उद्देश्यले गरिबी, रोग, अशिक्षा जस्ता साझा समस्या समाधान गर्दा कसैलाई जात, धर्म, लिङ्ग वा रङका आधारमा भेदभाव नगरी सबैको मानव अधिकार सम्मान गर्नुपर्ने कुरा बताउँछ। चौथो उद्देश्यले १९३ देशले छुट्टाछुट्टै दिशामा काम नगरी एउटै केन्द्रबाट मिलेर काम गरून् भन्ने चाहन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका छ अङ्गहरू
जसरी विद्यालयमा प्रधानाध्यापक, शिक्षक, व्यवस्थापन समिति र कार्यालय सहायकले काम बाँडेर विद्यालय चलाउँछन्, त्यसरी नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि आफ्ना काम छ ओटा अङ्गमा बाँडेको छ। हरेक अङ्गको बनावट र जिम्मेवारी फरक छ। ती छ अङ्ग यस प्रकार छन्:
- (क) महासभा
- (ख) सुरक्षा परिषद्
- (ग) अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय
- (घ) आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्
- (ङ) जिम्मा जमानी परिषद्
- (च) सचिवालय

महासभा
महासभा: संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधि भेला हुने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रमुख अङ्ग।
महासभा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रमुख अङ्ग हो। यसको बैठक प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो मङ्गलबारदेखि सुरु हुन्छ र मध्य डिसेम्बरसम्म चालु रहन्छ। महासभामा प्रत्येक राष्ट्रले ५ जना प्रतिनिधि, ५ जना वैकल्पिक प्रतिनिधि र अन्य सल्लाहकार पठाउन पाउँछ। तर जतिसुकै प्रतिनिधि पठाए पनि एउटा राष्ट्रको एउटा मात्र मताधिकार हुन्छ। यसको अर्थ ठुलो देश होस् वा सानो देश, महासभामा सबैको मतको भार बराबर हुन्छ। नेपाल र सबैभन्दा ठुलो देशको मत एउटै बराबर गनिन्छ।
महासभामा पेस भएको प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ। उदाहरणका लागि, कुनै बैठकमा १५० राष्ट्रले मतदान गरे भने प्रस्ताव पारित हुन कम्तीमा १०० राष्ट्रको समर्थन चाहिन्छ।
महासभाका मुख्य कार्यहरू यस प्रकार छन्:
- आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् मानवीय क्षेत्रमा राष्ट्रहरूबिच सहयोगको विस्तार गर्ने।
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बजेट स्वीकृत गर्ने।
- सुरक्षा परिषद्का अस्थायी सदस्यको चुनाव गर्ने।
- सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा महासचिवको नियुक्ति गर्ने।
महासभालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संसद भनिन्छ। हाम्रो संसदमा देशभरका जनप्रतिनिधि बसेर बजेट पास गर्छन्, कानुन बनाउँछन् र पदाधिकारी छान्छन्। महासभामा पनि सबै सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधि बस्छन्, बजेट स्वीकृत गर्छन्, अस्थायी सदस्य चुन्छन् र महासचिव नियुक्त गर्छन्।
सुरक्षा परिषद्
विश्वमा शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने मुख्य जिम्मेवारी सुरक्षा परिषद्को हो। सुरक्षा परिषद्मा जम्मा १५ सदस्य राष्ट्र रहन्छन्। तीमध्ये ५ स्थायी सदस्य र १० अस्थायी सदस्य हुन्। अमेरिका, रुस, चीन, फ्रान्स र बेलायत सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू हुन्। स्थायी सदस्य सधैँका लागि रहन्छन्, चुनाव लड्नुपर्दैन।
अस्थायी सदस्य दुई वर्षका लागि चुनिन्छन्। विश्वका सबै भागको प्रतिनिधित्व होस् भनेर १० अस्थायी सदस्य क्षेत्रअनुसार बाँडिएका छन्:
| क्षेत्र | अस्थायी सदस्य राष्ट्र |
| एफ्रो एसियाली राष्ट्र | ५ |
| ल्याटिन अमेरिका | २ |
| पूर्वी युरोप | १ |
| पश्चिम युरोप र अन्य | २ |
| जम्मा | १० |
भिटो (विशेषाधिकार): सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यलाई प्राप्त हुने विशेषाधिकार, जसको प्रयोग गरेर कुनै एक स्थायी सदस्यले पनि निर्णय रोक्न सक्छ।
सुरक्षा परिषद्मा कुनै निर्णय गर्दा ५ स्थायी सदस्यको मत सहित ९ मत आवश्यक पर्छ। यसैले भिटो शक्तिशाली हुन्छ। मानौँ, कुनै प्रस्तावमा १४ राष्ट्रले पक्षमा मत दिए तर एउटा स्थायी सदस्यले विरोध गर्यो। त्यस अवस्थामा १४ मत भए पनि प्रस्ताव पारित हुँदैन, किनभने सबै स्थायी सदस्यको मत पुगेन। तर अस्थायी सदस्यले विरोध गर्दा यस्तो हुँदैन, ९ मत पुगे निर्णय हुन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सबैभन्दा पहिला भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र बेलायत हो। सबैभन्दा बढी भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र रुस हो। दोहोरो भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र पनि रुस नै हो। सुरक्षा परिषद्को बैठकको अध्यक्षता हरेक महिना परिवर्तन हुन्छ र यो Alphabetic order का आधारमा गरिन्छ, अर्थात् सदस्य राष्ट्रका नामको अङ्ग्रेजी वर्णक्रमअनुसार पालैपालो अध्यक्षता हुन्छ।
पहिलो भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र बेलायत हो, रुस होइन। सबैभन्दा बढी भिटो र दोहोरो भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र रुस हो। यी दुई कुरा परीक्षामा धेरैले साटासाट गरेर लेख्छन्।
सुरक्षा परिषद्का कार्यहरू
शान्ति कायम राख्न सुरक्षा परिषद्ले निम्न कार्य गर्छ:
- हात हतियारको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्ने।
- विवाद समाधानको उपयुक्त प्रयास गर्ने।
- समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने।
- नयाँ सदस्य राष्ट्रको नियुक्तिका लागि महासभामा सिफारिस गर्ने।
- शान्ति भङ्ग गर्ने मुलुकविरुद्ध सैनिक र गैरसैनिक कदम चाल्ने।
- महासचिव र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने।
यहाँ गैरसैनिक कदम भनेको सेना नपठाई दबाब दिने उपाय हो, जस्तै शान्ति भङ्ग गर्ने देशसँग व्यापार रोक्नु। सैनिक कदम भनेको शान्ति कायम गर्न सेना परिचालन गर्नु हो।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय
देशभित्र दुई व्यक्तिबीच विवाद भए अदालतले फैसला गर्छ। त्यसरी नै दुई वा बढी राष्ट्रबीच विवाद भए निर्णय दिने काम अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको हो। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा १५ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। यी न्यायाधीशको पदावधि नौ वर्षको हुन्छ। प्रत्येक तीन तीन वर्षमा पाँच जना न्यायाधीश पदमुक्त हुन्छन्। यसले गर्दा सबै न्यायाधीश एकैपटक फेरिँदैनन् र पुराना अनुभवी न्यायाधीश सधैँ बाँकी रहन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको प्रधान कार्यालय नेदरल्यान्डको हेगमा छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र सचिवालयको प्रधान कार्यालय अमेरिकाको न्युयोर्कमा छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको प्रधान कार्यालय नेदरल्यान्डको हेगमा छ। यी दुई ठाउँ नमिसाउनुहोस्।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका कार्यहरू:
- राष्ट्रहरूबिच विवाद भएमा निर्णय दिने। यो यसको प्रमुख कार्य हो।
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र यसका विशिष्टीकृत संस्थालाई कानुनी विषयमा परामर्श प्रदान गर्ने।
- अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको अर्थ स्पष्ट पार्ने।
आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्
आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अङ्ग हो। यस परिषद्मा ५४ सदस्य रहने व्यवस्था छ। यसका सदस्य तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन्। यस परिषद्अन्तर्गत पाँचओटा क्षेत्रीय आयोग रहने व्यवस्था छ। नेपाल सन् २०१३ देखि २०१५ सम्म यस परिषद्को सदस्य रहेको थियो।
सुरक्षा परिषद्ले युद्ध र शान्तिको कुरा हेर्छ भने यो परिषद्ले मानिसको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषय हेर्छ। यसका कार्यहरू यस प्रकार छन्:
- अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा सामाजिक विषयमा छलफल गर्ने।
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशिष्टीकृत संस्थाका सम्बन्धबारे वार्ता गर्ने र परामर्श दिने।
- मानव अधिकार र मौलिक हकसम्बन्धमा निरीक्षण गर्ने।
जिम्मा जमानी परिषद्
जिम्मा जमानी परिषद्: कुनै राष्ट्रले आफ्नो अधीनमा राखेको प्रदेशका सम्बन्धमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गरे नगरेको निरीक्षण गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अङ्ग।
पहिले केही प्रदेश आफैँ स्वतन्त्र थिएनन्। तिनको जिम्मा अर्को राष्ट्रले लिएको हुन्थ्यो। जिम्मा लिने राष्ट्रले त्यहाँका जनताको हित गर्दै छ कि छैन भनेर यो परिषद्ले हेर्थ्यो। यसमा जम्मा ११ प्रदेश रहेका थिए। बिस्तारै ती सबै प्रदेश स्वतन्त्र भए। सन् १९९४ मा पलाउले स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता पाएको थियो। पलाउ स्वतन्त्र भएपछि जिम्मा लिनुपर्ने प्रदेश कुनै बाँकी रहेन। त्यसैले हाल यस परिषद्ले कार्य सम्पादन गर्नुपर्दैन र यो संस्था निष्क्रिय छ।
सचिवालय
सचिवालय: संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रशासनिक अङ्ग, जसको प्रशासकीय प्रमुख महासचिव हुन्छन्।
कुनै पनि ठुलो संस्थामा दैनिक काम चलाउने कार्यालय चाहिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा त्यो काम सचिवालयले गर्छ। सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुख महासचिव रहने व्यवस्था छ। सन् १९९८ देखि एक जना उपमहासचिव रहने व्यवस्था पनि छ। महासचिवको नियुक्ति सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा महासभाबाट हुन्छ। महासचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ। सचिवालयको प्रधान कार्यालय अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको छ।
वर्तमान महासचिव पोर्चुगलका एन्टिरियो गुटेरेस हुन्। उनी नवौँ महासचिव हुन् र १ जनवरी २०१७ देखि यस पदमा कार्यरत छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पहिलो महासचिव नर्वे देशका ट्रिग्वेली हुन्।
सचिवालयका कार्यहरू
- (क) प्रशासकीय कार्य सञ्चालन गर्नु।
- (ख) विश्वको आर्थिक एवम् सामाजिक प्रवृत्ति र समस्याको सर्वेक्षण गर्नु।
- (ग) विश्वमा सरोकार राख्ने विश्वव्यापी महत्त्वका विषयमा सम्मेलन गर्नु।
- (घ) मानवअधिकार, दिगो विकास र निःशस्त्रीकरणका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्नु।
- (ङ) महासभालगायत अन्य अङ्गको अधिवेशनको तयारी गर्नु।
यहाँ निःशस्त्रीकरण भनेको हातहतियार घटाउँदै लैजानु हो। महासभाको बैठक सुरु हुनुअघि कागजपत्र, कार्यसूची र प्रतिवेदन तयार पार्ने काम पनि सचिवालयकै हो। त्यसैले सचिवालयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दैनिक काम चलाउने कार्यालय भन्न सकिन्छ।
छ अङ्ग एकै नजरमा
| अङ्ग | सदस्य वा बनावट | अवधि | मुख्य काम |
| महासभा | सबै सदस्य राष्ट्र, एक राष्ट्र एक मत | हरेक वर्ष सेप्टेम्बरदेखि मध्य डिसेम्बरसम्म बैठक | बजेट स्वीकृत, अस्थायी सदस्य चुनाव, महासचिव नियुक्ति |
| सुरक्षा परिषद् | ५ स्थायी र १० अस्थायी गरी १५ | अस्थायी सदस्य दुई वर्ष | शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने |
| अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय | १५ न्यायाधीश, हेगमा प्रधान कार्यालय | नौ वर्ष | राष्ट्रहरूबिचको विवादमा निर्णय |
| आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् | ५४ सदस्य, पाँच क्षेत्रीय आयोग | तीन वर्ष | आर्थिक, सामाजिक विषय र मानव अधिकार निरीक्षण |
| जिम्मा जमानी परिषद् | ११ प्रदेश रहेका थिए | सन् १९९४ पछि निष्क्रिय | अधीनका प्रदेशको निरीक्षण |
| सचिवालय | महासचिव प्रमुख, उपमहासचिव | महासचिव पाँच वर्ष | प्रशासकीय काम, अधिवेशनको तयारी |
छ अङ्गले काम बाँडेर गर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एकैसाथ छलफल, शान्ति रक्षा, न्याय, विकास र प्रशासनको काम गर्न सक्छ। नेपाल जस्ता साना देशले पनि यही संस्थामार्फत विश्वका निर्णयमा बराबर आवाज पाउँछन्।
पूरा पाठ तपाईंकै लागि तयार छ
नोट पूरै निःशुल्क पढ्न पाइन्छ। निःशुल्क खाताले बाँकी अभ्यास खोल्छ र हरेक विषयको प्रगति तथा आत्मविश्वास अंक राख्छ। प्रस्तुतीकरण र भिडियोका लागि Learn Yeti को स्वीकृति चाहिन्छ।