आवधिक योजना

एउटा परिचित उदाहरणबाट सुरु गरौँ। एसइई परीक्षा आउन तीन महिना बाँकी हुँदा धेरै विद्यार्थीले कुन हप्ता कुन विषय दोहोर्याउने भनेर तालिका बनाउँछन्। उनीहरूसँग समय सीमित हुन्छ, किताब, कापी र पढ्ने ठाउँ जस्ता साधन पनि सीमित हुन्छन्, तर पुग्नुपर्ने ठाउँ स्पष्ट हुन्छ: राम्रो नतिजा। यसरी लक्ष्य, समय र साधन मिलाएर पहिल्यै बनाइएको कार्यतालिका नै योजना हो।

देश पनि यसै गरी अघि बढ्छ। देशको आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक तथा प्राविधिक विकासका लागि कुन काम पहिले गर्ने, कुन पछि गर्ने र कति रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्ने कुरा पहिल्यै तय गर्नुपर्छ। बिनायोजना काम गर्दा पैसा खेर जान्छ र आधा बनेका पुल, सडक र भवन अलपत्र पर्छन्। त्यसैले देशको विकास योजनाबद्ध हुनु आवश्यक छ।

यो परिभाषामा चार मुख्य कुरा छन्। यी चारमध्ये एउटा पनि छुट्यो भने त्यो योजना हुँदैन, केवल इच्छा मात्र हुन्छ।

• निश्चित समयावधि: काम कति वर्षमा पूरा गर्ने भन्ने तोकिएको हुन्छ।
• उपलब्ध स्रोतसाधन: देशसँग भएको पैसा, जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोत र प्रविधि।
• अधिकतम परिचालन: भएका साधनलाई खेर नफाली सबैभन्दा राम्रोसँग प्रयोग गर्नु।
• तोकिएको लक्ष्य तथा उद्देश्य: योजनाबाट के प्राप्त गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनु।

देशका आवश्यकता धेरै हुन्छन् तर स्रोतसाधन सधैँ सीमित हुन्छ। मानौँ, एउटा प्रदेशसँग एक वर्षमा भएको रकमले या त एउटा ठुलो अस्पताल बन्छ या त धेरै किलोमिटर ग्रामीण सडक। दुवै चाहिन्छन्, तर एकैपटक दुवै गर्न पुग्दैन। यस्तो बेला कुन काम बढी जरुरी छ भनेर प्राथमिकता क्रम तोकिन्छ र सोहीअनुसार खर्च छुट्याइन्छ।

आर्थिक योजना अनिश्चित समयका लागि बनाइँदैन। पाँच वर्ष वा तीन वर्ष जस्तो निश्चित अवधि तोकेर बनाइन्छ, र त्यो अवधि सकिएपछि अर्को नयाँ योजना आउँछ। अवधि तोकेर बनाइने भएकाले आर्थिक योजनालाई आवधिक योजना पनि भनिन्छ। 'आवधिक' शब्द 'अवधि' बाट बनेको हो।

योजना कति लामो समयका लागि बनाइन्छ भन्ने आधारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन किसिमका हुन्छन्। यिनको निर्माण प्रक्रिया फरक फरक हुन्छ, किनकि छोटो समयको योजनामा तुरुन्त गर्नुपर्ने काम राखिन्छ भने लामो समयको योजनामा देश अन्ततः कहाँ पुग्ने भन्ने ठुलो सपना राखिन्छ।

यी तीन किसिमका योजना एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्। दीर्घकालीन सोचमा पुग्न मध्यकालीन योजना बनाइन्छ, र मध्यकालीन योजनाका काम हरेक वर्षको अल्पकालीन कार्यक्रमबाट पूरा गरिन्छ। एसइईमा राम्रो नतिजा ल्याउने ठुलो लक्ष्य हरेक दिनको पढाइबाट पूरा भएजस्तै हो।

नेपालमा आर्थिक योजनाको सुरुआत र कार्यान्वयन वि.सं. २०१३ सालबाट भएको हो। त्यसयता देशले एउटा योजना सकिएपछि अर्को योजना बनाउँदै विकासलाई अघि बढाउँदै आएको छ।

संघीय शासन व्यवस्था आएपछि योजना बनाउने काम केन्द्रमा मात्र सीमित छैन। देशका सातै प्रदेशमा योजना निर्माणका लागि छुट्टाछुट्टै निकायको व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा हरेक प्रदेशले आफ्नो भूगोल, स्रोत र आवश्यकता हेरेर आफ्नै योजना बनाउन सक्छ।

नेपालमा सामान्यतया आवधिक योजना पाँच वर्षका लागि बनाइन्छ, त्यसैले यसलाई पञ्चवर्षीय योजना पनि भनिन्छ। तर सबै योजना पाँच वर्षकै भएका छैनन्। परिस्थिति हेरेर तीन वर्षीय योजना पनि बनाएर लागु गरिएका छन्। हालसम्म नेपालमा १४ ओटा आवधिक योजना सम्पन्न भइसकेका छन्। वि.सं. २०७६ साल साउनदेखि पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आएको छ।

नेपालको संविधानले नेपाललाई समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भएको देश बनाउने परिकल्पना गरेको छ। पन्ध्रौँ योजना यही परिकल्पनालाई आधार मानेर बनाइएको हो। यसले तीव्र र सन्तुलित आर्थिक विकास, समृद्धि, सुशासन र नागरिकले सुखको अनुभूति प्राप्त गर्ने दुरदृष्टि राखेको छ।

यो योजनाको एउटा विशेषता छ। संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन्। यी तीन तहबीच कुशल अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन गर्दै र निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर लक्षित उद्देश्य हासिल गर्ने यो पहिलो योजना हो। सरकार एक्लैले होइन, उद्योग व्यवसायी, सहकारी संस्था र समुदाय सबै मिलेर देश बनाउने सोच यसमा छ।

योजनाको अर्को जोड वर्तमान पुस्तामा छ। समृद्धि र सुख भोलिको पुस्ताले मात्र होइन, अहिलेकै पुस्ताले पनि अनुभव गर्न पाउनुपर्छ भन्ने यसको मान्यता छ। यसैबाट समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार बनाउने सोच छ। यसका लागि आय वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण र आर्थिक जोखिमहरूको न्यूनीकरणमा ध्यान दिइएको छ। मानव पुँजी भन्नाले शिक्षित, सिपयुक्त र स्वस्थ जनशक्ति बुझिन्छ।

पन्ध्रौँ योजना पाँच वर्षको हो, तर यसले अझ लामो भविष्य हेरेको छ। त्यसैले यो दीर्घकालीन सोचसहितको पाँच वर्षे अवधिको योजना हो। यसले तीन ओटा समयबद्ध लक्ष्य राखेको छ:

• वि.सं. २०७९ सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने।
• वि.सं. २०८७ सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यसहित उच्च मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा पुग्ने।
• वि.सं. २१०० सम्ममा नेपाललाई समुन्नत मुलुकको सूचीमा पुऱ्याउने।

पन्ध्रौँ योजनालाई राम्रोसँग बुझ्न यसका पाँच भाग चिन्नुपर्छ: सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र प्रमुख कार्यक्रम। सबैभन्दा माथिको भाग सबैभन्दा फराकिलो सपना हो। तल झर्दै जाँदा कुरा झन् झन् ठोस हुँदै जान्छ र अन्तिममा कुन क्षेत्रमा के काम गर्ने भन्ने सूची आउँछ।

पन्ध्रौँ योजनाको सोच छोटो छ, तर यसमा पूरा देशको सपना अटाएको छ।

यहाँ दुई कुरा जोडिएका छन्। 'समृद्ध नेपाल' ले देश सम्पन्न हुनुपर्छ भन्छ: राम्रा सडक, उद्योग, रोजगारी र बढ्दो आम्दानी। 'सुखी नेपाली' ले त्यो सम्पन्नताको फल हरेक नागरिकले पाउनुपर्छ भन्छ: राम्रो स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र मर्यादित जीवन। देश धनी भए पनि नागरिक दुखी भए यो सोच पूरा हुँदैन।

यति ठुलो सोच एउटै योजनाले पूरा गर्न सक्दैन। त्यसैले पन्ध्रौँ योजनाले आफूलाई 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' को दीर्घकालीन सोच हासिल गर्ने आधार योजनाका रूपमा राखेको छ। सोहीबमोजिम यसको लक्ष्य नेपाललाई समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिष्कृत जीवनसहितको समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यका रूपमा रूपान्तरण गर्दै उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आधार निर्माण गर्नु हो। लोककल्याणकारी राज्य भन्नाले जनताको भलाइलाई आफ्नो मुख्य काम ठान्ने राज्य बुझिन्छ।

लक्ष्यमा पुग्न पन्ध्रौँ योजनाले तीन ओटा उद्देश्य राखेको छ:

• सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र आधुनिक पूर्वाधार निर्माण, उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारी अभिवृद्धि, उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा गरिबी निवारण गर्दै समृद्धिको आधार निर्माण गर्नु।
• गुणस्तरीय स्वास्थ्य तथा शिक्षा, स्वस्थ तथा सन्तुलित वातावरण, सामाजिक न्याय र जवाफदेही सार्वजनिक सेवा कायम गरी सङ्घीय शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्दै नागरिकलाई परिष्कृत र मर्यादित जीवनयापनको अनुभूति गराउनु।
• सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण तथा स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरी देशको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नु।

यी उद्देश्यलाई सरल भाषामा यसरी बुझ्न सकिन्छ। पहिलो उद्देश्य समृद्धिको जग बसाल्ने कुरा हो, जसमा सडक र बिजुली जस्ता पूर्वाधार, रोजगारी र गरिबी घटाउने काम पर्छन्। दोस्रो उद्देश्य नागरिकको सुखसँग जोडिएको छ, जसमा राम्रो विद्यालय, अस्पताल, सफा वातावरण र जिम्मेवार सरकारी सेवा पर्छन्। तेस्रो उद्देश्य देशलाई अरूमा भर नपर्ने, आफ्नै खुट्टामा उभिने बनाउने कुरा हो। यसरी पहिलो उद्देश्य 'समृद्ध नेपाल' तिर र दोस्रो 'सुखी नेपाली' तिर डोऱ्याउँछ, अनि तेस्रोले दुवैलाई देशको स्वाभिमानसँग जोड्छ।

उद्देश्यले के गर्ने भन्ने बताउँछ भने रणनीतिले त्यो कसरी गर्ने भन्ने बताउँछ। पन्ध्रौँ योजनाले आठ ओटा रणनीति अपनाएको छ:

• तीव्र, दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि गर्ने।
• सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको सुनिश्चित गर्ने।
• आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय अन्तरआबद्धता एवम् दिगो सहरी बस्ती विकास गर्ने।
• उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने।
• पूर्ण, दिगो र उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान गर्ने।
• गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक समानतासहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने।
• प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र परिचालन तथा उत्थानशीलताको विकास गर्ने।
• सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण, प्रादेशिक सन्तुलन र राष्ट्रिय एकता संवर्धन गर्ने।

केही शब्द नयाँ लाग्न सक्छन्। 'आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय अन्तरआबद्धता' भन्नाले देशभित्रका ठाउँहरूलाई सडक, पुल, हवाई मार्ग र सञ्चारले जोड्नु र छिमेकी देशसँग व्यापार तथा यातायातको सम्पर्क बढाउनु बुझिन्छ। 'उत्थानशीलता' भन्नाले बाढी, पहिरो वा भुइँचालो जस्ता सङ्कटबाट छिट्टै तङ्ग्रिन सक्ने क्षमता बुझिन्छ। 'उत्पादकत्व' भन्नाले उही जमिन, उही समय र उही श्रमबाट पहिलेभन्दा बढी उत्पादन गर्नु बुझिन्छ।

रणनीतिअनुसार काम गर्न पन्ध्रौँ योजनाले प्रमुख कार्यक्रमलाई पाँच क्षेत्रमा बाँडेको छ।

आर्थिक क्षेत्र: आर्थिक विकास नै देश विकासको मूल आधार हो। कृषि, उद्योग, व्यापार र पर्यटन बढे मानिसले काम पाउँछन्, आम्दानी बढ्छ र सरकारले कर उठाएर अरू क्षेत्रमा पनि खर्च गर्न सक्छ। त्यसैले यी चार क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सामाजिक क्षेत्र: मानिस पढेलेखेका र स्वस्थ भए मात्र देशको काममा राम्रोसँग लाग्न सक्छन्। त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, लैङ्गिक समानता र जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रणलाई मुख्य कार्यक्रमका रूपमा लिइएको छ।

पूर्वाधार क्षेत्र: सडक नपुगेको गाउँमा किसानले उब्जाएको तरकारी बजार पुग्दैन र बिजुली नभएको ठाउँमा उद्योग चल्दैन। त्यसैले ऊर्जा, सडक, हवाई, रेल र जल यातायात तथा सूचना र सञ्चारलाई मुख्य प्राथमिकता क्रममा राखिएको छ।

लोकतन्त्र र सुशासन: देशमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुसार सुशासन कायम गर्ने प्रयास योजनाले गरेको छ। शान्ति नभएको र सरकारी काममा पारदर्शिता नभएको देशमा विकासका काम टिक्दैनन्। त्यसैले राष्ट्रिय एकता, शान्ति सुव्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली र मानव अधिकार जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।

अन्तरसम्बन्धित विषय क्षेत्र: केही विषय कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्र सीमित हुँदैनन्। गरिबी निवारण शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य र रोजगारी सबैसँग जोडिन्छ। त्यसैले गरिबी निवारण, श्रम तथा रोजगारी, मानव संसाधन विकास र समावेशीकरणलाई अन्तरसम्बन्धित विषय क्षेत्रमा राखेर उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।

योजना राष्ट्रिय स्तरमा मात्र बन्दैन। हामीले आफ्नो समुदायमा योजनाबद्ध रूपमा भएका जति पनि काम देख्छौँ, ती सबै स्थानीय योजना हुन्। स्थानीय योजना त्यहाँ बसोबास गर्ने जनताको सहभागितामा बनाइन्छ र कार्यान्वयन गरिन्छ।

हाम्रो वरपर यस्ता योजनाका धेरै नमुना भेटिन्छन्:

• ग्रामीण क्षेत्रमा वन संरक्षणका लागि वन उपभोक्ता समितिले बनाएको योजना
• टोलको बाटो, ढल वा सरसफाइका लागि टोल सुधार समितिले बनाएको योजना
• आमा समूह, महिला समूह, युवा समूह तथा विभिन्न क्लबहरूले बनाएका योजना
• विद्यालयले बनाएको विद्यालय सुधार योजना
• विद्यार्थीले बाल क्लबमार्फत विद्यालयमा विभिन्न काम गर्न बनाएका योजना

गाउँपालिका र नगरपालिका जस्ता स्थानीय तहले पनि विकास योजना तर्जुमा गर्छन्। योजना बनाउँदा उनीहरूले आफ्नो स्रोतसाधन, सम्भाव्यता, संस्थागत क्षमता र आवश्यकता अनुकूल हुने गरी बनाउँछन्। जस्तै, हिमाल देखिने र पर्यटक आउने गाउँपालिकाले होमस्टे र पदमार्गलाई प्राथमिकता दिन सक्छ, तर खानेपानीको अभाव भएको नगरपालिकाले पहिले खानेपानी आयोजना अघि सार्नुपर्छ।

स्थानीय योजनाको महत्त्व ठुलो छ। स्थानीय जनताले आफ्नो आवश्यकता आफैँ पहिचान गर्ने भएकाले सबैभन्दा जरुरी काम पहिले हुन्छ। आफैँ बनाएको योजनामा जनताको अपनत्व हुन्छ, त्यसैले उनीहरू श्रम र साधन दिएर सहयोग गर्छन् र बनेको संरचनाको हेरचाह पनि गर्छन्। स्थानीय स्रोतसाधनको राम्रो प्रयोग हुन्छ, र यस्ता साना योजनाहरू जोडिएर राष्ट्रिय योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न सघाउ पुग्छ।

योजना बनाउने सिप घरमै पनि काम लाग्छ। परिवारले महिनाको आम्दानी कति हुन्छ र त्यो कहाँ कहाँ खर्च गर्ने भनेर पहिल्यै लेख्यो भने त्यो पारिवारिक आर्थिक योजना हो। यसले अनावश्यक खर्च रोक्छ र बचत गर्ने बानी बसाल्छ। यो एउटा परिवारको एक महिनाको नमुना योजना हो:

यहाँ जम्मा आम्दानी र जम्मा खर्च बराबर छ, किनकि बचतलाई पनि पहिल्यै छुट्याएर राखिएको छ। खर्च आम्दानीभन्दा बढी भयो भने परिवारले ऋण लिनुपर्छ। त्यसैले खाना र पढाइ जस्ता जरुरी खर्च पहिले राखेर मात्र अरू खर्च थपिन्छ। देशको आर्थिक योजनामा पनि ठीक यही सिद्धान्त लागु हुन्छ: सीमित स्रोत, प्राथमिकता क्रम र निश्चित अवधि।

देशको आर्थिक विकासमा आवधिक योजनाले धेरै किसिमले सघाउँछ:

• सीमित स्रोतसाधनको प्राथमिकताअनुसार र अधिकतम प्रयोग हुन्छ।
• विकासको दिशा स्पष्ट हुन्छ, कुन वर्षसम्म कहाँ पुग्ने भन्ने थाहा हुन्छ।
• आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास हुन्छ।
• प्रादेशिक सन्तुलन र राष्ट्रिय एकता बढ्छ।
• रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा मद्दत पुग्छ।
• तोकिएको अवधिपछि प्रगतिको मूल्याङ्कन गरी कमजोरी सुधारेर अर्को योजना बनाउन सकिन्छ।
• सरकार, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबीच सहकार्य बढ्छ।