वि.सं. २०६३ देखि २०७९ सम्मका राजनीतिक घटनाक्रम

वि.सं. २०५२ देखि करिब दस वर्षसम्म नेपालमा सरकार र नेकपा माओवादीबिच सशस्त्र द्वन्द्व चल्यो। यस द्वन्द्वमा हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाए, धेरै मानिस बेपत्ता भए र गाउँगाउँका विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, पुल र सडकजस्ता संरचना भत्किए। मानिसहरू डर र त्रासमा बाँच्न बाध्य थिए।

वि.सं. २०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नै हातमा लिए। त्यसपछि सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध एकै ठाउँमा उभिए। उनीहरूबिच वि.सं. २०६२ मंसिरमा बाह्र बुँदे समझदारी भयो। यसैको बलमा वि.सं. २०६२/०६३ को जनआन्दोलन भयो र वि.सं. २०६३ वैशाखमा विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो।

जनआन्दोलनको सफलतापछि नेपालको राजनीति नयाँ बाटोमा हिँड्न थाल्यो। वि.सं. २०६३ देखि २०७९ सम्मको अवधिलाई तीन चरणमा बुझ्न सजिलो हुन्छ। पहिलो चरणमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र गणतन्त्र स्थापना भयो। दोस्रो चरणमा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बन्यो। तेस्रो चरणमा नयाँ संविधानअनुसार तीनै तहका निर्वाचन भए र सरकार बने।

वि.सं. २०६३ मंसिर ५ मा नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो। यो सम्झौताले दस वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्‍यो। हतियार उठाएको पक्ष अब शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने भयो। चित्र ४८.१ मा सम्झौतापछि दुवै पक्षका नेताले हस्ताक्षर भएको सम्झौता आदानप्रदान गरेको देखाइएको छ।

सम्झौतामा दुवै पक्ष यी कुरामा सहमत भए:

• संविधान सभाको निर्वाचन गराउने।
• संविधान सभाले नयाँ संविधान नबनाएसम्म राज्य सञ्चालन गर्न तत्कालका लागि अन्तरिम संविधान बनाउने।
• द्वन्द्व व्यवस्थापन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने।

सम्झौताअनुसार वि.सं. २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो। यही संविधानका आधारमा संविधान सभाको निर्वाचनको तयारी अगाडि बढ्यो।

वि.सं. २०६४ चैत्र २८ गते संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। यो निर्वाचन ऐतिहासिक थियो, किनकि संविधान सभाको माग नेपालमा वि.सं. २००७ सालदेखि उठ्दै आएको थियो र पहिलो पटक जनताले आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने प्रतिनिधि छान्ने अवसर पाए।

वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो ऐतिहासिक बैठक बस्यो। उक्त बैठकले शाह वंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना गर्‍यो। अब देशको प्रमुख वंशका आधारमा होइन, निर्वाचनबाट चुनिने भयो।

गणतन्त्र स्थापनापछि नयाँ पदहरूमा यी व्यक्ति चुनिए:

• नेपालका प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति: डा. रामवरण यादव
• प्रथम उपराष्ट्रपति: परमानन्द झा
• गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री: पुष्पकमल दाहाल

अन्तरिम संविधानमा संविधान सभाले दुई वर्षभित्र संविधान बनाएर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर दुई वर्षमा संविधान बन्न सकेन। त्यसैले दुई पटकसम्म संविधान संशोधन गरेर संविधान सभाको कार्यकाल थपियो। थपिएको अवधिमा पनि संविधान जारी हुन सकेन र वि.सं. २०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधान सभा विघटन भयो।

पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी हुन नसक्नुका मुख्य कारण यी थिए:

• सङ्घीयता, प्रदेशको सङ्ख्या, नाम र सिमानाबारे दलहरूबिच सहमति नहुनु।
• शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भन्नेमा दलहरूको मत नमिल्नु।
• निर्वाचन प्रणाली र न्यायपालिकाजस्ता विषयमा मतभेद रहनु।
• दलहरूले राष्ट्रिय हितभन्दा दलगत स्वार्थलाई अगाडि राख्नु।
• शान्ति प्रक्रिया र बारम्बारको सरकार परिवर्तनमा धेरै समय खर्च हुनु।

संविधान सभा विघटनपछि देश फेरि अन्योलमा पर्‍यो। कुनै एक दलका नेताको नेतृत्वमा निर्वाचन गराउँदा अरू दलले विश्वास गर्ने अवस्था थिएन। त्यसैले दलहरूबिच भएको सहमतिअनुसार सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा वि.सं. २०६९ चैत्र १ गते चुनावी सरकार गठन भयो। यस सरकारमा गैरराजनीतिक व्यक्ति संलग्न थिए।

यो सरकारको मुख्य काम दोस्रो संविधान सभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउनु थियो। सरकारले वि.सं. २०७० मङ्सिर ४ गते संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गरायो।

दोस्रो संविधान सभाले वि.सं. २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गर्‍यो। जनताले आफैँ छानेका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान पाउनु नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक घटना थियो। त्यसैले असोज ३ लाई संविधान दिवसका रूपमा मनाइन्छ।

संविधान सभाबाट बनेको संविधानलाई जनमुखी भनिन्छ, किनकि:

• यसलाई राजा वा कुनै एक व्यक्तिले दिएको होइन, जनताले छानेका प्रतिनिधिले बनाएका हुन्।
• संविधान सभामा विभिन्न जाति, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग र वर्गका प्रतिनिधि थिए।
• मस्यौदा बनेपछि त्यसमाथि जनताको राय र सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो।
• संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा रहने र जनताका मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ।

नयाँ संविधानले नेपाललाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा बाँड्यो। यसैअनुसार वि.सं. २०७४ वैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। वि.सं. २०७४ कै मङ्सिरमा सङ्घीय र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो।

यी निर्वाचनका दुई ठुला फाइदा भए। पहिलो, लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहेका स्थानीय निकायले जनताको इच्छाअनुसार काम गर्ने प्रतिनिधि पाए। गाउँको सडक, खानेपानी वा विद्यालयको समस्या लिएर जनता आफैँले चुनेका वडाध्यक्ष र मेयरकहाँ जान पाए। दोस्रो, केन्द्रमा बलियो सरकार गठन हुने अवस्था बन्यो।

सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आन्तरिक कलह बढ्यो र पार्टी फुट्यो। यसका कारण करिब दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेको प्रतिनिधि सभा दुई पटकसम्म विघटन हुन पुग्यो। सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।

पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा भएपछि फेरि निर्वाचन भए। वि.सं. २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। वि.सं. २०७९ मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र सातओटै प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। यस निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भयो।

समयमै निर्वाचन हुनुले लोकतन्त्र जीवित रहेको देखाउँछ। जनताले हरेक पाँच वर्षमा आफ्ना प्रतिनिधिको काम हेरेर फेरि छान्ने वा फेर्ने अधिकार पाउँछन्।

तलको तालिका र चित्र ४८.२ मा वि.सं. २०६३ देखि २०७९ सम्मका मुख्य घटना मितिको क्रममा राखिएका छन्।

वि.सं. २०६२/०६३ को आन्दोलनपछिका घटनाले नेपालको राजनीति, समाज र अर्थतन्त्रमा धेरै परिवर्तन ल्याए। तीमध्ये मुख्य उपलब्धि यी हुन्:

• सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भई देशमा शान्ति फर्कियो।
• राजतन्त्रको अन्त्य भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो।
• जनताले छानेको संविधान सभाबाट संविधान बन्यो।
• राज्यका निकायमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र पिछडिएका क्षेत्रका मानिसको समावेशी प्रतिनिधित्व बढ्यो।
• गाउँपालिका र नगरपालिकाले जनताको नजिक रहेर विकासका काम गर्न थाले।
• नियमित निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्नो सरकार आफैँ छान्ने अभ्यास बलियो भयो।