वि.सं. २०४६ देखि वि.सं. २०६३ सम्मका प्रमुख राजनीतिक घटनाहरू

वि.सं. २०४६ मा भएको संयुक्त जनआन्दोलन सफल भयो र नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था फेरि स्थापना भयो। लामो समयपछि आफ्ना अधिकार फिर्ता पाएकाले नागरिकमा खुसी छायो। मानिसहरू राजनीतिका कुरा खुलेर गर्न थाले, आफूलाई मन परेको दलमा आबद्ध हुन थाले र जनतामा राजनीतिक चेतना बढ्न थाल्यो।

तर व्यवस्था बदलिँदैमा सबै काम पूरा हुँदैनथ्यो। मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्न त्यसै अनुसारको संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध चाहिन्थ्यो। यसका लागि विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा संविधान सुझाव आयोग गठन गरियो। आयोगले संविधानको मसौदा तयार पार्‍यो। त्यही मसौदाअनुसार वि.सं. २०४७ कात्तिक २३ गते शुक्रबारका दिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गरियो।

यस संविधानले जनतालाई दिएका मुख्य कुरा यी हुन्:

• जनताका मौलिक हकको व्यवस्था गरियो।
• मानव अधिकारको प्रत्याभूति गरियो।
• कानुनी शासनको प्रत्याभूति गरियो।

प्रत्याभूति भन्नाले पक्का सुनिश्चितता बुझिन्छ। अर्थात् यी अधिकार कसैले खोस्न नपाउने गरी संविधानमै लेखिए। कानुनी शासन भनेको देशमा व्यक्तिको इच्छाले होइन, कानुनले शासन चल्नु हो। कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन।

नयाँ संविधानअनुसार वि.सं. २०४८ वैशाख २९ मा प्रतिनिधि सभाका २०५ स्थानका लागि निर्वाचन सम्पन्न भयो। प्रतिनिधि सभा जनताले मत दिएर चुनेका प्रतिनिधिहरूको सभा हो। यही सभामा कानुन बनाइन्छ र यहीँबाट सरकार गठन हुन्छ।

यस निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले ११० स्थानमा विजय हासिल गर्‍यो। ११० सङ्ख्या १०३ भन्दा बढी भएकाले काङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्‍यो र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। नेकपा एमालेले ६९ स्थान जितेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको स्थान पायो।

बहुमत भए पनि सरकार सजिलै चल्न सकेन। नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै आन्तरिक कलह बढ्यो। आफ्नै दलभित्र मतभेद हुँदा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित हुन सकेनन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वि.सं. २०५१ असार २६ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरे। विघटन भनेको सभालाई कार्यकाल पूरा नहुँदै भङ्ग गर्नु हो।

सभा विघटन भएपछि नयाँ सभा चुन्न फेरि निर्वाचन गर्नुपर्‍यो। त्यसैले वि.सं. २०५१ कात्तिक २९ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो।

यो चुनावमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेन। नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधि सभामा ८८ स्थान जित्यो र संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो।

ठूलो दलको नाताले एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा वि.सं. २०५१ मङ्सिर १४ गते सरकार गठन भयो। सभामा आधाभन्दा बढी स्थान नभएको दलले बनाएकाले यो अल्पमतको सरकार थियो।

मनमोहन अधिकारीको सरकार ९ महिनासम्म सञ्चालन भयो। अल्पमतको सरकार विपक्षी दलहरू एकजुट भए भने सजिलै ढल्न सक्छ। त्यही भयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संसद्ले अधिकारी सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्‍यो।

त्यसपछि वि.सं. २०५२ भाद्र २५ मा देउवाको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी मिलेर सरकार गठन भयो। एकभन्दा बढी दल मिलेर बनेको यस्तो सरकारलाई संयुक्त सरकार पनि भनिन्छ। यसपछि पनि सरकार बनाउने र गिराउने खेल भइरह्यो। कुनै सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएन।

राजनीतिक अस्थिरता बढिरहेको बेला नेकपा माओवादीले निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना गर्ने उद्देश्य राख्यो। गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राजा हुँदैन, राष्ट्र प्रमुख पनि जनताका प्रतिनिधिबाट चुनिन्छ। यही उद्देश्य लिएर नेकपा माओवादीले वि.सं. २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र सङ्घर्षको सुरुआत गर्‍यो। सशस्त्र भन्नाले हतियार बोकेर गरिने भन्ने बुझिन्छ।

यो सङ्घर्ष १० वर्षसम्म, अर्थात् वि.सं. २०६३ सम्म कायम रह्यो। विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि मात्र यसको विधिवत् रूपमा अन्त्य भयो। यस अवधिमा धेरै मानिसको ज्यान गयो र ठुलो मात्रामा धनसम्पत्तिको क्षति भयो।

वि.सं. २०५६ मा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। यस निर्वाचनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले कुल ११४ स्थानमा विजय हासिल गरी बहुमत ल्यायो। त्यसपछि नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।

तर बहुमत पाएको दलभित्र पनि नेतृत्वको खिचातानी रोकिएन। भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको नौ महिनापछि गिरिजाप्रसाद कोइराला दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए। यसरी बहुमतको सरकार हुँदा पनि स्थिरता कायम हुन सकेन।

वि.सं. २०५८ जेठ १९ गते राती नारायणहिटी दरबारमा ठुलो हत्याकाण्ड भयो। यस घटनामा राजा वीरेन्द्रको वंश नै सखाप भयो, अर्थात् राजा वीरेन्द्र र उनको परिवार मारिए। यो घटना दरबार हत्याकाण्डका नामले समेत परिचित छ। यसले पूरै देशलाई स्तब्ध बनायो।

राजा वीरेन्द्रको वंश सखाप भएपछि ज्ञानेन्द्र शाह नेपालका राजा भए। राजा ज्ञानेन्द्रले पछि लिएका कदमले नेपालको राजनीतिमा ठुलो मोड ल्याए।

नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह तथा माओवादी सङ्घर्षका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वि.सं. २०५९ असार ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न लगाई मङ्सिरमा मध्यावधि निर्वाचन गराउन सिफारिस गरे। पछि उनले सशस्त्र युद्धका कारण चुनाव गराउन नसक्ने भनेर राजालाई सिफारिस गरे।

अब देशमा न प्रतिनिधि सभा थियो, न निर्वाचन हुने सम्भावना। यही अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रले वि.सं. २०५९ असोज १८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असंवैधानिक तरिकाले बर्खास्त गरे। त्यसको सात दिनपछि, असोज २५ गते, लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे।

संविधान, २०४७ अनुसार राजा संवैधानिक राजा थिए। सरकार जनताका प्रतिनिधिबाट बन्ने व्यवस्था थियो। त्यसैले राजाले आफैँ प्रधानमन्त्री हटाउनु र आफ्नो इच्छाले सरकार बनाउनु संविधानविपरीत थियो।

राजा ज्ञानेन्द्र यसमै रोकिएनन्। वि.सं. २०६१ माघ १९ गते उनले सबै राजनीतिक दलका नेतालाई घरमै नजरबन्दमा राखे। नजरबन्द भनेको कसैलाई तोकिएको ठाउँबाट बाहिर जान नदिई निगरानीमा राख्नु हो। त्यसपछि राजाले देशको कार्यकारी अधिकार आफैँ प्रयोग गरे र प्रत्यक्ष शासनको शैलीमा सरकार सञ्चालन गर्न सुरु गरे।

राजाका गैरसंवैधानिक कदमको विरुद्ध सात राजनीतिक दल सङ्घर्षरत थिए। अर्कोतिर माओवादी पनि सशस्त्र सङ्घर्षमा थियो। दुवैको विरोध एउटै पक्षसँग भएकाले वि.सं. २०६२ मङ्सिर ७ मा सङ्घर्षरत माओवादी र सात राजनीतिक दलबिच १२ बुँदे सम्झौता सम्पन्न भयो। अलग अलग लडिरहेका शक्तिहरू यसरी एक ठाउँमा आए।

यही सम्झौताअनुसार वि.सं. २०६२ चैत्र २४ देखि संयुक्त आन्दोलन सुरु भयो। गाउँदेखि सहरसम्म जनता सडकमा उत्रिए। चित्र ४७.२ मा यस्तै एउटा प्रदर्शन देखाइएको छ।

लगातार १९ दिनसम्म सञ्चालन भएको आन्दोलनका कारण राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई फर्काएको भनी घोषणा गरे। नासो भनेको विश्वास गरेर कसैको जिम्मामा राखिएको वस्तु हो। यहाँ शासन गर्ने अधिकार जनताकै हो र त्यो जनतालाई नै फिर्ता गरियो भन्ने अर्थ थियो। यसरी वि.सं. २०६३ वैशाख ११ गतेका दिन लोकतन्त्रको स्थापना भयो।

जनआन्दोलनपछि वि.सं. २०५९ मा विघटन भएको प्रतिनिधि सभा फेरि ब्युँतियो। यसलाई पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा भनियो। वि.सं. २०६३ जेठ ४ मा यस सभाको ऐतिहासिक बैठक बस्यो। त्यस बैठकले गरेको विशेष घोषणाका मुख्य निर्णय यी हुन्:

• राजामा रहेको सम्पूर्ण शासकीय अधिकार कटौती गरियो।
• राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले राजाले प्राप्त गरेका अधिकार कटौती गरियो।
• राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले कार्य गर्ने व्यवस्था कायम गरियो।
• देशलाई पहिलो पटक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो।

वि.सं. २०६३ मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो। यससँगै १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धको विधिवत् अन्त्य गरियो। विधिवत् भन्नाले लिखित रूपमा, नियमपूर्वक भन्ने बुझिन्छ।

यसै वर्षको पुसमा नेकपा माओवादी ७३ जना सदस्यसहित अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा सहभागी भयो। हतियार बोकेर लडिरहेको दल यसरी संसद्मार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो।

वि.सं. २०४६ सालको अन्त्यमा प्राप्त भएको बहुदलीय व्यवस्थामा पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन। सरकार बनाउने र गिराउने खेल भइरह्यो। तर यही अवधिमा जनतामा राजनीतिक चेतना झनै बढ्दै गयो।

माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षका कारण धनजनको धेरै क्षति भयो। तर दलित, उत्पीडित, महिला, आदिवासी जनजाति र पिछडिएका वर्गका मानिसमा चेतना र जागरण बढ्न गयो। आफ्नो अधिकारका लागि बोल्नुपर्छ र सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास भयो।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्‍यो। यसै अवधिमा देशका उद्योग कलकारखानाहरू निजीकरण गरिए। बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूको विकास र विस्तारमा तीव्रता आयो। सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भयो। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र प्रभाव बढ्न गयो। शैक्षिक संस्थाहरूको स्थापना र विकासमा पनि तीव्रता आयो।

यो अवधि मिति र घटनाले भरिएको छ। तलको तालिका र समयरेखाले सबै प्रमुख घटनालाई क्रमैसँग देखाउँछन्।