वि.सं. २०१७ देखि २०४६ सम्मका राजनीतिक घटनाहरू

वि.सं. २००७ मा राणा शासनको अन्त्यसँगै नेपालमा प्रजातन्त्र आयो। तर त्यसपछिको दस वर्ष लामो सङ्क्रमणमा बित्यो। सरकारहरू छिटो छिटो फेरिए, दलहरूबीच मेल हुन सकेन र जनताले चाहेजस्तो स्थिर शासन पाउन सकेनन्। राजा महेन्द्रले यही लामो सङ्क्रमण र यस क्रममा देखिएका कमजोरीलाई आफ्नो कदमको आधार बनाए।

वि.सं. २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले जनताले चुनेको संसद र सरकारलाई निलम्बन गरे र सबै राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए। यसका लागि उनले वि.सं. २०१५ को संविधानको धारा ५५ मा रहेको सङ्कटकालीन अधिकारलाई आफूखुसी प्रयोग गरे। देशमा वास्तविक सङ्कट नहुँदै सङ्कटकालीन अधिकार चलाएर निर्वाचित सरकार हटाइएकाले यो कदमलाई राजनीतिक कु भनिन्छ।

यस कदमले जनताको नागरिक अधिकार खोस्यो। बोल्ने, सङ्गठित हुने र आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अधिकार कुण्ठित भयो। देशको राजनीतिक व्यवस्था निरङ्कुशतातर्फ धकेलियो र निर्दलीय व्यवस्थाको सुरुआत भयो। देशमा अस्थिरताको राजनीति सुरु भयो। यसैले वि.सं. २०१७ पुस १ लाई नेपालको इतिहासमा कालो दिनका रूपमा हेरिन्छ। त्यसको केही दिनपछि वि.सं. २०१७ पुस २२ बाट राजाले विधिवत् रूपमा पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे।

कुनै पनि ठूलो राजनीतिक परिवर्तन एउटै कारणले हुँदैन। २००७ सालपछिका कमजोरी, दलहरूको अनुभवहीनता र राजाको आफ्नै चाहना मिलेर पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएको थियो। यसका मुख्य कारण यस्ता छन्:

• वि.सं. २००७ मा जनताले पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्न नसक्नु
• विधान सभाको निर्वाचन हुन नसक्नु
• दिल्ली सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन नहुनु
• राजनीतिक दलमा अनुभव र परिपक्वताको कमी रहनु
• राजा महेन्द्रमा प्रत्यक्ष शासनको मोह पलाउनु
• राजनीतिक दलबिच बेमेल हुनु
• जनचेतनाको कमी हुनु
• भ्रष्टाचार र अनियमितता वृद्धि हुनु

यी कारणलाई दुई भागमा बुझ्न सकिन्छ। पहिलो भाग दलहरूकै कमजोरी हो। दलहरू आपसमा मिल्न सकेनन्, शासन चलाउने अनुभव कम थियो र भ्रष्टाचार बढ्दै थियो। जनतामा पनि आफ्ना अधिकारका बारेमा चेतना कम थियो, त्यसैले दल हटाउँदा ठूलो प्रतिकार तुरुन्तै भएन। दोस्रो भाग राजाको महत्त्वाकाङ्क्षा हो। राजा महेन्द्र आफैँ प्रत्यक्ष रूपमा शासन गर्न चाहन्थे। दलहरूको कमजोरीले उनलाई त्यो अवसर दियो।

पञ्चायती व्यवस्था लागु भएपछिका तीस वर्ष शान्त थिएनन्। एकातिर राजा र पञ्चायती सरकारले व्यवस्थालाई बलियो बनाउन विभिन्न काम गरे। अर्कातिर प्रतिबन्धित दलहरू, विद्यार्थी र आम जनताले यसको विरोध गरिरहे। विरोधलाई दबाउन सरकारले धरपकड, फाँसी र गोली चलाउने काम गर्‍यो। ती घटनाले उल्टै जनताको आक्रोश बढाए। यी घटना देशका फरक फरक ठाउँमा भएका थिए, त्यसैले तलको नक्सामा ती ठाउँ हेरेर पढ्दा घटनाक्रम बुझ्न सजिलो हुन्छ।

दलहरू हटाएपछि राजा महेन्द्रले आफ्नै नाममा शासन चलाउन थाले। जनतामाझ आफ्नो समर्थन देखाउन उनले नागरिक अभिनन्दनका नाममा देशव्यापी भ्रमण सुरु गरे। पूर्वको भ्रमण सकेर उनी जनकपुर आइपुगे। त्यहीँ वि.सं. २०१८ माघ ९ गते उनी चढेको गाडीमा बम आक्रमण भयो। यो बम दुर्गानन्द झा, दलसिंह थापा र अरविन्द ठाकुरको समूहले हानेको थियो। बमले गाडीमा क्षति पुर्‍यायो, तर राजालाई केही भएन।

यस काण्डमा संलग्नमध्ये दुर्गानन्द झालाई वि.सं. २०२० माघ २५ गते फाँसी दिइयो र बाँकी दुई जनालाई आजीवन कैद गरियो। यस घटनाले पञ्चायती व्यवस्थाको ठूलो विरोध भइरहेको देखायो। यही अवधिमा वि.सं. २०१९ पुस १ गते नेपालको संविधान २०१९ जारी गरियो, जसले पञ्चायती व्यवस्थालाई कानुनी आधार दियो।

राजा महेन्द्रले पञ्चायतलाई मजबुत बनाउन विभिन्न क्रियाकलाप जारी राखे। यस क्रममा केही विकासका काम पनि भए। वि.सं. २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन ल्याइयो। यसले जमिनको वितरणमा केही सुधार ल्यायो, जसले गर्दा जमिन जोत्ने किसानको अवस्थामा केही परिवर्तन आयो।

पञ्चायतलाई अझ सुदृढ बनाउन वि.सं. २०२४ मा नेपालको संविधान २०१९ को पहिलो संशोधन गरियो र गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरियो। यसै वर्ष बी.पी. कोइराला लगायतका राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गरियो। बन्दी छुटे पनि दलमाथिको प्रतिबन्ध हटेन। शासन चलाउने तरिका भने निरङ्कुश नै रह्यो।

पूर्वी नेपालको झापामा केही कम्युनिष्ट युवाले सामन्तको सफाया गर्ने भन्दै सशस्त्र अभियान चलाएका थिए। यसलाई झापा विद्रोह भनिन्छ। सरकारले यस अभियानको नेतृत्व गर्ने केही युवालाई पक्राउ गर्‍यो।

वि.सं. २०२९ फागुन २१ गते झापा विद्रोहका पाँच होनहार युवा रामनाथ दाहाल, नारायण श्रेष्ठ, कृष्ण कुइँकेल, विरेन राजवंशी र नेत्रप्रसाद घिमिरेलाई इलामको सुखानीको जङ्गलमा लगेर गोली हानी हत्या गरियो। यो घटना सुखानी हत्याकाण्डका नामले चिनिन्छ। पक्राउ परेका मानिसलाई अदालतमा नलगी मारिएकाले यस घटनाले पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आक्रोश झन् बढायो।

वि.सं. २०३० जेठ २५ गते विराटनगरबाट काठमाडौंका लागि उडेको विमानलाई काङ्ग्रेसका नेताले अपहरण गरे। उनीहरूले विमानलाई भारतको फारबिसगन्जमा लगेर जबरजस्ती अवतरण गराए। यस घटनाले देशको राजनीतिलाई झन् जटिल बनायो।

त्यसको एक महिनापछि वि.सं. २०३० असार २५ गते देशको प्रमुख प्रशासनिक भवन सिंहदरबारमा आगलागी भयो। सरकारका धेरै महत्त्वपूर्ण कागजात जलेर नष्ट भए र ठूलो नोक्सानी भयो। यसपछि प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिए।

वि.सं. २०३१ सालमा पूर्वको ओखलढुङ्गा जिल्ला कब्जा गर्ने योजनासहित युवाहरूको एउटा समूह टिम्बुरबोटे भन्ने ठाउँमा शिविर बनाएर बसेको थियो। गुप्तचरमार्फत सूचना पाएपछि सेनाले त्यस शिविरमा आक्रमण गर्‍यो र धेरैको हत्या गर्‍यो। त्यस घटनामा पक्राउ परेका क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा र भिमनारायण श्रेष्ठलाई वि.सं. २०३३ सालमा फाँसी दिएर मारियो। यो घटना टिम्बुरबोटे हत्याकाण्डका नामले चिनिन्छ।

त्यसैगरी वि.सं. २०३५ चैत्र २७ गते कम्युनिष्ट नेता रत्नकुमार बान्तवालाई देउमाई नदीको किनारमा लगेर गोली हानी हत्या गरियो। पञ्चायती सरकारका यस्ता अत्याचारको देशभर विरोध भयो।

तत्कालीन पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिइएको थियो। त्यसको विरोधमा नेपालका विद्यार्थी सङ्गठनले काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी राजदूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम राखे। त्यस कार्यक्रमका क्रममा भएको विद्यार्थी प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्‍यो। यसले विद्यार्थीलाई अझ आक्रोशित बनायो र विद्यार्थी आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढ्यो। पेसाकर्मी र आम जनताले पनि यस आन्दोलनलाई साथ र समर्थन दिए।

विद्यार्थी आन्दोलनबाट सुरु भएको पञ्चायतविरोधी आन्दोलनका कारण वि.सं. २०३६ जेठ १० मा राजा विरेन्द्रले जनमत सङ्ग्रह गराउने घोषणा गरे। जनतालाई सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था वा बहुदलीय व्यवस्था, यी दुई विकल्पमध्ये कुनै एउटा रोज्न भनियो। वि.सं. २०३७ वैशाख २० गते जनमत सङ्ग्रह भयो।

मत गणनापछि सुधारिएको पञ्चायतको पक्षमा परिणाम घोषणा गरियो। बहुदलवादी नेताहरूले यो परिणाम अप्रत्याशित भएको बताए र पञ्चायतविरोधी आन्दोलन जारी नै राखे। यसै क्रममा वि.सं. २०३८ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन सम्पन्न भयो र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनेर सरकार गठन भयो।

वि.सं. २०४० माघ १ गते सिन्धुपाल्चोकको पिस्कर गाउँमा महादेवको मन्दिरमा सांस्कृतिक कार्यक्रम चलिरहेको थियो। त्यस कार्यक्रममा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध जनचेतना जगाउने काम भइरहेको थियो। कार्यक्रममा पञ्चायतविरोधी प्रदर्शन भयो भन्दै प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलायो र केही नागरिकको ज्यान गयो। यो घटना पिस्कर हत्याकाण्डका नामले चिनिन्छ।

यस घटनाले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो हलचल ल्यायो। प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर उनलाई पदबाट हटाइयो र लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए।

वि.सं. २०४२ जेठ १० गतेबाट नेपाली काङ्ग्रेसले पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध शान्तिपूर्ण सत्याग्रह आन्दोलन सुरु गरेको थियो। त्यही बेला वि.सं. २०४२ असार ६ गते नारायणहिटी दरबार लगायत देशका विभिन्न स्थानमा बम पड्कियो। हिंसात्मक बम विस्फोटका कारण शान्तिपूर्ण सत्याग्रह आन्दोलनमा पनि असर पर्‍यो।

यस घटनामा संलग्न भएको आरोपमा रामराजाप्रसाद सिंह, लक्ष्मणप्रसाद सिंह तथा प्रेमबहादुर विश्वकर्मा लगायतका व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको घोषणा गरियो।

वि.सं. २०४६ फागुन ७ गतेबाट नेपाली काङ्ग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको आह्वानमा संयुक्त जनआन्दोलन सुरु भयो। यसअघिका आन्दोलन छुट्टाछुट्टै भएका थिए, तर यस पटक प्रमुख दलहरू एकै ठाउँमा उभिए। आन्दोलनको प्रभाव देशभर बढ्दै गयो।

अन्ततः चैत्र २६ गते राजाले २०१९ को संविधानमा भएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भन्ने वाक्यांश हटाई बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्ने घोषणा गरे। यससँगै ३० वर्ष लामो निरङ्कुश शासनको अन्त्य भयो र देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुआत भयो।

व्यवस्था बदलिएपछि नयाँ संविधान र नयाँ चुनाव नहुँदासम्म देश चलाउन एउटा अस्थायी सरकार चाहिन्थ्यो। त्यसैले वि.सं. २०४७ वैशाख ६ गते नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय अन्तरिम सरकार गठन गरियो। यसमा सदस्य यसरी समावेश थिए:

यस सरकारलाई दुईओटा जिम्मेवारी दिइएको थियो: नयाँ संविधान निर्माण गर्ने र आम चुनाव सम्पन्न गर्ने।

तीस वर्षसम्म चलेको पञ्चायती व्यवस्था एकैचोटि ढलेको होइन। लामो समयदेखि जम्मा हुँदै आएका असन्तुष्टिले यसको पतन गरायो। यसका मुख्य कारण यस्ता छन्:

• निरङ्कुश शासन सञ्चालन हुनु
• मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको हनन हुनु
• जनतामा राजनीतिक चेतनाको वृद्धि हुनु
• राजनीतिक दलको आन्दोलन र जनताको सहभागिता
• दमन र हत्याको शृङ्खला वृद्धि हुनु
• राजनीतिक आन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सद्भाव रहनु
• भ्रष्टाचार वृद्धि हुनु आदि

सुखानी, टिम्बुरबोटे र पिस्करजस्ता हत्याकाण्डले जनतामा डर होइन, आक्रोश बढायो। शिक्षा र सञ्चारको विस्तारसँगै जनता आफ्ना अधिकारबारे सचेत हुँदै गए। २०४६ मा दलहरू मिलेर आन्दोलन गर्दा जनताले ठूलो सङ्ख्यामा साथ दिए, र त्यो दबाबलाई व्यवस्थाले थेग्न सकेन।

यस अवधिका घटनाले देशको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा प्रभाव पारे। पञ्चायत कालमा भएका विकासका काम र जनतामा आएको चेतना दुवैलाई यसमा गनिन्छ। मुख्य प्रभाव यस्ता छन्:

• भूमिसुधार
• राजमार्गको विकास र विस्तार
• औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना
• साक्षरता दरमा वृद्धि
• नयाँ शिक्षा पद्धतिको योजना लागु
• हवाई सेवामा विस्तार
• जनतामा राजनीतिक सचेतना वृद्धि
• विदेशी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएका
• अधिकारप्रति सचेतना वृद्धि
• असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सहभागिता वृद्धि

यी प्रभावलाई तीन क्षेत्रमा छुट्याएर बुझ्न सकिन्छ। भूमिसुधार, राजमार्ग, औद्योगिक क्षेत्र र हवाई सेवाको विस्तार आर्थिक क्षेत्रका प्रभाव हुन्। साक्षरता दरमा वृद्धि र नयाँ शिक्षा पद्धति सामाजिक क्षेत्रका प्रभाव हुन्। राजनीतिक सचेतना, अधिकारप्रतिको सचेतना र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा बढेको सहभागिता राजनीतिक क्षेत्रका प्रभाव हुन्।

नेपालमा ३० वर्षे निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध भएका आन्दोलनले राम्रो र नराम्रो दुवै खालका प्रभाव पारे। आन्दोलनका क्रममा धेरै ठूलो धनजनको क्षति भयो। तर यही आन्दोलनले देशमा राजनीतिक परिवर्तन पनि ल्यायो।

यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि तीस वर्षको सङ्घर्ष महँगो थियो। धेरैले ज्यान गुमाए र विकासको गति सुस्त भयो। तर यही सङ्घर्षले नेपाली जनतालाई आफ्नो अधिकार चिन्न र त्यसका लागि बोल्न सिकायो।

यस अवधिका मिति र घटना धेरै छन्। तिनलाई समयक्रममा मिलाएर हेर्दा कुन घटनापछि कुन घटना भयो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।