व्यवस्थापिका

श्री चतुर्भुजेश्वर मा.वि.मा कक्षा १० मा पढ्ने विद्यार्थीहरू एक दिन आफ्ना सामाजिक शिक्षकसँग सङ्घीय संसद् भवन पुगे। संसद्को बैठक हेर्न आउने मानिसहरूका लागि त्यहाँ छुट्टै श्रोता कक्षा हुन्छ। विद्यार्थीहरू त्यही श्रोता कक्षामा बसे र प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरे। किताबमा मात्र पढेको संसद् उनीहरूले पहिलोपटक आफ्नै आँखाले काम गरिरहेको देखे।

संसद्को बैठकमा जो मन लाग्यो उही बेला उठेर बोल्दैन। सबै काम पहिल्यै बनाइएको कार्यतालिकाअनुसार एउटा निश्चित क्रममा चल्छ। विद्यार्थीहरूले बैठक यस क्रममा चलेको देखे:

• सभामुखले संसद्को बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नुभयो।
• कार्यतालिकामा नाम तोकिएका सांसदहरूले पालैपालो समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो।
• तोकिएका सबै सांसदले बोलिसकेपछि सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक समाप्त भएको घोषणा गर्नुभयो।

बैठक सकिएपछि विद्यार्थीहरूले सङ्घीय संसद्का महासचिवसँग भेटेर व्यवस्थापिकाबारे धेरै प्रश्न सोधे। विद्यालय फर्केपछि उनीहरूले संसद्मा देखेका कुरा, महासचिवसँगको कुराकानी र समूह छलफलबाट निकालेका निष्कर्ष कक्षामा प्रस्तुत गरे। उनीहरूले बुझेका मुख्य कुरा यिनै हुन्: व्यवस्थापिका के हो, यसका सदन कसरी बन्छन्, सांसद हुन के योग्यता चाहिन्छ, संसद्ले कुन कुन काम गर्छ र एउटा विधेयक कसरी कानुन बन्छ।

राज्य चलाउन तीन ओटा अङ्ग चाहिन्छन्: कानुन बनाउने व्यवस्थापिका, कानुन लागु गर्ने कार्यपालिका र कानुनअनुसार न्याय दिने न्यायपालिका। देशका सबै जनता एकै ठाउँमा बसेर कानुन बनाउन सम्भव छैन। त्यसैले जनताले मत दिएर आफ्ना प्रतिनिधि छान्छन् र ती प्रतिनिधिले जनताको तर्फबाट कानुन बनाउँछन्। जनताका प्रतिनिधि बस्ने भएकाले व्यवस्थापिकालाई प्रतिनिधिमूलक संस्था भनिन्छ।

नेपालमा सङ्घीय तहको व्यवस्थापिकामा दुई ओटा सदन छन्: प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा। दुई सदन भएकाले नेपालको सङ्घीय व्यवस्थापिकालाई दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका भनिन्छ। यी दुवै सदनलाई मिलाएर एउटै नामले बोलाउँदा सङ्घीय संसद् भनिन्छ। त्यसैले समाचारमा "सङ्घीय संसद्" सुन्दा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै बुझ्नुपर्छ।

प्रतिनिधि सभामा जम्मा २७५ जना सदस्य हुन्छन्। यी सबै सदस्य एउटै तरिकाले छानिँदैनन्। यिनलाई छान्न दुई फरक निर्वाचन प्रणाली प्रयोग हुन्छन्: पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनका लागि नेपाललाई १६५ सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको छ। हरेक क्षेत्रमा धेरै उम्मेदवार उठ्न सक्छन्, तर जसले सबैभन्दा धेरै मत पाउँछ उही विजयी हुन्छ। मानौँ, कुनै क्षेत्रमा तीन जना उम्मेदवार उठे। एक जनाले ३० हजार, अर्कोले २५ हजार र तेस्रोले १५ हजार मत पाए। यहाँ ३० हजार मत पाउने उम्मेदवार त्यस क्षेत्रको सांसद बन्छन्। यसरी १६५ क्षेत्रबाट १६५ जना सदस्य प्रतिनिधि सभामा पुग्छन्।

समानुपातिक निर्वाचनमा भने सिङ्गो देशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ। यसमा मतदाताले कुनै उम्मेदवार व्यक्तिलाई होइन, राजनीतिक दललाई मत दिन्छन्। दलले देशभरबाट जति मत पाउँछ, सोही अनुपातमा उसले सिट पाउँछ। यो प्रणालीबाट ११० जना सदस्य प्रतिनिधि सभामा आउँछन्। यसले थोरै मत पाउने दललाई पनि संसद्मा आवाज उठाउने मौका दिन्छ।

जम्मा २७५ सिटमध्ये १६५ सिट अर्थात् ६० प्रतिशत पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट भरिन्छन्। ११० सिट अर्थात् ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट भरिन्छन्। प्रदेश सभामा पनि यही ६० र ४० प्रतिशतको अनुपात छ। तलको तालिकाले दुवै व्यवस्थापिकाका सङ्ख्या सँगै देखाउँछ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक चलाउन एक जना सभामुख र एक जना उपसभामुख हुन्छन्। संविधानले सभामुख र उपसभामुख फरक राजनीतिक दलका र फरक लिङ्गका हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ सभामुख पुरुष भए उपसभामुख महिला हुनुपर्छ, र दुवै एउटै दलका हुन पाउँदैनन्। यस व्यवस्थाले सदनको नेतृत्व कुनै एउटा दल वा एउटा लिङ्गको हातमा मात्र पर्न दिँदैन।

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ। पाँच वर्ष पुगेपछि फेरि निर्वाचन हुन्छ र जनताले आफ्ना नयाँ प्रतिनिधि छान्छन्।

राष्ट्रिय सभा सङ्घीय संसद्को अर्को सदन हो। यो स्थायी सदन हो। यसका सबै सदस्य एकैपटक बाहिरिँदैनन्, त्यसैले यो सदन कहिल्यै पूरै खाली हुँदैन।

राष्ट्रिय सभामा जम्मा ५९ जना सदस्य हुन्छन्। नेपालका सात ओटै प्रदेशबाट आठ आठ जनाका दरले ५६ जना निर्वाचित हुन्छन्। अरू तीन जना सदस्य नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन्। नेपाल सरकारका तर्फबाट यो सिफारिस प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ। मनोनीत हुने तीन जनामध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनैपर्छ। सात प्रदेशलाई आठले गुणन गर्दा ५६ हुन्छ र त्यसमा मनोनीत तीन जना थप्दा ५९ पुग्छ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुन्छ। तर सबैको पदावधि एकै दिन सकिँदैन। हरेक दुई वर्षमा एकतिहाइ सदस्यको पदावधि समाप्त हुन्छ र उनीहरूको ठाउँमा नयाँ सदस्य आउँछन्। यसरी जुनसुकै बेला पनि सदनमा दुई तिहाइ पुराना र अनुभवी सदस्य रहिरहन्छन्। सदन कहिल्यै रित्तो नहुने भएकाले नै राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदन भनिएको हो।

राष्ट्रिय सभाको बैठक चलाउन एक जना अध्यक्ष र एक जना उपाध्यक्ष हुन्छन्। अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

सङ्घीय संसद्मा बसेर देशभरका लागि कानुन बनाउने व्यक्ति भरोसायोग्य हुनुपर्छ। त्यसैले प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन कुनै पनि व्यक्तिमा यी योग्यता हुनुपर्छ:

• (क) नेपालको नागरिक
• (ख) प्रतिनिधि सभाका लागि २५ वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको
• (ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको
• (घ) कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको
• (ङ) कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको

नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर भन्नाले चोरी, ठगी वा भ्रष्टाचारजस्ता मानिसको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाउने अपराध बुझिन्छ। यस्तो अपराधमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई जनताको कानुन बनाउने जिम्मा दिन मिल्दैन। लाभको पद भनेको सरकारी कोषबाट तलब वा सुविधा पाउने पद हो, जस्तै सरकारी कर्मचारीको जागिर। त्यस्तो पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सांसद हुन चाहे पहिले त्यो पद छाड्नुपर्छ।

एउटा उदाहरण हेरौँ। ३० वर्षकी एक नेपाली नागरिकमा अरू सबै योग्यता पुगेका छन् भने उनी प्रतिनिधि सभाको सदस्य बन्न सक्छिन्। तर राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न उनलाई ३५ वर्ष पूरा हुनुपर्छ। उमेरको योग्यता मात्र दुई सदनमा फरक छ, अरू योग्यता दुवैका लागि एउटै छन्।

व्यवस्थापिका राज्यको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। जनताले आफ्ना कुरा आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत यहीँ राख्छन्, त्यसैले यसलाई जनताको इच्छा व्यक्त गर्ने प्रमुख थलो मानिन्छ। जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै कानुन र नीति बनाउनु यसको मुख्य काम हो। व्यवस्थापिकाका कामलाई चार भागमा बुझ्न सकिन्छ: कानुनी, प्रशासनिक, आर्थिक र संविधानसम्बन्धी कार्य।

कानुनी कार्य: कानुन बनाउनु व्यवस्थापिकाको सबैभन्दा ठुलो काम हो। यसभित्र यी काम पर्छन्:

• विधेयक प्रस्तुत गर्ने
• विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्ने
• विधेयकको औचित्यमा बहस गर्ने
• आवश्यक अवस्थामा विधेयक परिमार्जन गर्ने
• विधेयक पारित गर्ने
• राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्ने

दफावार छलफल भनेको विधेयकका हरेक दफा अर्थात् हरेक बुँदा एक एक गरी पढेर छलफल गर्नु हो। औचित्यमा बहस भनेको यो कानुन किन चाहिन्छ र यसले जनतालाई के फाइदा गर्छ भनेर तर्क गर्नु हो। छलफलमा कमजोरी देखिए विधेयक सच्याइन्छ, यसैलाई परिमार्जन भनिन्छ।

प्रशासनिक कार्य: व्यवस्थापिकाले सरकार बनाउँछ र सरकारले ठिकसँग काम गरेको छ कि छैन भनेर निगरानी पनि गर्छ। यसभित्र यी काम पर्छन्:

• सरकार गठन गर्ने
• जनसरोकार र सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सरकारलाई प्रश्न सोध्ने र ध्यानाकर्षण गराउने
• सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने
• महाअभियोग लगाउने

सरकारमाथि संसद्को भरोसा नरहे सांसदहरूले सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्छन्। महाअभियोग भनेको उच्च पदमा रहेका पदाधिकारीले गम्भीर गल्ती गरेमा उनलाई पदबाट हटाउन संसद्ले लगाउने आरोप हो। यी दुवै कामले सरकार र ठुला पदाधिकारीलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउँछन्।

आर्थिक कार्य: सरकारसँग भएको पैसा जनताको पैसा हो। त्यसैले सरकारले कति कर उठाउने र कुन काममा कति खर्च गर्ने भन्ने कुरामा व्यवस्थापिकाको स्वीकृति चाहिन्छ। यसभित्र यी काम पर्छन्:

• करको दर निर्धारण गर्ने
• सरकारी बजेट स्वीकृत गर्ने
• बजेटमाथि नियन्त्रण गर्ने

संविधानसम्बन्धी कार्य: व्यवस्थापिकाले सामान्य कानुन मात्र होइन, आवश्यक परे संविधान पनि संशोधन गर्न सक्छ। तर दुई कामका लागि फरक बहुमत चाहिन्छ:

• सामान्य कानुन साधारण बहुमतद्वारा संशोधन गरिन्छ।
• संविधान दुई तिहाइ बहुमतद्वारा संशोधन गर्न सकिन्छ।

साधारण बहुमत भनेको आधाभन्दा बढी मत हो। दुई तिहाइ बहुमत भनेको तीन भागमध्ये दुई भाग मत हो। संविधान देशको मूल कानुन हो, त्यसैले यसलाई बदल्न सामान्य कानुनभन्दा धेरै सदस्यको सहमति चाहिन्छ।

कानुन निर्माण गर्ने काम सङ्घीय संसद्को हो र संसद्का दुवै सदनमा कानुन निर्माण हुन्छ। तर कुनै पनि कानुन सुरुमै कानुनका रूपमा आउँदैन। पहिले त्यसको मसौदा तयार हुन्छ र त्यो मसौदा संसद्मा छलफलका लागि राखिन्छ।

विधेयक सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदनमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। तर अर्थ विधेयक भने प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत हुन्छ। कर, बजेट र सरकारी आम्दानी खर्च जनताले सिधै छानेका प्रतिनिधिले पहिले छलफल गर्नुपर्छ भन्ने यसको आशय हो।

विधेयक पारित गर्दा देश र जनताको हित र भलाइलाई सर्वोपरि राखेर संसद्मा छलफल गर्नुपर्छ। एउटा विधेयक कानुन बन्न यी चरण पार गर्छ:

• चरण १: विधेयक सङ्घीय संसद्को कुनै एक सदनमा प्रस्तुत हुन्छ।
• चरण २: त्यस सदनमा विधेयकमाथि दफावार छलफल र औचित्यमा बहस हुन्छ। आवश्यक परे विधेयक परिमार्जन गरिन्छ।
• चरण ३: विधेयक प्रस्तुत भएको सदनले त्यसलाई पारित गर्छ।
• चरण ४: पारित विधेयक अर्को सदनमा पठाइन्छ र त्यो सदनले पनि छलफल गरी पारित गर्छ।
• चरण ५: दुवै सदनबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुन्छ।
• चरण ६: राष्ट्रपतिले त्यो विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ।
• चरण ७: राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र विधेयक कानुन बन्छ।

राष्ट्रपतिलाई विधेयकमा केही सुधार गर्नुपर्ने लागेमा उहाँले विधेयक फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्छ। यसको व्यवस्था संविधानमै छ। यसरी फिर्ता भएको विधेयक दुवै सदनले फेरि स्वीकृत गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ। यसको अर्थ राष्ट्रपतिले संसद्ले पारित गरेको विधेयकलाई सधैँका लागि रोकेर राख्न सक्नुहुन्न।

एउटा काल्पनिक उदाहरणबाट यो यात्रा बुझौँ। मानौँ विद्यालय वरपर सवारीको गति घटाउन सडक सुरक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भयो। सांसदहरूले त्यसका दफा एक एक गरी पढेर छलफल गरे। जरिवानासम्बन्धी एउटा दफा धेरै कडा भयो भन्ने लागेपछि त्यो दफा परिमार्जन गरियो। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गर्यो र राष्ट्रिय सभामा पठायो। राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्यो। राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुभयो र त्यो दिनदेखि सडक सुरक्षा विधेयक कानुन बन्यो।

नेपालको संविधानमा सङ्घीय व्यवस्थापिकाका साथै प्रदेश व्यवस्थापिकाको पनि व्यवस्था छ। प्रदेश व्यवस्थापिकालाई प्रदेश सभा भनिन्छ। यसमा एउटा मात्र सदन हुन्छ, त्यसैले यो एक सदनात्मक व्यवस्थापिका हो।

प्रत्येक प्रदेश सभामा ६० प्रतिशत सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट र ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन्। नेपालका सात ओटै प्रदेश सभाका सदस्य जोड्दा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट ३३० र समानुपातिक प्रणालीबाट २२० गरी जम्मा ५५० जना प्रदेश सभा सदस्य हुन्छन्।

प्रदेश सभाले आफ्नो प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन बनाउँछ। सङ्घीय संसद्ले सारा देशमा लागु हुने कानुन बनाउँछ भने प्रदेश सभाले आफ्नो प्रदेशभित्र लागु हुने कानुन बनाउँछ। यसरी देश र प्रदेश दुवै तहमा जनताका प्रतिनिधिले कानुन बनाउने व्यवस्था छ।

दुवै सदन सङ्घीय संसद्का अङ्ग हुन्। दुवैमा विधेयक प्रस्तुत हुन सक्छ, दुवैले विधेयक पारित गर्छन् र दुवैको सदस्य हुन नेपालको नागरिक हुनुपर्छ। तर तिनको बनोट र नियममा धेरै फरक छ। तलको तालिकाले यी फरक एकै ठाउँमा देखाउँछ।