सङ्घीय कार्यपालिका

देश चलाउन तीन किसिमका काम चाहिन्छन् । पहिलो, कानुन बनाउने । दोस्रो, बनेको कानुन लागु गराउने । तेस्रो, कानुनअनुसार न्याय दिने । यीमध्ये कानुन लागु गराउने जिम्मा पाएको निकायलाई कार्यपालिका भनिन्छ । दैनिक बोलीचालीमा हामी कार्यपालिकालाई नै सरकार भन्छौँ । यसलाई मन्त्रिपरिषद् पनि भनिन्छ, किनकि सरकारको काम प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको समूहले मिलेर गर्छ ।

एउटा उदाहरण हेरौँ । संसद्ले सडक दुर्घटना घटाउन मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउन नपाइने कानुन पारित गर्‍यो भने त्यो कानुन कागजमा मात्र रहन्छ । त्यसलाई गाउँ र सहरका सडकमा लागु गराउन ट्राफिक प्रहरी खटाउनुपर्छ, जाँच गर्ने साधन किन्नुपर्छ र नियम तोड्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । यी सबै काम कार्यपालिकाले गराउँछ । त्यसैले कार्यपालिकालाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा लिइन्छ ।

नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । यहाँ शासन एउटै ठाउँबाट मात्र चल्दैन । नेपालको संविधानअनुसार तीन तहमा छुट्टाछुट्टै कार्यपालिका रहने व्यवस्था छ:

• केन्द्रमा सङ्घीय कार्यपालिका
• प्रदेशमा प्रदेश कार्यपालिका
• स्थानीय तहमा स्थानीय कार्यपालिका

यो पाठको मुख्य विषय केन्द्रमा रहने सङ्घीय कार्यपालिका हो । सङ्घीय कार्यपालिकाले पूरै देशसँग सम्बन्धित विषय हेर्छ, जस्तै: विदेशसँगको सम्बन्ध, देशको सुरक्षा र राष्ट्रिय बजेट । प्रदेश कार्यपालिकाले आफ्नो प्रदेशभित्रको र स्थानीय कार्यपालिकाले आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्रको शासन चलाउँछन् ।

सङ्घीय कार्यपालिकाको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्छन् । सामान्य अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छन् र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुन्छ । बहुमत भनेको सदनका कुल सदस्यमध्ये आधाभन्दा बढीको समर्थन हो । उदाहरणका लागि, कुनै सभामा १०० सदस्य छन् भने बहुमतका लागि कम्तीमा ५१ जनाको समर्थन चाहिन्छ ।

तर चुनावमा सधैँ कुनै एउटै दलले बहुमत नल्याउन सक्छ । त्यस्तो बेला पनि देश सरकारविहीन नहोस् भनेर संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका चारवटा अवस्था क्रमैसँग तोकेको छ । एउटा अवस्थाबाट सरकार बन्न नसकेमा मात्र अर्को अवस्थामा जाने गरिन्छ:

• पहिलो अवस्था: प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।
• दोस्रो अवस्था, धारा ७६(२): कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन नसकेमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन्छन् ।
• तेस्रो अवस्था, धारा ७६(३): धारा ७६(२) अनुसार सरकार बन्न नसकेमा वा त्यसरी बनेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संसद्को सबैभन्दा ठुलो संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन्छन् । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
• चौथो अवस्था, धारा ७६(५): धारा ७६(३) अनुसार पनि सरकार गठन हुन नसकेमा संसद्बाट बहुमत जुटाउन सक्ने जुनसुकै प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्छन् । उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

विश्वासको मत किन आवश्यक छ भन्ने बुझ्न धारा ७६(३) को अवस्था सम्झौँ । सबैभन्दा ठुलो दल हुनु र बहुमत हुनु एउटै कुरा होइन । कुनै दलसँग सबैभन्दा धेरै सिट हुन सक्छ, तर आधाभन्दा बढी नहुन सक्छ । त्यसैले त्यस्ता प्रधानमन्त्रीले सदनमा बहुमतको समर्थन छ भनेर ३० दिनभित्र प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री एक्लैले पूरै देशको काम हेर्न सक्दैनन् । त्यसैले उनीसँग मन्त्रीहरूको टोली हुन्छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्छन् । यस्तो मन्त्रिपरिषद्मा बढीमा २५ जनासम्म सदस्य रहन्छन् ।

समावेशी सिद्धान्त भनेको सबै वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी काम गर्नु हो । मन्त्रिपरिषद्मा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी र पिछडिएका क्षेत्रका मानिसको पनि सहभागिता भयो भने सरकारका निर्णयमा सबैको आवाज समेटिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्का प्रत्येक मन्त्रीलाई एउटा वा बढी मन्त्रालयको जिम्मा दिइन्छ । यसरी कुनै विभाग हेर्ने मन्त्रीलाई विभागीय मन्त्री भनिन्छ । जस्तै: अर्थ मन्त्रालय हेर्ने अर्थमन्त्री, शिक्षा मन्त्रालय हेर्ने शिक्षामन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय हेर्ने परराष्ट्रमन्त्री र रक्षा मन्त्रालय हेर्ने रक्षामन्त्री ।

सङ्घीय कार्यपालिकाले धेरै काम गर्छ । ती कामलाई चार भागमा बाँडेर बुझ्न सजिलो हुन्छ: प्रशासनिक कार्य, कूटनीतिक कार्य, आर्थिक कार्य र सुरक्षासम्बन्धी कार्य । तलको तालिकाले चारैवटा कार्यको छोटो झलक दिन्छ । त्यसपछि प्रत्येकलाई छुट्टाछुट्टै बुझौँ ।

दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने कार्यकारी निकाय कार्यपालिका नै हो । कार्यपालिकाका मुख्य प्रशासनिक कार्य यी हुन्:

• व्यवस्थापिकाबाट स्वीकृत कानुनको कार्यान्वयन गर्नु
• मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था र स्थायित्व कायम गर्नु
• राज्यको नीति निर्माण गर्नु
• प्रशासन सञ्चालन, नियन्त्रण र निर्देशन गर्नु
• राज्यमा सुशासन कायम राख्नु

मानौँ, वर्षायाममा कुनै जिल्लामा पहिरो गयो । सरकारले तुरुन्तै उद्धार टोली पठाउँछ, कर्मचारीलाई राहत वितरण गर्न निर्देशन दिन्छ र काम ठिकसँग भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्छ । निर्देशन दिने, नियन्त्रण गर्ने र काम चलाउने यो सबै प्रशासनिक कार्य हो ।

कुनै पनि देश एक्लै बाँच्न सक्दैन । व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, रोजगारी र सहयोगका लागि अरू देशसँग राम्रो सम्बन्ध चाहिन्छ । यो सम्बन्ध सम्हाल्ने काम सङ्घीय कार्यपालिकाको हो । यसअन्तर्गत यी काम पर्छन्:

• देशको विदेश नीति निर्धारण गर्नु
• वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु
• राजदूत जस्ता कूटनीतिक पदमा नियुक्ति गर्नु
• आवश्यकताअनुसार अरू देशसँग सन्धि सम्झौता गर्नु

उदाहरणका लागि, छिमेकी देशसँग बिजुली बेच्ने वा व्यापार बढाउने सम्झौता गर्नु, र अर्को देशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न राजदूत पठाउनु कूटनीतिक कार्य हुन् ।

घर चलाउन आम्दानी र खर्चको हिसाब चाहिए जस्तै देश चलाउन पनि पैसाको योजना चाहिन्छ । प्रत्येक वर्ष देशको बजेट अर्थमन्त्रीबाट सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ । बजेटमा सरकारले वर्षभरि कति पैसा उठाउँछ र कुन काममा कति खर्च गर्छ भन्ने उल्लेख हुन्छ । कार्यपालिकाका आर्थिक कार्य यी हुन्:

• प्रत्येक वर्ष देशको बजेट सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नु
• आवश्यकताअनुसार देशको आर्थिक विवरण प्रस्तुत गर्नु
• कर असुली गर्नु
• समग्र देशका लागि आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन गर्नु
• राजस्व परिचालन गर्नु
• ऋण स्वीकृत गर्नु

देशको सिमाना र नागरिकको सुरक्षा गर्नु सङ्घीय कार्यपालिकाको मुख्य जिम्मेवारी हो । नेपालको संविधानले समग्र राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ । सुरक्षासम्बन्धी मुख्य कार्य यी हुन्:

• राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्नु
• नेपाली सेनाको परिचालन र नियन्त्रण गर्नु
• बाह्य आक्रमणका बेला सुरक्षा प्रदान गर्नु
• आवश्यकताअनुसार युद्ध र शान्तिको घोषणा गर्नु

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले देशको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यपालिकामै रहन्छ । सेना परिचालन गर्नुपरेमा यसरी निर्णय हुन्छ:

• राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सेना परिचालनको सिफारिस गर्छ ।
• त्यो सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्छ ।
• नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार आवश्यकताअनुसार राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्छन् ।

नेपालमा राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुन् र प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख हुन् । सरकार चलाउने काम प्रधानमन्त्रीको भए पनि देशमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी राष्ट्रपतिलाई हुनुपर्छ । त्यसैले संविधानको धारा ८२ ले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई यी विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ:

• मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय
• सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरिने विधेयक
• माथिका दुई विषयबारे राष्ट्रपतिले माग गरेको थप जानकारी
• नेपालको तत्कालीन सामान्य स्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषय

नेपालका सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार रहने व्यवस्था छ । प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश कार्यपालिकालाई हुन्छ । सङ्घमा प्रधानमन्त्री भए जस्तै प्रदेश कार्यपालिकाको प्रमुखका रूपमा मुख्य मन्त्री हुन्छन् ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आकार प्रदेश सभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी तय हुन्छ । सङ्घमा बढीमा २५ जना भन्ने निश्चित सङ्ख्या छ, तर प्रदेशमा सङ्ख्या सभाको आकारअनुसार फरक पर्छ । एउटा उदाहरणबाट हिसाब गरौँ ।

चरण 1: मानौँ, कुनै प्रदेश सभामा कुल ६० सदस्य छन् । त्यसको २० प्रतिशत निकाल्ने हिसाब:

\[ 60 \times \frac{20}{100} = 12 \]

चरण 2: त्यसैले त्यस प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा बढीमा १२ जनासम्म सदस्य हुन सक्छन् ।

दुवै कार्यपालिकाको काम शासन चलाउनु नै हो, तर तिनीहरूको क्षेत्र, नेतृत्व र आकार फरक छन् । तलको तालिकामा यी भिन्नता तुलना गरिएको छ:

राज्यमा सुशासन कायम राख्नु कार्यपालिकाको मुख्य प्रशासनिक कार्यमध्ये एक हो । सुशासन भनेको सरकारको काम छिटो, पारदर्शी, भ्रष्टाचाररहित र जनताप्रति जवाफदेही हुनु हो । सरकारी कार्यालयमा नागरिकले घुस नदिई समयमै सेवा पाउनु, बजेट कहाँ खर्च भयो भन्ने जानकारी सबैले पाउनु र गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुनु सुशासनका चिनारी हुन् ।

कार्यपालिकासँग कानुन लागु गर्ने, कर्मचारीलाई निर्देशन दिने र बजेट खर्च गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यसैले देशमा सुशासन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा धेरै हदसम्म कार्यपालिकाको इमानदारी र क्षमतामा भर पर्छ ।