राजनीतिक दल

एउटा उदाहरणबाट सुरु गरौँ । कुनै गाउँको खानेपानीको धारा महिनौँदेखि बिग्रिएको छ । एक जना मात्र मानिस गाउँपालिकामा गुनासो लिएर गयो भने उसको कुरा सुनिन ढिलो हुन सक्छ । तर टोलभरिका सबै मानिस भेला भएर एउटै माग लिएर गए भने त्यो आवाज बलियो हुन्छ र छिट्टै सुनिन्छ । एक्लो आवाजभन्दा सङ्गठित आवाज धेरै टाढासम्म पुग्छ ।

देशको शासन चलाउने कुरामा पनि यही नियम लागु हुन्छ । जनताले आफ्नो अधिकार पाउन चाहन्छन्, तर एउटा व्यक्तिले देशका सबै ठाउँमा आफ्नो आवाज पुर्‍याउन सक्दैन । त्यसैले मिल्दोजुल्दो विचार भएका मानिसहरू एउटै सङ्गठनमा बाँधिन्छन् र मिलेर आफ्नो माग अघि सार्छन् । जनताको यस्तो सङ्गठन नै राजनीतिक दल हो ।

यो परिभाषामा तीन कुरा ध्यान दिनुपर्ने छन् । पहिलो, दलको आफ्नो सिद्धान्त हुन्छ, अर्थात् देश कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने आफ्नै सोच हुन्छ । दोस्रो, दलका आफ्ना मूल्यमान्यता र दर्शन हुन्छन्, जसले दलका सदस्यलाई एउटै बाटोमा हिँडाउँछन् । तेस्रो, दलको राजनीतिक उद्देश्य हुन्छ । जनताको मत जितेर सरकारमा पुग्ने र आफ्नो कार्यक्रम लागु गर्ने नै त्यो उद्देश्य हो । यसैले साधारण क्लब वा आमा समूहजस्ता सङ्गठन राजनीतिक दल होइनन्, किनभने तिनको उद्देश्य राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने होइन ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले लोकतन्त्रलाई जनताको शासन भनेका छन् । जनताले चाहेजस्तो सत्ता सञ्चालन गर्न लोकतन्त्र चाहिन्छ । तर लोकतन्त्र त्यस बेला मात्र सम्भव हुन्छ, जहाँ राजनीतिक दलको सार्थक उपस्थिति रहन्छ । दल नै नभए जनतासँग रोज्ने विकल्प हुँदैन, र रोज्ने विकल्प नभएको निर्वाचन जनताको शासन हुन सक्दैन ।

बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थामा एकभन्दा बढी दलहरू हुन्छन् र ती आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । हरेक दलले आफ्ना विचार, कार्यक्रम र व्यवहारबाट जनताको मन जित्ने प्रयास गर्छ । निर्वाचनमा जनताले जुन दललाई बढी मत दिन्छन्, त्यही दलले राज्य सञ्चालन गर्ने अधिकार पाउँछ । यसरी जनताको मत नै सत्तामा पुग्ने ढोका हो ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले जनताको हक र अधिकार प्राप्तिका लागि वि.सं. २००७ साल अघिदेखि नै निरन्तर आन्दोलन गरेका छन् । जनतालाई दमनकारी शासन सत्ताविरुद्ध एकजुट बनाउन र जनताको आवाज, अधिकार र छनोटमा सक्रिय बनाउन यहाँ दलहरू स्थापना भएका हुन् । तर दलको यात्रा सजिलो भएन । बीचबीचमा दलमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो र फेरि जनआन्दोलनले त्यो प्रतिबन्ध हटायो । मुख्य घटना तलको तालिकामा क्रमैसँग राखिएका छन् ।

यो तालिकाबाट एउटा कुरा प्रस्ट हुन्छ । जतिपटक दलमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो, त्यतिपटक जनता र दल मिलेर आन्दोलन गरे र प्रतिबन्ध हटाए । २०४६ सालपछि नेपालमा राजनीतिक दलहरू उल्लेख्य रूपमा अस्तित्वमा आए, र गणतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्रिय स्तरमा मात्र होइन, क्षेत्रीय स्तरमा काम गर्ने दलहरू पनि खुले ।

जोसुकैले मनलाग्दी तरिकाले दल खोलेर निर्वाचन लड्न पाउँदैन । नेपालको संविधानमा राजनीतिक दल गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचनमा भाग लिनका लागि राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्नुपर्छ । दल दर्ताका लागि दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न र झन्डा निश्चित गरिएको हुनुपर्छ । चिह्न किन चाहिन्छ भन्ने सोच्नुभएको छ ? मतपत्रमा हरेक दलको चिह्न छापिन्छ, त्यसैले पढ्न नजान्ने मतदाताले पनि चिह्न हेरेर आफूले रोजेको दल सजिलै चिन्न सक्छन् ।

धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिका दल दर्ता हुँदैनन् । नेपालमा धेरै धर्म, जाति र समुदायका मानिस सँगै बस्छन् । कुनै दलले एउटा समुदायलाई अर्कोविरुद्ध उचाल्यो वा देश टुक्र्याउने कुरा गर्‍यो भने देशको एकता र शान्ति नै खतरामा पर्छ । त्यसैले संविधानले यस्ता दललाई दर्ता हुन दिँदैन ।

नेपालको संविधानमा राजनीतिक दल दर्ता गर्न पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरू यस्ता छन्:

• (क) दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने
• (ख) कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलको सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन भएको हुनुपर्ने
• (ग) दलका विभिन्न तहका समितिमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने

यी सर्तको अर्थ बुझौँ । जुन दलले देशमा लोकतन्त्र ल्याउने कुरा गर्छ, त्यो दल आफैँभित्र पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । दलका नेता जीवनभर एउटै पदमा बस्न पाउँदैनन्, कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक पदाधिकारीको चुनाव गरिनुपर्छ । दलका समितिमा समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायका मानिसको सहभागिता हुनुपर्छ, ताकि सबैको आवाज दलभित्र पुगोस् ।

मान्यता प्राप्त गर्न चाहने राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउनुपर्छ । निवेदनसँगै दलको विधान र घोषणापत्र पनि बुझाउनुपर्छ । घोषणापत्र भनेको दलले जनतासामु राखेका प्रतिबद्धता र कार्यक्रमको लिखत हो । यसका साथै निवेदनमा निम्नलिखित विवरण पनि खुलाउनुपर्छ:

• (क) राजनीतिक दलको नाम र त्यसको केन्द्रीय कार्यालयको ठेगाना
• (ख) राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिका सदस्य तथा अन्य पदाधिकारीको नाम र ठेगाना
• (ग) राजनीतिक दलको आयस्रोतको कोष र सो जुटाउने स्रोतको विवरण

यी विवरणले दललाई पारदर्शी बनाउँछन् । दलको कार्यालय कहाँ छ, दल कसले चलाइरहेको छ र दलले पैसा कहाँबाट ल्याउँछ भन्ने कुरा जनता र राज्य दुवैले थाहा पाउँछन् । लुकेर वा गलत स्रोतबाट पैसा जुटाएर चल्ने दलमाथि जनताको भरोसा रहँदैन ।

नेपालमा जति पनि ठुला राजनीतिक परिवर्तन भए, ती राजनीतिक दलहरूकै नेतृत्वमा भएका हुन् । वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न प्रजापरिषद्, नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीजस्ता दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो । त्यसपछि विभिन्न समयमा भएका निर्वाचनमा पनि दलहरूले सक्रिय सहभागिता जनाए ।

२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले जनताबाट निर्वाचित सरकारको विघटन गरी पञ्चायत व्यवस्थाको सुरुआत गरे । राजनीतिक दलहरूले यो कदमको विरोध गरे । पञ्चायती शासनकालभरि राजाको निरङ्कुश शासनविरुद्ध र प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि दलका नेता र कार्यकर्ताले निरन्तर आन्दोलन गरे । यसै क्रममा धेरै नेता र कार्यकर्ता गिरफ्तारीमा परे भने कतिपय सत्ताबाट मारिए ।

२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनलगायतका निरङ्कुशताविरोधी आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरू अग्रमोर्चामा रहेर नेतृत्व गरे । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा सात दल र नेकपा माओवादीको संयुक्त आन्दोलनले राजाको निरङ्कुशता समाप्त गर्‍यो र देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुन मदत पुर्‍यायो ।

राजनीतिक दलकै सक्रियतामा २०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो । नेपाली जनताको हक र अधिकारलाई संस्थागत गर्ने यो संविधान नेपालको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ ।

लोकतन्त्रमा जनताबाट अनुमोदित भएर राजनीतिक दलले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्छन् । त्यसैले दलहरूको भूमिका र जिम्मेवारी बहुआयामिक हुन्छ । जनताको प्रतिनिधि भएर जनहितका काम गर्ने, जनचाहनाअनुसार नियम कानुन बनाउने र बनेका नियम कानुन पूर्ण रूपमा पालन गराउने जिम्मेवारी दलहरूकै हुन्छ । यी सबै भूमिका मूलतः दुई पक्षमा केन्द्रित हुन्छन्: हित अभिव्यक्ति र हित संयुक्तीकरण ।

हित अभिव्यक्तिमा दलले जनताका चाहना र समस्यालाई बाहिर ल्याउँछ । उदाहरणका लागि, कुनै दलका कार्यकर्ताले गाउँमा बालविवाह, छुवाछुत वा दाइजोजस्ता विकृतिविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम चलाउँछन् भने त्यो हित अभिव्यक्ति हो । जनताको सर्वाङ्गीण हितका लागि सामाजिक समस्याविरुद्ध चेतना जगाउनु दलको महत्त्वपूर्ण काम हो ।

हित संयुक्तीकरणमा दलले चुनावमा गरेका वाचालाई काममा बदल्छ । मानौँ, कुनै दलले घोषणापत्रमा हरेक वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने वाचा गरेको थियो । चुनाव जितेपछि सरकारमा पुगेर त्यो वाचाअनुसार बजेट छुट्याउनु र स्वास्थ्य चौकी बनाउनु हित संयुक्तीकरण हो । यस भूमिकामा दल अग्रसर रहनुपर्छ ।

समाजमा सबै मानिस बराबर अवस्थामा हुँदैनन् । कोही पछाडि परेका हुन्छन्, कोही विभेदमा परेका हुन्छन् । उनीहरूलाई पनि अरूसरह अवसर दिलाउनु सामाजिक न्याय हो । राजनीतिक दलहरू निम्न माध्यमबाट सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न जिम्मेवार रहनुपर्छ:

• समानता
• सशक्तीकरण
• सकारात्मक विभेद
• आरक्षण

त्यसै गरी वृद्ध, एकल महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यकलगायतका जनतालाई सामाजिक सुरक्षाको वातावरण मिलाउने काममा पनि दलहरूको भूमिका अग्रणी हुनुपर्छ । नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य बनाउन राजनीतिक दलहरूले खेलेको भूमिका सकारात्मक छ ।

कुनै पनि देश समुन्नत हुनुको पछाडि त्यहाँ क्रियाशील राजनीतिक दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । आफ्ना विचार, दर्शन र दृष्टिकोण जनतासामु लगेर जनताबाट निर्वाचित हुने र आफ्नो सरकारमा पुगेर राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने काम राजनीतिक दलहरूको हो । जनतालाई राजनीतिक रूपमा सचेत बनाई व्यवस्था परिवर्तन गर्ने र जनताको अधिकार स्थापनाका लागि निरन्तर पहल गर्ने भूमिका पनि राजनीतिक दलले नै निर्वाह गर्छन् ।

देशको शासन सत्ता कति टिकाउ र स्थिर हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक दलले खेल्ने भूमिकामा भर पर्छ । सरकार छिटोछिटो फेरिइरहे कुनै पनि योजना पूरा हुन पाउँदैन, र विकासको काम बीचमै अड्किन्छ । नेपाली राजनीतिमा लोकतन्त्र स्थापनादेखि हालसम्मका गतिविधिलाई नियाल्दा राजनीतिक स्थिरता आवश्यक देखिन्छ ।

जुन दलले योग्यता, क्षमता र सबलताका आधारमा नेतृत्व चयन गर्छ र जनताप्रति गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्छ, त्यो दलप्रति जनताको विश्वास बढ्न सक्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेकै लोकतन्त्र र मानवअधिकारको संरक्षण एवम् प्रवर्धन गर्ने तथा दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा नभई राष्ट्रिय स्वार्थमा काम गर्ने राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्नु हो ।

यसका लागि राजनीतिक दलले मुलुकमा निम्न कुरालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ:

• शान्ति सुरक्षा
• स्थिरता
• विकास
• कानुनी शासनको स्थापना
• सुशासन कायम