न्यायपालिका

मानिसहरू सँगै बस्दा कहिलेकाहीँ विवाद हुन्छ। कसैले छिमेकीको जग्गा मिच्छ, कसैले लिएको ऋण फिर्ता गर्दैन, कसैले अर्काको अधिकार खोस्छ। यस्तो बेला कसको कुरा ठिक हो भनेर कानुनअनुसार छुट्याउने र पीडितलाई न्याय दिने काम राज्यको एउटा छुट्टै अङ्गले गर्छ। त्यो अङ्ग न्यायपालिका हो। राज्यका तीन प्रमुख अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन्।

कानुनमा लेखिएका सबै कुरा हरेक घटनामा आफैँ स्पष्ट हुँदैनन्। कुनै धाराको अर्थ के हो र कुनै व्यक्तिले गरेको काम त्यो धाराअनुसार ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा न्यायपालिकाले व्याख्या गरेर टुङ्ग्याउँछ। त्यसैले न्यायपालिकालाई नागरिक अधिकार र संविधानको संरक्षण गर्ने अङ्ग मानिन्छ। यसले कानुनको व्याख्या गर्छ, न्यायिक पुनरवलोकन गर्छ र मानव अधिकारको संरक्षण गर्छ। कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय तोक्ने र कानुनको संरक्षकका रूपमा काम गर्ने जिम्मा पनि न्यायपालिकाकै हो।

नेपालको संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालत वा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिन्छ। यसको अर्थ कसैलाई दोषी वा निर्दोष ठहर गर्ने, विवाद टुङ्ग्याउने र कानुनको अर्थ खुट्याउने अधिकार अदालत र न्यायिक निकायसँग मात्र हुन्छ।

नेपालमा तीन तहका अदालत रहने कानुनी व्यवस्था छ। तिनीहरू माथिदेखि तलसम्म यसरी रहेका छन्:

• सर्वोच्च अदालत: केन्द्र वा सङ्घमा रहन्छ।
• उच्च अदालत: प्रत्येक प्रदेशमा रहन्छ।
• जिल्ला अदालत: हरेक जिल्लामा रहन्छ।

एउटा उदाहरणबाट यो तह बुझौँ। मानौँ, एउटै गाउँका दुई छिमेकीबिच जग्गाको सिमानाबारे झगडा पर्‍यो। त्यो मुद्दा सुरुमा आफ्नै जिल्लाको जिल्ला अदालतमा दर्ता हुन्छ, र त्यहीँ सुनुवाइ भई फैसला हुन्छ। फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले माथिल्लो तहको अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छ। सबैभन्दा माथि सर्वोच्च अदालत हुन्छ, जसले संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्छ। यसरी तल्लो तहको निर्णय माथिल्लो तहले फेरि हेर्न सक्ने व्यवस्थाले न्याय पाउने सम्भावना बढाउँछ।

सर्वोच्च अदालत नेपालको सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालत हो। देशका सबै अदालत र न्यायिक निकाय यसको मातहतमा रहन्छन्। यसलाई अभिलेख अदालत पनि भनिन्छ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसरी प्रधान न्यायाधीशसमेत गन्दा बढीमा २१ जना हुन्छन्। न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुन्छ, तर कसको सिफारिसमा हुन्छ भन्ने कुरा फरक छ:

• प्रधान न्यायाधीश: संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुन्छन्।
• अन्य न्यायाधीश: न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुन्छन्।
• प्रधान न्यायाधीश बन्ने योग्यता: सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीश पदमा काम गरेको व्यक्ति मात्र प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन सक्छ।

सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्छ। यसको व्याख्या नै अन्तिम हुने भएकाले यसले नजिर स्थापित गर्छ। जस्तै, कुनै कानुनको एउटै शब्दलाई दुई जिल्ला अदालतले फरक फरक अर्थ लगाएका रहेछन् भने सर्वोच्च अदालतले त्यसको सही अर्थ के हो भनी अन्तिम व्याख्या गरिदिन्छ। त्यसपछि देशभरका अदालतले त्यस्तै मुद्दामा त्यही व्याख्या मान्नुपर्छ।

यसबाहेक सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालत तथा न्यायिक निकायको न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा निरीक्षण गर्छ। ती निकायले गरेका कामको सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिने काम पनि यही अदालतले गर्छ।

नेपालको सातओटै प्रदेशमा एक एकओटा उच्च अदालत रहने व्यवस्था छ। उच्च अदालत सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालतको बिचको तह हो। यसले प्रदेशभित्रका मानिसलाई न्याय पाउन राजधानीसम्म धाउनु नपर्ने बनाउँछ।

प्रत्येक उच्च अदालतमा एक मुख्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरू रहन्छन्। न्याय परिषद्को सिफारिसमा मुख्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशले नियुक्त गर्ने कानुनी प्रावधान छ। यहाँ नियुक्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति नभई प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ।

नेपालका प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अदालतको व्यवस्था गरिएको छ। सर्वसाधारण मानिसले सबैभन्दा पहिले पुग्ने अदालत यही हो। जिल्ला अदालतका मुख्य काम यस्ता छन्:

• मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्छ।
• मातहतका न्यायिक निकायले गरेका निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्छ।
• आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायको निरीक्षण एवम् सुपरिवेक्षण गर्छ।
• आवश्यकताअनुसार मातहतका निकायलाई निर्देशन दिन सक्छ।

मातहतका न्यायिक निकायको एउटा उदाहरण गाउँपालिका र नगरपालिकाको न्यायिक समिति हो। न्यायिक समितिले घरायसी वा साना विवादमा गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे पक्षले जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छ, र जिल्ला अदालतले त्यो निर्णय ठिक छ कि छैन भनी फेरि हेर्छ।

तीनै तहका अदालत मिलेर न्यायपालिकाको काम पूरा गर्छन्। न्यायपालिकाका प्रमुख कार्य यस प्रकार छन्:

• संविधान प्रदत्त अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्छ।
• अधिकार हनन भएमा सोको कानुनी उपचार प्रदान गर्छ।
• नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्छ।
• देवानी र फौजदारी मुद्दाको फैसला गर्छ।
• संविधान र कानुनको व्याख्या गर्छ।
• नजिर स्थापित गर्छ।
• जटिल कानुनी प्रश्न र समस्यामा परामर्श प्रदान गर्छ।

कानुनी उपचारको अर्थ बुझ्न एउटा उदाहरण हेरौँ। मानौँ, कुनै बालिकालाई जातका आधारमा विद्यालयमा भर्ना गर्न इन्कार गरियो। यसले संविधानले दिएको समानताको र शिक्षाको हक हनन भयो। उनी वा उनका अभिभावक अदालत गएमा अदालतले भर्ना गर्न आदेश दिन सक्छ। यसरी खोसिएको अधिकार फिर्ता दिलाउनु नै कानुनी उपचार हो।

राज्य सञ्चालन गर्न तीन अङ्गले आआफ्नो काम गर्छन्। व्यवस्थापिकाले राज्य सञ्चालनका लागि चाहिने कानुन निर्माण गर्छ। कार्यपालिकाले त्यो कानुनको कार्यान्वयन गर्छ। न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गर्छ, पुनरवलोकन गर्छ र कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्छ। एउटा अङ्गको काम अर्कोको कामसँग जोडिएको हुनाले यी तीन अङ्ग एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन्।

शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम तीनै अङ्गले आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गर्छन्। तैपनि यी तीनै अङ्ग एकअर्कासँग सम्बन्धित तर स्वतन्त्र अस्तित्व भएका निकाय हुन्। सबै शक्ति एउटै निकायमा थुप्रिए त्यो निकायले मनपरी गर्न सक्छ, त्यसैले एउटा अङ्गले अर्कोलाई नियन्त्रणमा राख्ने गरी सम्बन्ध बनाइएको छ। तीन अङ्गका जोडीबिचको सम्बन्ध तल छुट्टाछुट्टै हेरौँ।

• व्यवस्थापिकाले कानुनको निर्माण गर्छ, कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनको कार्यान्वयन गर्छ।
• मन्त्रिपरिषद्को गठन व्यवस्थापिकाद्वारा गरिन्छ।
• प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत व्यवस्थापिकामार्फत प्राप्त गर्नुपर्छ।
• व्यवस्थापिकाको दुवै सदनको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा हुन्छ।
• व्यवस्थापिकामा प्रस्तुत गरिने विधेयक मुख्य रूपमा कार्यपालिकाले तयार पार्छ।

यसबाट के देखिन्छ भने सरकार व्यवस्थापिकाबाटै बन्छ र व्यवस्थापिकाको विश्वासमा टिक्छ। अर्कोतिर, व्यवस्थापिका कहिले बस्ने भन्ने सिफारिस र धेरैजसो नयाँ कानुनको मस्यौदा कार्यपालिकाबाट आउँछ। दुवैले एकअर्कालाई सहयोग पनि गर्छन् र नियन्त्रण पनि।

• व्यवस्थापिकाले कानुनको निर्माण गर्छ। सो कानुनको व्याख्या न्यायपालिकाले गर्छ।
• व्यवस्थापिकाले प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सक्छ।
• व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनको संवैधानिक परीक्षण न्यायपालिकाले गर्छ।
• प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिसमा हुने संसदीय सुनुवाइ व्यवस्थापिकाले गर्छ।
• मुद्दा मामलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश व्यवस्थापिकाले पालना गर्नुपर्छ।

संसदीय सुनुवाइ भनेको कुनै पदमा सिफारिस भएको व्यक्ति त्यो पदका लागि योग्य छ कि छैन भनी व्यवस्थापिकाले जाँच्ने प्रक्रिया हो। यसरी व्यवस्थापिकाले न्यायाधीश छान्ने र हटाउने प्रक्रियामा भूमिका खेल्छ, र न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन संविधानअनुकूल छ कि छैन भनी जाँच्छ।

• प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छन्।
• प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीश रहने संवैधानिक इजलासले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारको विवादबारे सुरु कारबाही र किनारा लगाउँछ।
• सरकारका नाममा अदालतले दिएको आदेश कार्यपालिकाले पालना गर्नुपर्छ।
• न्यायपालिकाका लागि आवश्यक प्रशासनिक र आर्थिक प्रबन्ध सरकारले गर्छ।

जस्तै, कुनै विषयमा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार दुवैले 'यो अधिकार मेरो हो' भनेर विवाद गरे भने त्यो विवाद संवैधानिक इजलासले टुङ्ग्याउँछ। अदालतले सरकारलाई कुनै काम गर्न आदेश दियो भने सरकार त्यो मान्न बाध्य हुन्छ। तर अदालत चलाउन चाहिने भवन, कर्मचारी र बजेटको प्रबन्ध भने सरकारले नै गर्छ।

न्यायपालिकाले सरकार वा व्यवस्थापिकाकै कामलाई पनि जाँच्ने भएकाले ऊ कसैको दबाबमा पर्नु हुँदैन। मुद्दाको एक पक्ष धनी होस् वा गरिब, शक्तिशाली होस् वा सामान्य नागरिक, अदालतले प्रमाण र कानुनका आधारमा मात्र फैसला गर्नुपर्छ। यसैलाई निष्पक्षता भनिन्छ। अदालत स्वतन्त्र र निष्पक्ष भए मात्र नागरिकले आफ्नो अधिकार सुरक्षित छ भन्ने भरोसा गर्न सक्छन्। त्यसैले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकालाई लोकतन्त्रको आधार मानिन्छ।