मानव अधिकारको अवधारणा
मानिस संसारको जुनसुकै ठाउँमा र जुनसुकै परिवारमा जन्मियोस्, मानिस भएकै कारण केही अधिकार लिएर जन्मिन्छ। बाँच्न पाउनु, सुरक्षित रहनु, आफ्नो कुरा खुलेर भन्न पाउनु र अरूसरह सम्मान पाउनु यस्तै अधिकार हुन्। यी अधिकार कसैले दया गरेर दिएका होइनन्, त्यसैले कसैले मनलाग्दी खोस्न पनि मिल्दैन। मानिसले मानिसका रूपमा स्वतन्त्र रहेर बाँच्न नभई नहुने यस्ता अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ।
मानव अधिकार: संसारका प्रत्येक व्यक्तिसँग सम्बन्धित, मानिस भएकै कारण जन्मैदेखि पाइने आधारभूत अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ। यो मानिसलाई स्वतन्त्र रहेर मानवीय मर्यादा र उचित सम्मानका साथ बाँच्न आवश्यक पर्ने अधिकार हो।
मानव अधिकार नभएको अवस्था कल्पना गरौँ। कसैलाई डराएर बाँच्नुपर्छ, कसैलाई बोल्नै दिइँदैन, कसैलाई कुनै कारणविना थुनिन्छ। यस्तो अवस्थामा मानिसको आत्मसम्मान रहँदैन र ऊ समाजमा सम्मानित भएर बाँच्न सक्दैन। त्यसैले आत्मसम्मानका साथ समाजमा सम्मानित भई बाँच्न मानव अधिकार अनिवार्य हुन्छ। यसका तीन मुख्य विशेषता छन्:
जन्मसिद्ध: मानिसले यो अधिकार जन्मदेखि नै पाउँछ। कुनै परीक्षा पास गरेर, पैसा तिरेर वा कसैको अनुमति लिएर पाउने अधिकार होइन।
प्राकृतिक: कुनै कानुन लेखिनुभन्दा पहिले नै मानिसलाई मानिस भएर बाँच्न यो अधिकार चाहिन्छ। कानुनले यसलाई जन्माउँदैन, मान्यता र सुरक्षा मात्र दिन्छ।
आधारभूत: यो मानिसका अरू सबै सुविधा र अवसरको जग हो। यसविना मानवीय मर्यादा र उचित सम्मानसहितको जीवन सम्भव हुँदैन।
भेदभावविनाको व्यवहार
मानव अधिकारको मुटु समानता हो। मानव अधिकार सबै मानिसका लागि उस्तै हुन्छ, त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिलाई तलका कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी व्यवहार गर्नु मानव अधिकारभित्र पर्छ:
- जाति
- भाषा
- धर्म
- लिङ्ग
- अपाङ्गता
- राष्ट्रियता
- सामाजिक र आर्थिक अवस्था
- राष्ट्रिय सिमाना
यसलाई केही उदाहरणबाट बुझौँ। गाउँको सार्वजनिक धारामा कुनै परिवारलाई उसको जातका कारण पानी भर्न दिइएन भने त्यो जातका आधारमा गरिएको भेदभाव हो। ह्विलचियर चलाउने व्यक्तिलाई कार्यालयमा सेवा दिन अस्वीकार गरियो भने त्यो अपाङ्गताका आधारमा गरिएको भेदभाव हो। गरिब परिवारको विद्यार्थीलाई पोसाक राम्रो छैन भनेर कक्षाबाट निकालियो भने त्यो आर्थिक अवस्थाका आधारमा गरिएको भेदभाव हो। अर्को देशबाट काम गर्न आएको मजदुरको पनि मानव अधिकार हुन्छ, किनभने राष्ट्रिय सिमाना पार गर्दैमा कोही मानिस हुन छाड्दैन।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८
मानव अधिकारका बारेमा सबैभन्दा पहिले अभिव्यक्ति दिने व्यक्तित्व इलेनोर रुजवेल्ट हुन्। उनको प्रयासमा सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गर्यो। दोस्रो विश्वयुद्धमा संसारले ठुलो विनाश र क्रूरता भोगेको थियो। यस्तो घटना फेरि नदोहोरियोस् र संसारका सबै मानिसको मर्यादा सुरक्षित रहोस् भन्ने चाहनाले यो घोषणापत्र तयार भएको थियो। यसैको सम्झनामा हरेक वर्ष डिसेम्बर १० लाई विश्वभर मानव अधिकार दिवसका रूपमा मनाइन्छ।
मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र: सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले जारी गरेको, संसारका सबै मानिसलाई लागु हुने मानव अधिकार लेखिएको ३० ओटा धारा भएको दस्तावेज।
घोषणापत्रमा जम्मा ३० ओटा धारा छन्। हरेक धाराले मानव अधिकारको कुनै एउटा पक्ष बताउँछ। पहिलो धारा सम्पूर्ण घोषणापत्रको आधार हो, किनभने बाँकी सबै अधिकार यही विचारबाट निस्कन्छन्:
धारा १: सबै व्यक्ति जन्मजात स्वतन्त्र हुन्छन् र ती सबैको समान प्रतिष्ठा र अधिकार हुन्छ।
अरू धाराहरूले यही आधारलाई विभिन्न क्षेत्रमा फैलाउँछन्। उदाहरणका लागि, धारा २६ मा कम्तीमा पनि प्रारम्भिक वा आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ। यसको अर्थ पढ्न पाउनु पनि मानव अधिकार हो। परिवार गरिब भएकै कारण कुनै बालक वा बालिका आधारभूत शिक्षाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन।
घोषणापत्रका प्रावधानको मूलभूत सार
३० ओटै धारा शब्दशः कण्ठ गर्नुभन्दा तिनको मूल सार बुझ्नु बढी उपयोगी हुन्छ। घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रावधानको मूलभूत सार यस्तो छ:
- सबै व्यक्तिको स्वतन्त्र अस्तित्व र अधिकार हुन्छ।
- जातजाति, धर्म, भाषा आदिका नाममा कसैमाथि भेदभाव गरिने छैन।
- हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्रतापूर्वक जिउने, सुरक्षित रहने र बाँच्ने अधिकार हुन्छ।
- कुनै पनि व्यक्तिलाई अनावश्यक दण्ड, सजाय र अमानवीय व्यवहार गर्न पाइने छैन।
- हरेक व्यक्तिले समान कानुनको प्रयोग गर्ने र कानुनको प्रयोगमा भेदभाव गर्नु हुँदैन।
- कसैलाई पनि बिनाकारण थुनामा राख्ने, देश निकाला गर्ने वा नजरबन्दमा राख्न पाइने छैन।
- वाक् स्वतन्त्रता, स्वतन्त्ररूपमा आवतजावत र हिँडडुल गर्ने अधिकार सबै नागरिकलाई हुने छ।
- महिला र पुरुषलाई आफूखुसी वैवाहिक जीवन बिताउने अधिकार हुने छ।
- हरेक व्यक्तिले समान कानुनको प्रयोग गर्ने र कानुनको प्रयोगमा भेदभाव गर्न पाइने छैन।
ध्यान दिएर हेर्दा यी सबै बुँदा तीन ठुला विचारमा समेटिन्छन्: स्वतन्त्रता, समानता र सुरक्षा। तलको तालिकाले हरेक विचार दैनिक जीवनमा कसरी देखिन्छ भन्ने देखाउँछ।
| मूल विचार | सम्बन्धित प्रावधान | दैनिक जीवनको उदाहरण |
| स्वतन्त्रता | स्वतन्त्र अस्तित्व, वाक् स्वतन्त्रता, आवतजावत र हिँडडुल, आफूखुसी वैवाहिक जीवन | आफ्नो विचार खुलेर भन्न पाउनु, काम खोज्न अर्को जिल्ला जान पाउनु |
| समानता | जातजाति, धर्म, भाषाका नाममा भेदभाव नहुनु, कानुनको समान प्रयोग | धनी र गरिब दुवैको मुद्दा एउटै कानुनअनुसार हेरिनु |
| सुरक्षा | सुरक्षित रहने र बाँच्ने अधिकार, अमानवीय सजाय नहुनु, बिनाकारण थुना, देश निकाला वा नजरबन्द नहुनु | कारण नदेखाई कसैलाई पनि थुनामा राख्न नपाइनु |
मानव अधिकार र मौलिक हक
घोषणापत्र आफैँमा एउटा घोषणा हो। यसलाई व्यवहारमा उतार्न हरेक देशले आफ्नै कानुन बनाउनुपर्छ। त्यसैले घोषणापत्रका ३० ओटा धारामा उल्लिखित मानव अधिकार विश्वव्यापी रूपमा लागु होस् भन्ने व्यवस्थाअनुसार विभिन्न मुलुकले ती अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा आफ्नो संविधानमा समावेश गर्दै आएका छन्। नेपालको संविधानमा पनि मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ।
मौलिक हक (मौलिक अधिकार): कुनै देशको संविधानमा लेखिएका, त्यस देशको कानुन र अदालतले रक्षा गर्ने आधारभूत अधिकारलाई मौलिक हक भनिन्छ।
मानव अधिकार र मौलिक हक एकअर्कासँग जोडिएका छन्, तर दुवै एउटै होइनन्। तिनको भिन्नता तलको तालिकामा हेरौँ।
| आधार | मानव अधिकार | मौलिक हक |
| क्षेत्र | संसारभरका सबै मानिसलाई लागु हुन्छ | सम्बन्धित देशभित्र लागु हुन्छ |
| स्रोत | मानिस भएकै कारण जन्मसिद्ध रूपमा पाइन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा र सन्धिले मान्यता दिन्छन् | देशको संविधानमा लेखिएपछि कानुनी अधिकार बन्छ |
| प्रकृति | व्यापक र विश्वव्यापी | देशको संविधानमा लेखिएजति मात्र, निश्चित र सीमित |
| संरक्षण | अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, सन्धि र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्ता संस्थाले निगरानी गर्छन् | हनन भए देशको अदालतमा सिधै दाबी गर्न सकिन्छ |
| परिवर्तन | देशअनुसार फरक हुँदैन | संविधान संशोधन वा नयाँ संविधानबाट थपघट हुन सक्छ |
सजिलो भाषामा भन्दा, मानव अधिकार सबै मानिसको साझा अधिकार हो र मौलिक हक त्यही अधिकारको देशभित्र कानुनी रूपमा लागु हुने रूप हो। बोल्न पाउने स्वतन्त्रता संसारभरका सबै मानिसको मानव अधिकार हो। नेपालको संविधानले यसलाई मौलिक हकका रूपमा लेखेकाले नेपालमा कसैले यो अधिकार खोसे पीडित व्यक्ति अदालत जान सक्छ।
नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण
नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताको पक्ष बनेको छ। नेपालले विश्वव्यापी मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाएको मात्र होइन, तिनका अनुकूल कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। यही प्रतिबद्धताअनुसार नेपालमा संस्था र कानुन दुवै बनाइएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग: नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षणका लागि वि.सं. २०५७ मा स्थापना भएको राष्ट्रिय निकाय। यसले मानव अधिकार उल्लङ्घनका उजुरी सुन्ने, छानबिन गर्ने र सरकारलाई सुझाव दिने काम गर्छ।
संस्थापछि कानुन आयो। मानव अधिकार ऐन, २०६८ ले मानव अधिकारलाई कानुनी भाषामा यसरी परिभाषित गरेको छ:
मानव अधिकार (मानव अधिकार ऐन, २०६८ अनुसार): व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित, संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएका तथा नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतामा निहित अधिकार।
यो परिभाषाले नेपालमा मानव अधिकारका तीन स्रोत देखाउँछ: नेपालको संविधान, देशका अन्य प्रचलित कानुन र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता। यसको अर्थ नेपालले स्वीकारेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा लेखिएको अधिकार नेपालमा बस्ने मानिसको पनि अधिकार हो।
मानव अधिकारको संरक्षणमा सरकारी तवरबाट भएका मुख्य प्रयास यस्ता छन्:
- मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताको पक्ष बनेर प्रतिबद्धता जनाउनु
- ती सन्धि सम्झौताअनुकूल कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु
- वि.सं. २०५७ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना गर्नु
- मानव अधिकार ऐन, २०६८ जारी गर्नु
- संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गर्नु
घोषणापत्रको वर्ष १९४८ इस्वी संवत् (सन्) हो। आयोग स्थापनाको वर्ष २०५७ र ऐनको वर्ष २०६८ विक्रम संवत् (वि.सं.) हुन्। सन् १९४८ लगभग वि.सं. २००५ हुन्छ, त्यसैले घोषणापत्र जारी भएको करिब ५२ वर्षपछि नेपालमा आयोग स्थापना भयो। उत्तर लेख्दा वर्षअगाडि सन् वा वि.सं. छुट्याएर लेख्नुहोस्।
यी प्रयासको समीक्षा गर्दा दुवै पक्ष देखिन्छन्। आयोग, ऐन र संविधानका कारण नेपालमा मानव अधिकारप्रति सचेतना बढेको छ र पीडितले उजुरी गर्ने ठाउँ पाएका छन्। तर कानुन बन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। अझै पनि कतिपय ठाउँमा जातीय भेदभाव, घरेलु हिंसा र बालश्रमका घटना देखिन्छन्। त्यसैले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनचेतना दुवै उत्तिकै आवश्यक छन्।
मानव अधिकारलाई विश्वव्यापी प्राथमिकता किन
आज संसारका लगभग सबै देशले मानव अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छन्। यसका मुख्य कारण यस्ता छन्:
- मानिसको मर्यादा र आत्मसम्मानको रक्षा गर्न
- जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, अपाङ्गताजस्ता आधारमा हुने भेदभाव हटाउन
- बिनाकारण थुना, यातना र अमानवीय सजायबाट मानिसलाई जोगाउन
- युद्ध र क्रूरताका घटना दोहोरिन नदिई विश्वमा शान्ति कायम गर्न
- लोकतन्त्र र कानुनको शासन बलियो बनाउन
- शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा सबैको पहुँच पुर्याउन
- एक देशको मानिस अर्को देशमा हुँदा पनि सुरक्षित रहन सकोस् भन्नका लागि
यी सबै कारणको साझा जग एउटै हो: कुनै मानिस अर्को मानिसभन्दा कम होइन। जहाँ मानव अधिकारको सम्मान हुन्छ, त्यहाँ मानिस डरविना काम गर्छन्, पढ्छन् र आफ्नो क्षमता विकास गर्छन्। यसले देशको विकास पनि छिटो हुन्छ।
दैनिक जीवनमा मानव अधिकार
मानव अधिकार ठुला सभा र कागजमा मात्र सीमित हुँदैन। विद्यालयमा सबै साथीलाई समान व्यवहार गर्नु, अपाङ्गता भएका साथीलाई खेलमा सहभागी गराउनु, कसैको धर्म वा भाषाको खिल्ली नउडाउनु र घरमा छोरा र छोरी दुवैलाई बराबर पढ्ने अवसर दिनु पनि मानव अधिकारको सम्मान हो।
आफ्नो अधिकार माग्नेले अरूको अधिकारको पनि सम्मान गर्नुपर्छ। मेरो बोल्ने अधिकार छ भने अरूको पनि बोल्ने अधिकार छ।
कसैको मानव अधिकार हनन भएको देखियो भने चुप लागेर बस्नु हुँदैन। त्यसबारे अभिभावक, शिक्षक, स्थानीय तह वा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई जानकारी दिन सकिन्छ।
पूरा पाठ तपाईंकै लागि तयार छ
नोट पूरै निःशुल्क पढ्न पाइन्छ। निःशुल्क खाताले बाँकी अभ्यास खोल्छ र हरेक विषयको प्रगति तथा आत्मविश्वास अंक राख्छ। प्रस्तुतीकरण र भिडियोका लागि Learn Yeti को स्वीकृति चाहिन्छ।