सामाजिक विकृतिका रूपमा भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार शब्दको शाब्दिक अर्थ खराब आचरण हो। तर सामाजिक अध्ययनमा यो शब्दले अझ ठोस कुरा बुझाउँछ। कुनै व्यक्तिलाई समाज वा राज्यले काम गर्न शक्ति र पद दिएको हुन्छ। त्यही शक्ति र पदको आड लिएर उसले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्छ, नियमविपरीत काम गर्छ र त्यसबाट पैसा वा अरू कुनै फाइदा लिन्छ भने त्यो काम भ्रष्टाचार हो।

भ्रष्टाचारबाट पाइने लाभ पैसा मात्र हुँदैन। जागिर, जग्गा, महँगो उपहार, बढुवा वा कुनै पद पनि लाभ हुन सक्छ। दैनिक जीवनमा देखिने केही उदाहरण यस्ता छन्:

• सरकारी कार्यालयमा कुनै कागजपत्र बनाउन जाँदा कर्मचारीले काम छिटो गरिदिन्छु भनेर घुस माग्नु।
• सडक वा विद्यालय भवन बनाउने ठेकेदारले तोकिएभन्दा कमसल सामग्री प्रयोग गरेर बचेको रकम आफ्नो खल्तीमा हाल्नु।
• पदमा बसेको व्यक्तिले योग्य उम्मेदवारलाई छोडेर पैसा लिएर वा आफन्त भएका कारण अर्कैलाई जागिर दिनु।
• सरकारी गाडी, भवन वा बजेट जस्ता सार्वजनिक सम्पत्ति आफ्नो निजी काममा प्रयोग गर्नु।

यी सबै उदाहरणमा दुई कुरा साझा छन्। पहिलो, व्यक्तिले आफूलाई दिइएको अधिकार गलत ठाउँमा प्रयोग गरेको छ। दोस्रो, त्यसबाट उसले आफू वा आफ्ना मानिसलाई अनुचित फाइदा पुर्‍याएको छ। घुस लिने मात्र होइन, घुस दिने व्यक्ति पनि भ्रष्टाचारमा सहभागी हुन्छ।

विकृति भनेको बिग्रिएको अवस्था हो। समाजमा फैलिएर समाजलाई नै बिगार्ने खराब चलनलाई सामाजिक विकृति भनिन्छ। भ्रष्टाचार यस्तै विकृति हो, किनभने यसले एक दुई जनालाई मात्र होइन, पूरै समाज र राष्ट्रलाई हानि पुर्‍याउँछ।

भ्रष्टाचार हुँदा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुन्छ। जनताले तिरेको करबाट बन्नुपर्ने पुल, सडक, अस्पताल र विद्यालयको पैसा केही मानिसको निजी सम्पत्ति बन्छ। उदाहरणका लागि, विद्यालय भवन बनाउन छुट्याइएको रकमको ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचारमा गयो भने भवन कमजोर बन्छ र त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीको सुरक्षा नै खतरामा पर्छ। यसरी राष्ट्र र समाजलाई ठूलो हानि नोक्सानी पुग्छ।

भ्रष्टाचार कुनै एक देशको मात्र समस्या होइन। यो विश्वव्यापी समस्याका रूपमा फैलिएको सामाजिक समस्या हो। विशेष गरी विकासशील र अल्पविकसित देशहरू यसबाट बढी प्रभावित छन्। विकासका लागि छुट्याइएको रकम बीचमै हराउँदा ती देशहरूको विकासमा गतिरोध सिर्जना भएको छ। नेपाल पनि एक विकासशील राष्ट्र भएकाले भ्रष्टाचारको समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैन।

विश्वका धेरै देशले भ्रष्टाचार विरुद्धका गतिविधि सञ्चालन गर्न संवैधानिक, कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्था गरेका छन्। अर्थात् संविधानमै भ्रष्टाचार विरुद्धका प्रावधान राखिएका छन्, भ्रष्टाचारीलाई सजाय दिने कानुन बनाइएका छन् र छानबिन गर्ने छुट्टै संस्था खडा गरिएका छन्।

विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचार विरुद्धका गतिविधि सञ्चालन गर्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (Transparency International) नामको संस्थाले काम गर्दै आएको छ। यस संस्थाले सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष विश्वमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी दिन भ्रष्टाचार सूचकाङ्क (Corruption perception index) प्रकाशन गर्दै आएको छ।

यो सूचकाङ्कमा हरेक देशले एउटा अङ्क र एउटा श्रेणी पाउँछ। जुन देशले धेरै अङ्क पाउँछ, त्यहाँ भ्रष्टाचार कम छ भन्ने बुझिन्छ र त्यो देश श्रेणीमा माथि हुन्छ। श्रेणी १ भनेको भ्रष्टाचार सबैभन्दा कम भएको देश हो। श्रेणीको नम्बर जति ठूलो हुँदै जान्छ, त्यो देशमा भ्रष्टाचार उति नै व्यापक छ भन्ने बुझिन्छ। सन् २०२३ मा प्रकाशन भएको १८० ओटा राष्ट्रहरूको भ्रष्टाचार सूचकाङ्कअनुसार नेपाल ११० औँ स्थानमा पर्छ। यसले नेपाल विश्वमा भ्रष्टाचार व्याप्त देशको सूचीमा पर्छ भन्ने देखाउँछ।

तलको तालिकामा विश्वका विभिन्न महादेशका केही देशको भ्रष्टाचार सूचकाङ्क दिइएको छ। माथिका देश र तलका देशको अङ्क तुलना गर्नुहोस्।

तालिकाको माथि रहेका डेनमार्क र फिनल्यान्ड विकसित देश हुन्। यी देशमा कानुन कडा छ, सरकारी काम पारदर्शी छ र भ्रष्टाचार निकै कम छ। तालिकाको तल रहेका सुडान, सिरिया र सोमालिया अविकसित वा युद्ध र अस्थिरताबाट गुज्रिएका देश हुन्। यी तथ्याङ्कको अध्ययन गर्दा विश्वका अविकसित र विकासशील राष्ट्रहरूमा भ्रष्टाचारको जरा निकै गहिरो गरी फैलिएको पाइन्छ।

नेपाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन अर्थात् सार्कको सदस्य हो। सार्कका आठ ओटै सदस्य राष्ट्रको भ्रष्टाचार सूचकाङ्क तलको तालिकामा छ।

यो तालिकाबाट सार्क राष्ट्रहरूको तुलना गर्न सकिन्छ। भुटानले ६८ अङ्क पाएर २५ औँ श्रेणी हासिल गरेको छ। सार्कमा भ्रष्टाचार सबैभन्दा कम भएको देश भुटान हो। भारत र मालदिभ्स दुवैको अङ्क ४० र श्रेणी ८५ छ। त्यसपछि श्रीलङ्का १०१ औँ स्थानमा छ। नेपाल ३४ अङ्कसहित ११० औँ स्थानमा छ, जसले नेपाललाई सार्कका आठ देशमध्ये पाँचौँ स्थानमा राख्छ। पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानको अवस्था नेपालभन्दा पनि कमजोर छ र अफगानिस्तान १५० औँ स्थानमा सबैभन्दा तल छ।

भुटानबाहेक सार्कका सबै राष्ट्रको अङ्क ५० भन्दा कम छ। यसले दक्षिण एसियामा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्या भएको देखाउँछ। नेपालको अवस्था सार्ककै तुलनामा पनि मध्यमभन्दा तल छ, त्यसैले नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अझ धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास नयाँ होइन। प्राचीन समयदेखि नै यसलाई रोक्ने प्रयास गरिँदै आएको पाइन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्योपदेशमा यस्तो उल्लेख गरेका थिए:

महासतुर भनेको ठूलो शत्रु हो। यो भनाइले घुस लिने मात्र होइन, घुस दिने पनि देशको शत्रु हो भन्ने बुझाउँछ। यसको आशय भ्रष्टाचारले देशको विकासमा अवरोध ल्याउँछ र यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने हो। देश एकीकरणको समयमै राजाले भ्रष्टाचारलाई राष्ट्रको शत्रुका रूपमा हेरेका थिए।

वर्तमान समयमा नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न सङ्घसंस्थाहरू कार्यरत छन्। तीमध्ये मुख्य यस्ता छन्:

• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
• राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
• राष्ट्रिय सूचना आयोग
• सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग
• राजस्व अनुसन्धान विभाग
• महालेखा परीक्षण

संस्थाका साथै कानुन पनि बनाइएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सुशासन ऐन आदि कार्यान्वयनमा छन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐनले भ्रष्टाचार गर्नेलाई सजाय दिने व्यवस्था गर्छ भने सुशासन ऐनले सरकारी काम छिटो, पारदर्शी र जिम्मेवार ढङ्गले गर्न जोड दिन्छ।

नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य "समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली" हो। तर भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उन्मूलन नगरिएसम्म देशको आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक पक्षको विकास गरी यो लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुन्छ।

संस्था र कानुन हुँदैमा भ्रष्टाचार आफैँ रोकिँदैन। व्यक्ति, समाज र सरकार सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तलका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ:

• घुस लिने र दिने दुवैलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
• सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन।
• उपभोगवादी, फजुल खर्च, अनावश्यक देखासिकी जस्ता व्यवहार गर्नु हुँदैन।
• अनुशासनमा रहने र सदाचारको पालना गर्ने गर्नुपर्छ।
• प्रशासनिक संयन्त्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन अभिप्रेरित गर्नुपर्छ।
• भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण गर्नु हुँदैन।
• पैसा, पद र पहुँचका आधारमा व्यक्तिगत फाइदा लिने संस्कृति विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ।
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्वतन्त्रपूर्वक कार्य गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, महालेखा परीक्षण जस्ता संस्थाबिच समन्वय गरी भ्रष्टाचार निराकरणमा एक भई लाग्नुपर्छ।
• तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सङ्घसंस्था एवम् जिम्मेवार अन्य निकायबिच एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अग्रसर हुनुपर्छ।
• भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।

यी उपायमा प्रयोग भएका केही शब्द बुझ्नु जरुरी छ। पारदर्शी प्रशासन भनेको जनताले सरकारी काम, खर्च र निर्णय देख्न र बुझ्न पाउने प्रशासन हो। उत्तरदायी र जवाफदेही प्रशासनले आफ्ना कामको हिसाब जनतालाई दिन्छ। देखासिकी भनेको अरूको देखेर आफ्नो क्षमताभन्दा बढी खर्च गर्ने बानी हो। यस्तो बानीले मानिसलाई गलत बाटोबाट पैसा कमाउन उक्साउँछ। शून्य सहनशीलताको नीति भनेको भ्रष्टाचार सानो होस् वा ठूलो, कसैलाई पनि छुट नदिई कारबाही गर्ने नीति हो।

माथिका उपायलाई कसले के गर्ने भनेर छुट्याएर हेर्दा बुझ्न सजिलो हुन्छ।

विद्यार्थी पनि यस अभियानको भाग हुन सक्छन्। परीक्षामा चोरी नगर्नु, विद्यालयको सम्पत्ति जोगाउनु, परिवारलाई घुस नदिन आग्रह गर्नु र "म भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्न" भन्ने प्रण गर्नु नै भ्रष्टाचार विरुद्धको पहिलो पाइला हो। आजका इमानदार विद्यार्थी भोलिका इमानदार कर्मचारी, नेता र नागरिक बन्छन्।