नेपालमा सङ्घीयता

वि.सं. २०६५ जेष्ठ १५ गतेदेखि नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य बनेको हो । यो परिवर्तन एकै दिनमा आएको होइन । यसको पछाडि जनताले लामो समयसम्म गरेका आन्दोलन र सङ्घर्ष छन् । १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह, १९ दिने जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलनले राज्यसँग आफ्नो अधिकार, पहिचान र प्रतिनिधित्वको माग राखे । यिनै आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा नेपालमा सङ्घीय राज्य प्रणालीको स्थापना भयो ।

पहिले शासनका धेरैजसो निर्णय राजधानीमा बसेर गरिन्थे । दुर्गम गाउँका मानिसलाई सानो कामका लागि पनि टाढा धाउनुपर्थ्यो र विकासको लाभ सबै ठाउँमा बराबर पुग्दैनथ्यो । जनताले आफ्नो ठाउँको निर्णय आफ्नै नजिकको सरकारले गरोस् भन्ने चाहे । सङ्घीयता यही चाहनाको उत्तर हो । यसलाई हाम्रो देशका सन्दर्भमा नयाँ प्रयोग पनि मानिन्छ ।

नेपालको पूरा नाममा रहेका तीन शब्दले तीन फरक कुरा बताउँछन् :

• सङ्घीय : राज्यको शक्ति एउटै केन्द्रमा नभई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिएको छ ।
• लोकतान्त्रिक : जनताले आफैँ छानेका प्रतिनिधिमार्फत शासन चलाउँछन् ।
• गणतन्त्रात्मक : राष्ट्रप्रमुख वंशका आधारमा होइन, जनताका प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुन्छ ।

सजिलो उदाहरणबाट बुझौँ । एउटा ठुलो विद्यालयमा सबै काम प्रधानाध्यापक एक्लैले गर्न खोजे भने कक्षाका साना समस्या पनि समयमा समाधान हुँदैनन् । त्यसैले कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक र विद्यार्थी समितिलाई आआफ्नो जिम्मेवारी दिइन्छ । प्रधानाध्यापक विद्यालयभरिका ठुला विषय हेर्छन् भने कक्षाका काम नजिकका शिक्षकले हेर्छन् । राज्यमा पनि यस्तै हुन्छ । देशभरिका ठुला विषय सङ्घले हेर्छ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका जनताको नजिक रहेर काम गर्छन् ।

सङ्घीयताले देशको विविधतालाई पहिचान गरी सम्बोधन गर्ने हैसियत राख्छ । त्यसैले यसलाई सांस्कृतिक र सामूहिक पहिचानको आधारका रूपमा पनि लिइन्छ । नेपालमा धेरै जातजाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका मानिस बस्छन् । सबैको पहिचानको सम्मान गर्न शक्ति बाँडिएको शासन प्रणाली बढी उपयुक्त हुन्छ ।

नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण गर्नुका पछाडि स्पष्ट उद्देश्य छन् । कुनै क्षेत्रमा धेरै विकास हुने र कुनै क्षेत्र पछाडि पर्ने अवस्था अन्त्य गर्नु यसको मुख्य लक्ष्य हो । उदाहरणका लागि, सहरमा अस्पताल, कलेज र सडक धेरै हुने तर हिमाली वा दुर्गम गाउँमा आधारभूत सेवा पनि नपुग्ने अवस्थालाई क्षेत्रीय विभेद भनिन्छ । सङ्घीयताले यस्तो विभेद घटाउन खोज्छ ।

• स्रोतको उचित बाँडफाँड र परिचालन गर्नु ।
• आर्थिक, सामाजिक र क्षेत्रीय विभेद कम गर्नु ।
• सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्नु ।
• देशको विविधतालाई पहिचान गरी सम्बोधन गर्नु ।
• राज्य सत्तामा सबै वर्गको सहभागिता र स्वामित्व बढाउनु ।

यो रूपान्तरणले सङ्घीय र प्रादेशिक विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको छ । अर्थात् विकास केन्द्रबाट मात्र होइन, प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि अघि बढ्छ ।

नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य प्रणालीसहितको सङ्घीय शासन प्रणाली कायम गरिएको छ । सबैभन्दा माथि एउटा सङ्घ छ, जसले पूरै देशको हित हेर्छ । त्यसपछि प्रदेश छन् र जनताको सबैभन्दा नजिक स्थानीय तह छन् । हाल नेपालमा ७ ओटा प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह रहेका छन् ।

सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्छ । मानौँ, एउटा प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रको पर्यटकीय ठाउँ प्रवर्धन गरेर आम्दानी बढायो । त्यो देखेर अर्को प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रको खेती र जडीबुटीलाई बजारसम्म पुर्‍याउने योजना बनायो । दुवैले आफ्नै क्षेत्रका स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरे । यसरी कसैले पनि हरेक कुराका लागि केन्द्रमा निर्भर हुनुपरेन र आत्मनिर्भरता तथा स्वावलम्बन बढ्यो । प्रदेशहरू बलिया भएपछि देशको समग्र विकास पनि बलियो हुन्छ ।

यस प्रणालीले राज्य सत्ता र सार्वभौमसत्ताको अधिकार बाँडेर शासकीय काममा धेरै जनतालाई संलग्न गराउँछ । जनताको सक्रिय सहभागिताले सामूहिक शासन पद्धतिको विकासमा मदत पुग्छ र जनताले सहज रूपमा सेवा सुविधा पाउने पद्धति विकास हुन्छ । प्रदेशहरूबीच विकास र स्रोतसाधनको पहिचान तथा परिचालनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दा प्रदेशको आन्तरिक क्षमता पनि बढ्छ ।

• प्रदेशहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्छ ।
• स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन हुन्छ ।
• केन्द्रमा निर्भर हुनुपर्दैन ।
• आत्मनिर्भरता र स्वावलम्बन बढ्छ ।
• प्रदेशको आन्तरिक क्षमता वृद्धि हुन्छ ।

सङ्घीय व्यवस्था आएसँगै नेपालमा समावेशिता र सामाजिक न्यायले प्रश्रय पाएको अनुभव गरिएको छ । समावेशिता भनेको राज्यका हरेक काममा सबै जातजाति, लिङ्ग, भाषा, धर्म र क्षेत्रका मानिसलाई समेट्नु हो । पहिले निर्णय गर्ने ठाउँमा नपुगेका समुदायका प्रतिनिधि अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सभामा पुगेका छन् ।

• जनसहभागिताको अवसर उपलब्ध गराएर राष्ट्रिय विकासलाई प्रोत्साहित गर्छ ।
• सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्या समाधानका लागि पहलकदमी लिन्छ ।
• समावेशी लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँछ ।
• सामूहिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई प्रोत्साहन दिन्छ ।
• स्थानीय सम्भावनाको उपयोगको आधारभूमि प्रदान गर्छ ।
• प्रदेशहरूबीच विकास र प्रगतिमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्छ ।
• सामाजिक सद्भाव बढाई राज्य प्रणालीमा सबै वर्गको स्वामित्व विस्तार गर्छ ।

सङ्घीयता भावात्मक रूपमा राष्ट्रिय विकास गर्ने हतियार मात्र होइन । यो सामाजिक द्वन्द्वको दिगो व्यवस्थापन गर्ने आधार पनि हो । जब सबै समुदायले राज्यमा आफ्नो आवाज सुनिएको महसुस गर्छन्, तब असन्तुष्टि र झगडा घट्छ । त्यसैले सङ्घीयतालाई जनताको अधिकार स्थापित गर्ने भरपर्दो शासन प्रणालीका रूपमा लिन सकिन्छ । यही कारण नेपालमा सबै जातजाति, भाषा, धर्म र क्षेत्रका नागरिकले सङ्घीयताको महत्त्व स्वीकार गरेका छन् ।

पहिले घर नक्सा पास गर्न, सिफारिस लिन वा सानो योजनाको बजेट माग्न टाढाको कार्यालयसम्म जानुपर्थ्यो । अहिले धेरै काम आफ्नै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयबाट हुन्छ । यो सङ्घीयताले सरकारलाई जनताको नजिक पुर्‍याएको सबैभन्दा सजिलो उदाहरण हो । सङ्घीयताका मुख्य फाइदा यस्ता छन् :

• जनतालाई सरकारको नजिक पुर्‍याउँछ ।
• राष्ट्रिय विकासलाई प्रोत्साहित गर्छ ।
• विकासमा अग्रसरता बढाउँछ ।
• समावेशी लोकतन्त्रको विकास गर्न सहयोग गर्छ ।
• समाजमा पछि परेका र पछि पारिएकालाई राज्यले संरक्षण गर्छ ।
• सामाजिक सद्भाव बढाउँछ र राज्य प्रणालीमा सबै वर्गको स्वामित्व विस्तार गर्छ ।
• भावनात्मक रूपमा राष्ट्रिय विकासको आधार बन्छ ।

तर यी फाइदा आफैँ आउँदैनन् । सङ्घीयताप्रति जनताको विश्वास बढाउन जनप्रतिनिधिलाई जनताको सेवकका रूपमा क्रियाशील बनाउने संयन्त्र विकास गर्नु आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिले जनताको काम इमानदारीसाथ गरे मात्र जनताको भरोसा बलियो हुन्छ ।

सङ्घीयतामा हरेक तहका सरकारको आफ्नै जिम्मेवारी हुन्छ । पूरै देशको सुरक्षा र अरू देशसँगको सम्बन्धजस्ता विषय केन्द्रले हेर्छ, किनभने यी विषयमा देश एउटै आवाजमा बोल्नुपर्छ । जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका सेवा प्रदेश र स्थानीय सरकारले हेर्छन्, किनभने तिनीहरू जनताको नजिक छन् ।

नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली स्थापना भएसँगै विकास र परिवर्तनका सङ्केत देखिन थालेका छन् । राज्यका सबै क्षेत्रका जनतामा अपनत्व, स्वामित्व र सामिप्यता स्थापित गर्न सङ्घीय शासन प्रणाली महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । अपनत्व भनेको यो राज्य मेरो पनि हो भन्ने भावना हो । स्वामित्व भनेको राज्यका काममा मेरो पनि हिस्सा छ भन्ने अनुभूति हो । सामिप्यता भनेको सरकार मेरो नजिक छ भन्ने अनुभव हो ।

• जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागिता वृद्धि भएको छ ।
• समावेशिता र सामाजिक न्यायले प्रश्रय पाएको छ ।
• जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानको अभिमतलाई राज्यले आत्मसात् गर्न थालेको छ ।
• राज्यबाट दिइने सेवा सुविधाको समान वितरणतर्फ काम भइरहेको छ ।
• समाजमा पछि परेका र पछि पारिएकालाई संरक्षण गर्ने काम भइरहेको छ ।
• स्थानीय तहबाटै विकास निर्माणका योजना बन्न र सञ्चालन हुन थालेका छन् ।

सङ्घीयता हाम्रो देशमा नयाँ प्रयोग भएकाले यसलाई सफल बनाउन सबैको ध्यान र मेहनत चाहिन्छ । सङ्घीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सुशासन र अवसरको न्यायोचित वितरणमा क्रियाशील हुनु आवश्यक छ । यसका लागि तलका पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ :

• सुशासन कायम गर्ने र अवसरको न्यायोचित वितरण गर्ने ।
• प्रदेशको आत्मनिर्भर क्षमता अभिवृद्धिमा सङ्घले सहयोग गर्ने ।
• प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सङ्घले सहयोग गर्ने वातावरण बनाउने ।
• प्रदेशहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन दिने ।
• जनआकाङ्क्षाको समुचित कदर गर्ने ।
• देशमा सुशासन, शान्ति र अमनचयन कायम गर्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनता क्रियाशील हुने ।
• जनप्रतिनिधिलाई जनताको सेवकका रूपमा क्रियाशील बनाउने संयन्त्र विकास गर्ने ।

विकास र समृद्धिका लागि आत्मनिर्भरता तथा स्वावलम्बन बढाउन पनि सङ्घीयताले सघाउँछ । त्यसैले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जुट्नु सरकारको मात्र होइन, हामी सबैको कर्तव्य हो । एउटा विद्यार्थीले पनि वडाको भेलामा आफ्नो कुरा राखेर, सार्वजनिक सम्पत्तिको हेरचाह गरेर र स्थानीय योजनाबारे जानकारी राखेर यस कर्तव्यमा योगदान दिन सक्छ ।