दिगो विकास

पहाडको एउटा सानो गाउँ थियो, जहाँ ३० घर परिवार बस्थे। त्यो चमेलीको गाउँ हो। करिब १० वर्षअघि गाउँमाथिको डाँडाबाट ठुलो पहिरो खस्यो। पहिरोले ल्याएका ढुङ्गा, मुढा र माटो थुप्रिएर गाउँको खानेपानीको मुहानसमेत पुरियो। खेतबारीमा लगाएको कोदो, धान, घैयालगायतका अन्नबाली नष्ट भए।

क्षति यत्तिमा मात्र सीमित भएन। माथिबाट खसेको पहिरोमा पुरिएर पाँच जनाले ज्यान गुमाए। २२ घर पूर्ण रूपमा भत्किए। थुप्रै चौपाया मरे। एकाएक आइलागेको यो विपत्तिले गाउँलेहरू अब कहाँ बस्ने, के खाने भन्ने चिन्ताले आकुल भए।

वर्षौँदेखि त्यस गाउँमा पहिरोको जोखिम कसैले आकलन गरेका थिएनन्। त्यसैले गाउँलेहरू एकै ठाउँमा बसेर यति ठुलो पहिरो अकस्मात् किन गयो भनेर छलफल गर्न थाले। यही छलफलले उनीहरूलाई विकास र वातावरणबिचको सम्बन्ध बुझ्ने बाटो देखायो।

छलफलको अन्त्यमा गाउँले एउटा कठिन तर सत्य निष्कर्षमा पुगे: गाउँमा पहिरो जानुको मुख्य जिम्मेवार गाउँले स्वयम् नै थिए। पहिरोका कारण यसरी पहिचान गरिए:

• गाउँमाथिको जङ्गलबाट सम्भावित जोखिम आकलन नगरी सडक निर्माण गरिएको थियो।
• सडक बनाउँदा थुप्रै रुख काटिएका थिए।
• वनजङ्गल फडानी र ढडेलो नियन्त्रणमा कुनै ध्यान नदिइएकाले जङ्गल नै सखाप भइसकेको थियो।
• जङ्गललाई खुला चरिचरन क्षेत्रका रूपमा प्रयोग गर्दा वनस्पति र जीवजन्तु मात्र मासिएनन्, त्यहाँको भूबनोट नै कमजोर भयो।
• यसरी कमजोर भएको माटोलाई वर्षाको पानीले झन् गलायो र पहिरो गयो।

सडकले गाउँलाई तत्काल सुविधा दियो। काटिएका रुखबाट दाउरा र काठ पनि पाइयो। तर त्यही काम केही वर्षपछि ज्यान, घर र खेत गुमाउने कारण बन्यो। गाउँलेले बुझे कि प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गर्दा क्षणिक लाभ भए पनि दूरगामी रूपमा त्यसले हानि गर्छ।

गल्ती बुझेपछि गाउँलेले सुधारका काम सुरु गरे:

• पहिरो नियन्त्रणका लागि अम्रिसो, बाँस, सखुवालगायतका बिरुवा लगाए।
• जिल्ला वन कार्यालयको सल्लाहअनुसार भूबनोट अनुकूल वृक्षारोपण गरे।
• चरिचरन र रुख कटान कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गरे।

केही वर्षको मेहनतपछि अहिले यो गाउँ पहिलेकै अवस्थामा फर्किएको छ। विकास र आफ्नो सुविधाका नाममा प्राकृतिक स्रोतसाधनको अविवेकी दोहन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा गाउँलेले थाहा पाए। पर्यावरणीय सन्तुलन र सम्भावित जोखिमको आकलन नगरी गरिने विकास विनाशको कारण बन्न सक्छ भन्ने अनुभव पनि उनीहरूले गरे।

एउटा सामुदायिक वनको उदाहरण लिऊँ। कुनै समुदायले एकै वर्षमा वनका सबै रुख काटेर बेच्यो भने त्यस वर्ष धेरै पैसा आउँछ। तर अर्को वर्षदेखि न दाउरा रहन्छ, न घाँस, न पानीको मुहान। अर्को समुदायले हरेक वर्ष पाकेका केही रुख मात्र काट्छ र काटेजति नयाँ बिरुवा रोप्छ। त्यो वन आज पनि लाभ दिन्छ, उसका छोराछोरी र नातिनातिनालाई पनि दिइरहन्छ। दोस्रो समुदायको बाटो नै दिगो विकास हो।

प्राकृतिक संसाधनको विवेकपूर्ण तथा बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोगमार्फत गरिएको विकासले मानवीय आवश्यकताको परिपूर्ति गर्छ र दिगोपना पनि सुनिश्चित गर्छ। दिगो विकासलाई अरू दुई तरिकाले पनि बुझ्न सकिन्छ। पहिलो, यो पृथ्वीले धान्न सक्ने र निरन्तर रूपमा लाभ प्राप्त भइरहने विकास हो। दोस्रो, यो विकासका लाभ र गतिलाई वर्तमानका अतिरिक्त भविष्यसम्म सुनिश्चितता दिने अवधारणा हो।

विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्दा प्रकृतिको संरक्षण गर्ने र स्रोतसाधनको सन्तुलित रूपमा उपयोग गर्ने दायित्व हरेक नागरिकको हो। विकासको दिगोपना र अधिकतम लाभका लागि वातावरणीय दिगोपनामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका साथै विकास कार्य गर्दा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दिगोपनामा पनि समुचित ध्यान दिएमा मात्र दिगो विकास सम्भव हुन्छ।

वातावरण बिग्रिँदै जाँदा विश्वका देशहरूले एक्लाएक्लै समाधान खोज्न सकिँदैन भन्ने बुझे, किनकि हावा, पानी र जलवायु कुनै एक देशको मात्र होइनन्। सन् १९७२ को जुन ५ देखि १६ सम्म स्विडेनको स्टकहोममा भएको सम्मेलनले वातावरणसम्बन्धी घोषणापत्र जारी गर्‍यो। यसले वातावरण र दिगो विकासतर्फ विश्वको पहिलो सामूहिक चासो देखायो। सन् १९८० को दशकबाट दिगो विकासका सम्बन्धमा विभिन्न दृष्टिकोण र अवधारणा चर्चामा आउन थाले।

यो तालिका क्रमैसँग पढ्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ। सुरुमा विश्वले वातावरणप्रति चासो मात्र देखायो। त्यसपछि रणनीति र बडापत्र बने। सन् १९८७ मा दिगो विकास विश्वको कार्यसूची बन्यो। सन् २००० मा आइपुग्दा वातावरण सन्तुलन विकासको आधार नै मानियो, र पछि जलवायु परिवर्तनमा साझा अभिमत बन्यो।

नेपालले पनि दिगो विकासका सम्बन्धमा विभिन्न संवैधानिक, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरेको छ। संविधानदेखि ऐन, नियमावली र कोषसम्म यी व्यवस्था फैलिएका छन्:

• नेपालको संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकको प्रावधान उल्लेख छ।
• राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबिच समुचित सन्तुलन मिलाउन कानुनी व्यवस्था गरिने कुरा पनि संविधानमा उल्लेख छ।
• संविधानको भाग ४ धारा ५१ (६) मा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत विविध व्यवस्था गरिएको छ।
• नेपालले वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीको व्यवस्था गरेको छ।
• विकास निर्माणका ठुला ठुला आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ।
• वातावरण संरक्षण कोषको स्थापना, जैविक विविधता संरक्षण कोषको स्थापनालगायतका दिगो विकाससम्बन्धी नीति नियमको निर्माण र कार्यान्वयनमा पनि नेपालले ध्यान दिइरहेको छ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई चमेलीको गाउँसँग जोडेर हेरौँ। त्यहाँ सडक बनाउनुअघि जङ्गल काट्दा के हुन्छ, माटो कति बलियो छ, पहिरोको जोखिम कति छ भनेर कसैले हेरेनन्। ठुला आयोजनामा यही जाँच काम सुरु गर्नुअघि नै गर्नुपर्छ, ताकि हानि हुनुअघि नै रोक्ने उपाय सोच्न सकियोस्।

दिगो विकासले एकैपटक धेरै कुरा हासिल गर्न खोज्छ। यसका उद्देश्यहरू यस प्रकार छन्:

• १. वातावरणको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने
• २. प्राकृतिक स्रोत र साधनको विवेकसङ्गत एवम् सावधानीपूर्ण उपयोग गर्ने
• ३. उच्च फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने
• ४. सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने
• ५. गरिबी निवारणमा सहयोग गर्ने तथा सामाजिक समृद्धि हासिल गर्ने
• ६. मानवीय विकासका पक्षको सबलीकरण गर्ने
• ७. सामाजिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने
• ८. सुशासन र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने

यी आठ उद्देश्यलाई ध्यान दिएर हेर्दा पहिलो दुई वातावरण र स्रोतसँग, तेस्रो र पाँचौँ अर्थतन्त्र र गरिबीसँग, चौथो, छैटौँ र सातौँ समाज, मानिस र संस्कृतिसँग, र आठौँ शासनसँग जोडिएका छन्। यसले दिगो विकास कति फराकिलो अवधारणा हो भन्ने देखाउँछ।

उद्देश्य राख्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। तिनलाई व्यवहारमा उतार्न यी उपाय अपनाउनुपर्छ:

• (क) स्रोत र साधनको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्नुपर्छ।
• (ख) समतामूलक विकाससँगै पर्यावरणीय सन्तुलनका पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ।
• (ग) विकासका आयोजना गरिबी घटाउन र उत्पादकत्व बढाउनतर्फ परिलक्षित हुनुपर्छ।
• (घ) पृथ्वीको भारवहन क्षमता र जनसाङ्ख्यिकी गतिविधिबिच तालमेल मिलाई विकासलाई व्यवस्थापन गरिनुपर्छ।
• (ङ) दिगो विकासमा सुशासन कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ।
• (च) सामाजिक सांस्कृतिक र धार्मिक भावनाको सम्मान गर्दै विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
• (छ) वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिँदै विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्नतर्फ क्रियाशील हुन सके दिगो विकासको प्रतिफल भावी पुस्ताले समेत सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्छन्।

'पृथ्वीको भारवहन क्षमता' भन्नाले पृथ्वी वा कुनै ठाउँले कति मानिस र कति गतिविधि धान्न सक्छ भन्ने सीमा बुझिन्छ। एउटा चउरले दस वटा गाईलाई वर्षभरि घाँस दिन सक्छ भने त्यहाँ पचास वटा गाई चराउँदा घाँस सकिन्छ र माटो नाङ्गो हुन्छ। त्यसैगरी जनसङ्ख्या र मानिसका गतिविधि बढ्दै जाँदा विकासलाई पनि ठाउँले धान्न सक्ने सीमाभित्र राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

आयाम भन्नाले कुनै विषयका पक्ष वा कोण बुझिन्छ। दिगो विकासलाई सात वटा आयामबाट हेरिन्छ। कुनै विकास आयोजना दिगो छ कि छैन भनेर जाँच्दा यी सातै आयामबाट प्रश्न सोध्नुपर्छ।

एउटा गाउँमा सामुदायिक खानेपानी आयोजना बन्दै छ भनौँ। मुहानवरिपरिको जङ्गल जोगाइयो र पानी खेर जान दिइएन भने वातावरणीय आयाम पूरा हुन्छ। पानी ल्याउन हिँड्ने समय बचेर त्यो समय कमाइमा लाग्यो भने आर्थिक आयाम। गरिब र धनी सबै घरमा धारा समान रूपमा पुग्यो भने सामाजिक आयाम। गाउँको पुरानो ढुङ्गेधारा र त्यससँग जोडिएका चाडपर्व जोगाइए भने सांस्कृतिक आयाम। बिजुली वा धुवाँ फाल्ने इन्जिनको सट्टा गुरुत्वले पानी तान्ने तरिका अपनाइयो भने प्राविधिक आयाम। स्थानीयले काम पाए र आफ्नो कुरा राख्न पाए भने मानवीय आयाम। अनि निर्वाचित स्थानीय सरकार र उपभोक्ता समितिले पारदर्शी रूपमा निर्णय गरे भने शासकीय तथा राजनीतिक आयाम पूरा हुन्छ।

जोखिम र वातावरणको वास्ता नगरी गरिएको विकासलाई अव्यवस्थित विकास भनिन्छ। चमेलीको गाउँको सडक यसको उदाहरण हो। यस्तो विकासले सुरुमा सुविधा देखाए पनि पछि विनाश निम्त्याउँछ। दुवैबिचको फरक यसरी हेर्न सकिन्छ:

दिगो विकास सरकार वा ठुला संस्थाको मात्र जिम्मेवारी होइन। प्रकृतिको संरक्षण र स्रोतको सन्तुलित उपयोग हरेक नागरिकको दायित्व हो। विद्यार्थीले पनि दैनिक जीवनमा धेरै कुरा गर्न सक्छन्:

• पानी, बिजुली र कागज आवश्यकताअनुसार मात्र खर्च गर्ने।
• बिरुवा रोप्ने र रोपेका बिरुवाको हेरचाह गर्ने।
• फोहोर छुट्याउने, प्लास्टिकको प्रयोग घटाउने र वस्तु पुनः प्रयोग गर्ने।
• नजिकको दूरी हिँडेर वा साइकलमा पार गर्ने।
• समुदायका विकास आयोजनाबारे जानकारी लिने र वातावरणमा हानि पुग्ने काम देखे सरोकारवालालाई जानकारी दिने।
• आफ्नो संस्कृति, सम्पदा र सबै समुदायको भावनाको सम्मान गर्ने।