अघिल्लो पाठमा हामीले एउटा साङ्लो देख्यौँ, अर्थात् कृषि, उद्योग र व्यापार। त्यो साङ्लोको अन्तिम छेउमा को छ? तपाईं। किनभने बनेको वस्तु अन्ततः किन्ने र प्रयोग गर्ने मानिस तपाईं नै हुनुहुन्छ।
अब यस पाठको मुख्य कुरा सुन्नुहोस्। तपाईंको अधिकार कानुनमा लेखिसकिएको छ। नेपालको संविधानको धारा ४४ मा लेखिएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा लेखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट पारित उपभोक्ता संरक्षण अनुबन्ध १९८५ मा पनि लेखिएको छ।
तर एउटा प्रश्न छ। कानुनमा लेखिएको अधिकार कहाँ काम लाग्छ? अदालतमा? होइन। त्यो अधिकार काम लाग्ने ठाउँ पसलको काउन्टर हो।
जब तपाईंले प्याकेट उल्टाएर उत्पादन मिति हेर्नुहुन्छ, जब मूल्यसूची खोज्नुहुन्छ, जब बिल माग्नुहुन्छ, त्यही बेला त्यो अधिकार जीवित हुन्छ।
अर्थात् कानुनले अधिकार दिन्छ, तर सचेतनाले त्यो अधिकार चलाउँछ। यही यस पाठको सार हो।
उपभोक्ता भन्नाले उपयोग्य वस्तु वा सेवा उपयोग वा प्रयोग गर्ने सर्वसाधारण व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई बुझाउँछ।
उपयोग्य वस्तु भन्नाले उपभोक्ताले उपभोग वा प्रयोग गर्ने वस्तु वा वस्तुको सम्मिश्रणले बनेको, स्वास्थ्यलाई हानि, नोक्सानी वा नकारात्मक प्रभाव नगर्ने वस्तुलाई बुझाउँछ।
उपभोक्ताको अधिकार भनेको उपभोग्य वस्तुमा उपभोक्ताको सहजै पहुँच हुने अधिकार हो।
पहिलो परिभाषा ध्यानले पढ्नुहोस्। उपभोक्ता व्यक्ति मात्र होइन। समूह वा संस्था पनि उपभोक्ता हुन सक्छ। जस्तै तपाईंको विद्यालयले कापी किन्दा विद्यालय आफैँ उपभोक्ता हो।
दोस्रो परिभाषामा एउटा शर्त छ। उपयोग्य वस्तु भनेको जुनसुकै वस्तु होइन। स्वास्थ्यलाई हानि, नोक्सानी वा नकारात्मक प्रभाव नगर्ने वस्तु मात्र उपयोग्य वस्तु हो।
यसको अर्थ गहिरो छ। पसलमा बिक्दैमा कुनै वस्तु उपयोग्य हुँदैन। बिक्रीमा भएको र उपयोग्य हुनु दुई फरक कुरा हुन्।
उपभोक्ताका अधिकार
| अधिकार | यसको अर्थ |
|---|---|
| पहुँचको अधिकार | उपभोग्य वस्तुमा उपभोक्ताको सहजै पहुँच हुनुपर्छ |
| छनोटको अधिकार | प्रतिस्पर्धाका आधारमा वस्तुको मूल्यमा वस्तु वा सेवा छनोट गर्ने अधिकार हुन्छ |
| जानकारीको अधिकार | वस्तुको मूल्य, परिमाण, सम्मिश्रण, शुद्धता र गुणस्तर आदिका बारेमा जानकारी पाउनुपर्छ |
| क्षतिपूर्तिको अधिकार | कुनै वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट हानि नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार हुन्छ |
| गुणस्तरको हक | गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुन्छ |
माथिका पाँचमध्ये एउटा अधिकार दैनिक जीवनमा सबैभन्दा धेरै काम लाग्छ, त्यो हो जानकारी पाउने अधिकार।
कारण सोच्नुहोस्। जानकारी नभई छनोट सम्भव हुँदैन। दुई प्याकेटमध्ये कुन राम्रो हो थाहा नभए छनोटको अधिकार नामको मात्र हुन्छ।
त्यस्तै जानकारी नभई क्षतिपूर्ति पनि माग्न सकिँदैन, किनभने के गलत भयो भन्ने प्रमाण नै हुँदैन। यसैले बिल लिनु महत्त्वपूर्ण छ, र बिल नै किनेको प्रमाण हो।
अर्थात् जानकारीको अधिकार अरू अधिकारको ढोका हो। यही कारण लेबल हेर्ने बानीलाई यति जोड दिइएको हो।
गुणस्तरीय वस्तु भनेको के?
हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर वा हानि नोक्सानी नपुर्याउने उपभोग्य वस्तु नै गुणस्तरीय वस्तु हो।
गुणस्तरीय वस्तुमा वस्तुको उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ, भण्डार विधि, उत्पादन मिति र उपयोग गर्ने तरिका उल्लेख गरिएको हुन्छ। साथै वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र त्यस्तो वस्तुको उपभोग गरेबाट हुन सक्ने प्रभावसमेत उल्लेख गरिएको हुन्छ। उत्पादकले वस्तु उत्पादन गर्दा गुणस्तरमा कुनै किसिमको ह्रास नआउने गरी सुरक्षात्मक उपाय अपनाई सञ्चय वा भण्डारण गरिएको हुनुपर्छ।
माथिका वाक्यमा भएका कुरा र अनुरोधका बुँदा मिलाएर हेर्दा प्याकेटमा हेर्नुपर्ने कुरा यी हुन्।
| के हेर्ने | किन हेर्ने |
|---|---|
| उत्पादकको नाम र ठेगाना | समस्या भएमा कसलाई भन्ने थाहा हुन्छ |
| उत्पादन मिति | वस्तु कहिले बनेको हो थाहा हुन्छ |
| उपभोग्य मिति | कहिलेसम्म प्रयोग गर्न मिल्छ थाहा हुन्छ |
| ब्याच नम्बर | कुन समूहमा बनेको हो पहिचान हुन्छ, र समस्या आए त्यही ब्याच फिर्ता हुन्छ |
| तौल र परिमाण | पैसाबराबरको वस्तु पाइयो कि पाइएन थाहा हुन्छ |
| कच्चा पदार्थ र सम्मिश्रण | के के मिसिएको छ थाहा हुन्छ, र एलर्जी वा परहेज भएमा जोगिन सकिन्छ |
| भण्डार विधि | कहाँ र कसरी राख्ने थाहा हुन्छ, जस्तै चिसोमा राख्नुपर्ने कि नपर्ने |
| उपयोग गर्ने तरिका | ठिक तरिकाले प्रयोग गर्दा मात्र फाइदा हुन्छ |
| अधिकतम खुद्रा मूल्य | त्योभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्दैन |
कानुनी व्यवस्था
हामी उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुन्छ।
| व्यवस्था | के भन्छ |
|---|---|
| उपभोक्ता संरक्षण अनुबन्ध १९८५ | संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट पारित। वस्तु वा सेवा खरिद उपभोग गर्ने प्रत्येक उपभोक्तालाई विभिन्न अधिकार प्रदान गरेको छ |
| उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ | नेपालको कानुन। उपभोक्तालाई विभिन्न अधिकार प्रदान गरेको छ |
| नेपालको संविधानको धारा ४४ | मौलिक हकका रूपमा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हक उल्लेख गरिएको छ |
| क्षतिपूर्तिको व्यवस्था | गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई क्षति पुगेमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था रहेको छ |
यो अभ्यासमा सोधिने प्रश्न हो, त्यसैले कारण प्रस्ट राख्नुहोस्।
मौलिक हक भनेको संविधानले नै दिएको र सबैभन्दा माथिल्लो तहमा सुरक्षित गरिएको हक हो। साधारण कानुनले दिएको सुविधा सजिलै फेर्न सकिन्छ, तर मौलिक हक फेर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ।
अब सोध्नुहोस्, गुणस्तरीय वस्तु पाउने कुरालाई किन यति माथि राखियो? किनभने यो सिधै जीवन र स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ। कमसल औषधी, म्याद नाघेको खाना वा मिसावट भएको वस्तुले क्षणभरमै मानिसको स्वास्थ्य बिगार्न सक्छ।
दोस्रो कारण पनि छ। उपभोक्ता एक्लो हुन्छ भने उत्पादक र विक्रेता सङ्गठित हुन्छन्। यो असमानता पुर्ने काम कानुनले गर्नुपर्छ, र त्यसैले यसलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको हो।
जिम्मेवारी कसको?
उपभोक्ताको अधिकार र हित संरक्षणमा वस्तु वा सेवा उत्पादक, विक्रेता, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, सरकार तथा उपभोक्ता स्वयम्को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरू समन्वयकारी र जिम्मेवारसमेत हुनुपर्छ।
| पक्ष | के गर्नुपर्छ |
|---|---|
| उत्पादक | गुणस्तरीय वस्तु बनाउने, सही लेबल लगाउने, सुरक्षात्मक उपाय अपनाई भण्डारण गर्ने |
| विक्रेता | मूल्यसूची राख्ने, म्याद नाघेको वस्तु नबेच्ने, बिल दिने |
| अधिकारकर्मी | उपभोक्ता अधिकारका बारेमा चेतना जगाउने र आवाज उठाउने |
| नागरिक समाज | निगरानी गर्ने र सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्ने |
| सरकार | कानुन बनाउने, अनुगमन गर्ने र उजुरी सुन्ने निकाय चलाउने |
| उपभोक्ता स्वयम् | सचेत हुने, हेरेर किन्ने, बिल लिने र आवश्यक परे उजुरी गर्ने |
उपभोक्ता वर्गमा अनुरोध
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा उपभोक्ता वर्गमा गरिने अनुरोधका बुँदा यी हुन्।
क. कारोबार स्थलमा साइनबोर्ड र मूल्यसूची भए नभएको हेरौँ। प्याकिङमा अधिकतम खुद्रा मूल्य भए नभएको हेरौँ।
ख. प्याकिङ सामानमा लेबल, उत्पादकको नाम, ठेगाना, वस्तुको ब्याच नम्बर, तौल, उत्पादन मिति र उपभोग्य मिति हेरेर मात्र सामान खरिद गरौँ।
ग. उत्पादन मिति र उपभोग्य मिति नभएको वा केरमेट गरेको वा पुनः लेबलिङ गरेका वस्तु खरिद नगरौँ।
घ. वस्तुको उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ, भन्डार विधि र उपयोग गर्ने तरिका छ छैन हेरौँ।
ङ. सामान खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा प्यान वा भ्याट बिल लिने गरौँ।
च. कमसल उपभोग्य वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट हानि नोक्सानी भएमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरौँ।
छ. म्याद समाप्त भएका र गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण नगरौँ। म्याद नाघेका वस्तुहरू अलग्गै राखौँ। म्याद सकिएका सामग्रीहरू उत्पादकले फिर्ता लिने व्यवस्था गरौँ।
ज. गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा उत्पादन र बिक्री वितरण गरौँ।
झ. मानव स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने खालका पदार्थको लेबलमा चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिह्नको प्रयोग गरौँ।
ञ. उपभोक्ता स्वयम् सचेत हौँ। व्यवसायी इमानदार बनौँ।
माथिका दस बुँदा तीन खण्डमा बाँडिएका छन्, र यो बाँडफाँट आफैँमा एउटा सन्देश हो।
पहिला छ बुँदा उपभोक्तालाई भनिएका छन्। बीचका तीन बुँदा व्यवसायीलाई भनिएका छन्। र अन्तिम बुँदाले दुवैलाई सँगै भनेको छ।
यसको अर्थ प्रस्ट छ। उपभोक्ता संरक्षण एकतर्फी काम होइन। उपभोक्ता मात्र सचेत भएर पनि पुग्दैन, र व्यवसायी मात्र इमानदार भएर पनि पुग्दैन।
यही कुरा कानुनी व्यवस्थाको अनुच्छेदमा पनि छ, जहाँ उत्पादक, विक्रेता, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, सरकार र उपभोक्ता स्वयम् छ पक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण भनिएको छ। र ती समन्वयकारी तथा जिम्मेवार हुनुपर्छ भनिएको छ।
अनुरोधको ङ बुँदा सानो देखिन्छ तर सबैभन्दा व्यावहारिक हो, अर्थात् सामान खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा प्यान वा भ्याट बिल लिने गरौँ।
यसका तीन कारण छन्। पहिलो, बिल नै किनेको प्रमाण हो। वस्तु बिग्रिएको वा गलत निस्किएमा बिल नभए उजुरी गर्ने आधार रहँदैन।
दोस्रो, बिलमा मूल्य लेखिएको हुन्छ, त्यसैले बढी लिइयो कि लिइएन प्रमाणित हुन्छ।
तेस्रो, बिल काटिएपछि त्यो कारोबार राज्यको हिसाबमा आउँछ र कर उठ्छ। यही कर सरकारी आयको स्रोत बन्छ, जुन विषय अर्को पाठमा पढिनेछ।
पूरा पाठ तपाईंकै लागि तयार छ
क्रियाकलाप, अभ्यास परीक्षा, प्रस्तुतीकरण र भिडियो हेर्न - र हरेक विषयमा आफ्नो प्रगति र आत्मविश्वास स्कोर ट्र्याक गर्न - निःशुल्क खाता बनाउनुहोस्।
पूरा पाठ तपाईंकै लागि तयार छ
क्रियाकलाप, अभ्यास परीक्षा, प्रस्तुतीकरण र भिडियो हेर्न - र हरेक विषयमा आफ्नो प्रगति र आत्मविश्वास स्कोर ट्र्याक गर्न - निःशुल्क खाता बनाउनुहोस्।