प्रदेश सरकारका कार्य

प्रदेशमा दुई अङ्ग छन् र तिनका नाम मिल्दाजुल्दा भएकाले साटिन्छन्। छुट्याउने सजिलो तरिका यही हो:

व्यवस्थापिकाको काम कागजमा देखिन्छ। कार्यपालिकाको काम बाटोमा देखिन्छ।

प्रदेश व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ, सरकार बनाउँछ, सरकारको काम निगरानी गर्छ र जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्छ। यी सबै काम बैठक र कागजमा हुन्छन्।

प्रदेश सरकारले प्रहरी प्रशासन चलाउँछ, विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी पुर्‍याउँछ, स्वास्थ्य सेवा दिन्छ, लोकमार्ग बनाउँछ र विश्वविद्यालय तथा पुस्तकालय चलाउँछ। यी सबै काम बाहिर देखिन्छन्।

त्यसैले अभ्यासमा कुनै काम कसको हो भनी सोधिँदा एउटै प्रश्न सोध्नुहोस्: यो काम गर्दा कागज बन्छ कि केही बन्छ? कागज बन्छ भने व्यवस्थापिका, बाटो, धारा वा अस्पताल बन्छ भने कार्यपालिका।

माथिका वाक्य एकैचोटि पढ्दा अलमल लाग्छ। पाठमै दिइएको कर्णाली प्रदेशको उदाहरण चरणबद्ध हेर्नुहोस्, अनि नियम आफैँ प्रस्ट हुन्छ।

चरण १। कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट १२ जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन्।

चरण २। प्रदेश सभामा त्यसको दोब्बर, अर्थात् २४ जना सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट छानिन्छन्।

चरण ३। ती २४ जना कुल सदस्यको ६० प्रतिशत हुन्। त्यसैले कुल सदस्य ४० जना हुन्छन्।

चरण ४। बाँकी १६ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन्, जुन ४० जनाको ४० प्रतिशत हो।

अर्थात् २४ जोड १६ बराबर ४० जना, र त्यसमा २४ भनेको ६० प्रतिशत तथा १६ भनेको ४० प्रतिशत हो।

यो अङ्कगणित एक पटक बुझेपछि जुनसुकै प्रदेशको हिसाब आफैँ निकाल्न सकिन्छ। सुरु बिन्दु सधैँ एउटै हो: त्यस प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सङ्ख्या।

दायाँ स्तम्भका सातै काम एउटै किसिमका छन्: ती सबै आफ्नै जिल्लामा देख्न सकिने कुरा हुन्।

प्रहरी चौकी देखिन्छ। विद्युत्को लाइन र कुलो देखिन्छ। खानेपानीको धारा देखिन्छ। अस्पताल देखिन्छ। लोकमार्ग देखिन्छ। मालपोत कार्यालय देखिन्छ। विश्वविद्यालय र पुस्तकालय देखिन्छ।

अब बायाँ स्तम्भ हेर्नुहोस्। कानुन बनाउने, निगरानी गर्ने, छलफल गर्ने, नियुक्त गर्ने। यीमध्ये कुनै पनि बाटोमा हिँड्दा देखिँदैन।

यही नै यस पाठको मुख्य कुरा हो र यही जाँचले परीक्षामा दुई सूची साट्नबाट जोगाउँछ। भूमि व्यवस्थापन कसको काम? देखिन्छ, त्यसैले सरकारको। निगरानी कसको काम? देखिँदैन, त्यसैले व्यवस्थापिकाको।

पाठ १ मा सरकार राज्यको पाँच तत्त्वमध्ये एउटा हो र यो विभिन्न तहमा हुन सक्छ भनिएको थियो।

पाठ ३ मा थाहा भयो कि संविधानले राज्यलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा वितरण गरेको छ।

पाठ ६ ले ती दुई वितरण एकै ठाउँमा जोडेर देखाउँछ। प्रदेश भनेको तहको वितरण हो, र त्यही प्रदेशभित्र व्यवस्थापिका र कार्यपालिका भनेको अङ्गको वितरण हो।

अर्थात् शक्ति दुई दिशामा बाँडिएको छ: माथिबाट तल तीन तहमा, र हरेक तहभित्र फरक अङ्गमा। यही दोहोरो बाँडफाँडले कुनै एक ठाउँमा सबै शक्ति जम्मा हुन दिँदैन, र त्यही नै पाठ ३ मा भनिएको न्यायोचित वितरण हो।