विश्वका सबै मानिसले समान रूपमा पाउने अधिकार नै मानव अधिकार हो। यो मानव भएकै कारण प्राप्त हुने जन्मसिद्ध अधिकार हो। मानव अधिकारलाई मानिसको आधारभूत अधिकार पनि भनिन्छ।
कुनै देशका नागरिकका लागि त्यस देशको कानुनले तोकेको अधिकार मौलिक हक हो।
यस पाठको बिचमै एउटा प्रश्न सोधिएको छ: मानव अधिकार र मौलिक हक उस्तै कुरा हो कि फरक? यही प्रश्न पूरै पाठको जग हो।
जवाफ यसरी सम्झनुहोस्। मानव अधिकार मानिस भएकै कारण पाइन्छ। मौलिक हक नागरिक भएकाले पाइन्छ।
यसैले मानव अधिकार विश्वव्यापी हुन्छ र मौलिक हकको क्षेत्र सीमित हुन्छ।
छुट्याउने जाँच: यो अधिकार सिमाना कटेपछि पनि साथै जान्छ कि जाँदैन? जान्छ भने मानव अधिकार, जाँदैन भने मौलिक हक।
तर यी दुई विपरीत होइनन्। मानव अधिकारकै आधारमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, र मौलिक हकको व्यवस्थाले मानव अधिकार प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउँछ। पहिलो नक्सा हो भने दोस्रो त्यही नक्साअनुसार बनेको बाटो हो।
एउटा घटनाबाट सुरु
केही समय पहिले एउटा गाउँमा घटेको अमानवीय घटनामा धेरै मानिस घाइते भए। कुवाको पानी भर्ने निहुँमा पानी छोएको भनी दुई पक्षका मानिसहरूबिच झगडा र हातहालाहाल भएको थियो। पीडितहरूले मानव अधिकार आयोगमा उजुरी गरे। यसै घटनाका सम्बन्धमा जानकारी लिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य त्यस गाउँमा पुग्नुभएको थियो।
फर्किने क्रममा बाटामा केही विद्यार्थीसँग उहाँको भेट भयो र उहाँले विद्यार्थीका प्रश्नको जवाफ दिनुभयो। यस पाठमा त्यही कुराकानीबाट निस्किएका कुरा राखिएका छन्।
यो घटनामा झगडा भयो र मानिस घाइते भए, त्यो त प्रस्टै देखिने कुरा हो। तर पाठले त्यसभन्दा गहिरो कुरा भन्छ: पानी जस्तो मानवीय आवश्यकताबाट वञ्चित गरिनु जघन्य अपराध हो।
यो वाक्य ध्यान दिएर पढ्नुहोस्। यहाँ झगडा गरेकाले मात्र अपराध भनिएको होइन। पानी नदिनु आफैँमा अपराध हो भनिएको छ, किनभने पानी बाँच्नकै लागि चाहिने कुरा हो।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा: अरूप्रति विभेद गर्नु र छुवाछुत गर्नु मानव अधिकारको हनन हो। यो कुनै व्यक्तिको रुचिको विषय होइन। नेपालको संविधानले सबै प्रकारका विभेद तथा जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने सङ्कल्प गरेको छ र छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक मौलिक हकमै राखिएको छ।
त्यसैले पाठमा भनिएको छ, त्यस्तो मानव अधिकार विरोधी घटना भएकाले दोषीले कानुनबमोजिम सजाय पाउने छन्। अर्थात् यो चलनको कुरा होइन, कानुनको कुरा हो।
मानव अधिकार भनेको के हो?
विश्वका सबै मानिसले समान रूपमा पाउने अधिकार नै मानव अधिकार हो। यो मानव भएकै कारण प्राप्त हुने जन्मसिद्ध अधिकार हो। मानव अधिकारलाई मानिसको आधारभूत अधिकार पनि भनिन्छ।
विश्वका सबै मानिसहरू समान हुन्छन्। राज्य र समाजले पनि सबैप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्छ। राज्य र समाजले व्यक्तिप्रति गर्ने व्यवहार मानवीय मूल्य, स्वतन्त्रता, समानता र न्यायमा आधारित हुन्छ। त्यसो भएमा सबै मानिसले समान अधिकार पाउँछन्।
मानव अधिकारको सुरुआत
विश्वभरिका मानिसले भोगेको विभेदको अन्त्य गर्न सन् १९४८ डिसेम्बर १० तारिकमा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी भएको हो। यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले गरेको महत्त्वपूर्ण काम हो। यसलाई विश्वव्यापी कानुन सरह मानिन्छ। यसले विश्वका सबै मानिसका लागि समान अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ।
उक्त घोषणा पत्र कार्यान्वयन गर्न नेपालमा पनि सोसम्बन्धी कानुन बनाइएको छ। सोहीबमोजिम नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना भएको हो।
मानव अधिकारअन्तर्गत के के पर्छन्?
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रमा मुख्य गरी ३० ओटा अधिकारका कुरा समेटिएका छन्। तीमध्ये मुख्य कुराहरू तल दिइएका छन्।
| किसिम | अधिकार |
|---|---|
| समानता | कसैलाई कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगर्ने |
| आधारभूत आवश्यकता | गाँसबास, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत कुरा सबैले पाउनुपर्ने |
| नागरिक अधिकार | नागरिकता पाउने, मतदान गर्न पाउने, आफ्नो कुरा अभिव्यक्त गर्न पाउने |
| कामसम्बन्धी | समान कामका लागि समान ज्याला, र समान काममा महिला तथा पुरुषको ज्यालामा भेदभाव नगरिने |
| विश्राम | निश्चित कामको समयपछि विश्राम र मनोरञ्जन, अर्थात् सबैका लागि काम, मनोरञ्जन र आरामको व्यवस्था |
| स्वतन्त्रता | आफ्नो देशभित्र स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्डुल गर्न पाउने |
| न्याय | कोही कसैलाई अन्याय भएमा कानुनी सहायता पाउने |
| सुरक्षा | कसैलाई यातना दिन नपाइने |
| सम्पत्ति र गोपनियता | व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकार तथा गोपनियताको अधिकार |
कसैले अरूको अधिकारको हनन र मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन।
मानव अधिकार र मौलिक हकबिचको फरक
मानव अधिकार र मौलिक हकमा केही भिन्नता छन्। मानव अधिकार विश्वव्यापी मान्यता हो भने मौलिक हकको क्षेत्र सीमित हुन्छ।
मानव अधिकार विश्वका सबैका लागि समान र सबैले मान्नुपर्ने कानुन हो। मौलिक हक कुनै देशका नागरिकका लागि त्यस देशको कानुनले तोकेको अधिकार हो।
मानव अधिकार जस्तै गरी मौलिक हकको उपभोग अन्य मुलुकमा पनि गर्न पाइन्छ भन्ने हुँदैन। यो आफ्नो देशमा मात्र सीमित हुन्छ।
तर यी दुई एकअर्काका विरोधी होइनन्। मानव अधिकारकै आधारमा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने मौलिक हकको व्यवस्थाले मानव अधिकार प्राप्तिमा सहयोग पुग्दछ। मानव अधिकारको हननमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेत आकर्षित हुन्छ।
यस एकाइमा दुई सङ्ख्या नजिक नजिक आउँछन् र परीक्षामा साटिन्छन्। एक पटकमै छुट्याइहाल्नुहोस्।
३० ओटा भनेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रमा समेटिएका अधिकार हुन्। यी विश्वका सबैका लागि हुन्।
३१ ओटा भनेको नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक हुन्। यी नेपाली नागरिकका लागि हुन्।
सम्झने तरिका: ३० विश्वको, ३१ नेपालको। सङ्ख्या नजिक हुनु संयोग हो, तर क्षेत्र फरक हुनु संयोग होइन, किनभने एउटा विश्वव्यापी हो र अर्को एउटा देशभित्रको।
नेपालको संविधानमा मौलिक हक
बाल अधिकार पनि हाम्रो देशको कानुनले व्यवस्था गरेको मौलिक हक हो। यस्तै गरी नेपालको संविधानमा समानता, स्वतन्त्रता, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, खाद्य, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा तथा संस्कृतिको हकलगायत ३१ ओटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ।
यसमा महिला, ज्येष्ठ नागरिक र दलितको हक पनि पर्दछ। यसै गरी सूचना र सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक र धार्मिक स्वतन्त्रताको हक पनि मौलिक हककै रूपमा रहेका छन्।
मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने निकाय
नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना गरिएको हो। यसले संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएअनुरूप मानव अधिकारको सुनिश्चितता गराउने प्रयास गर्छ।
यो मानव अधिकार संरक्षण र संवर्धनका लागि गठित स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय हो। यसले मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दछ। मानव अधिकारसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दछ।
मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य संस्थाहरू पनि छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र अर्थात् इन्सेक जस्ता संस्थाहरू पनि नेपालमा मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत छन्। यिनीहरूले मानव अधिकारप्रति सरकार र जनतालाई सचेत गराउने कार्य गर्छन्।
पाठमा एउटा शब्द ध्यान दिन लायक छ: आयोगले दोषीहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दछ। सजाय दिन्छ भनिएको छैन।
यो फरक महत्त्वपूर्ण छ। आयोगले उजुरी लिन्छ, छानबिन गर्छ र कसलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो भनी सिफारिस गर्छ। तर सजाय दिने काम अदालत र सम्बन्धित निकायको हो।
यो कमजोरी होइन, बरु व्यवस्था हो। पाठ ३ मा पढेजस्तै राज्यशक्ति कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा वितरण गरिएको हुन्छ, र सजाय दिने अधिकार न्यायपालिकाको हो। आयोगलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त भनिनुको अर्थ पनि यही हो: यसले सरकारको इसारामा नभई आफ्नै छानबिनका आधारमा काम गर्छ।
त्यसैले परीक्षामा आयोगको काम सोधिँदा सिफारिस गर्ने र सचेतना फैलाउने भन्नुहोस्, सजाय दिने नभन्नुहोस्।
यस पाठमा अधिकारका कुरा धेरै छन्, तर एउटा वाक्य नछुटाउनुहोस्: कसैले अरूको अधिकारको हनन र मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन।
यही वाक्यले अधिकारको अर्को पाटो देखाउँछ। मेरो अधिकार भनेको म जे पनि गर्न पाउँछु भन्ने होइन। मेरो अधिकार त्यहीँ सकिन्छ जहाँबाट अर्कोको अधिकार सुरु हुन्छ।
यस पाठकै घटनाले यो देखाउँछ। एक पक्षले आफ्नो चलन मान्न खोज्दा अर्को पक्षको पानी पाउने अधिकार खोसियो, र त्यसैले त्यो अपराध बन्यो।
यही कारण एकाइको नाम नागरिक चेतना, अधिकार र कर्तव्य राखिएको हो। अधिकार र कर्तव्य दुई अलग कुरा होइनन्। तपाईंको अधिकारको रक्षा गर्नु अरूको कर्तव्य हो, र अरूको अधिकारको रक्षा गर्नु तपाईंको कर्तव्य हो।
पाठ १ मा संविधान राज्यको एउटा तत्त्व भनियो। पाठ २ मा भनियो कि लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गर्छ। पाठ ३ मा थाहा भयो कि ती मौलिक हक ३१ ओटा छन् र संविधानमा लेखिएका छन्।
पाठ ४ ले ती हक कहाँबाट आए भन्ने देखाउँछ। ती आकाशबाट झरेका होइनन्। सन् १९४८ को विश्वव्यापी घोषणापत्रबाट सुरु भई, त्यसको आधारमा नेपालले कानुन बनायो र संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गर्यो।
अर्थात् चार पाठले मिलेर एउटा शृङ्खला बनाएका छन्: विश्वव्यापी मान्यता → देशको संविधान → नागरिकको हक → त्यो हक जोगाउने निकाय।
पूरा पाठ तपाईंकै लागि तयार छ
क्रियाकलाप, अभ्यास परीक्षा, प्रस्तुतीकरण र भिडियो हेर्न - र हरेक विषयमा आफ्नो प्रगति र आत्मविश्वास स्कोर ट्र्याक गर्न - निःशुल्क खाता बनाउनुहोस्।
पूरा पाठ तपाईंकै लागि तयार छ
क्रियाकलाप, अभ्यास परीक्षा, प्रस्तुतीकरण र भिडियो हेर्न - र हरेक विषयमा आफ्नो प्रगति र आत्मविश्वास स्कोर ट्र्याक गर्न - निःशुल्क खाता बनाउनुहोस्।