देशमा शासन सञ्चालन गर्नका लागि बनाइएका मुख्य नियम र कानुनहरूको आधार संविधान हो। देशका सबै कानुन संविधानबमोजिम निर्माण गरिएका हुन्छन्, त्यसैले संविधानलाई देशको मूल कानुन भनिन्छ।
यस पाठमा एउटा वाक्य छ जुन पूरै पाठको साँचो हो: कुनै पनि देशको संविधान हेरेर त्यो देश कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ।
अर्थात् संविधान नियमको किताब मात्र होइन, देशको आइना हो। त्यसैले नेपालको संविधानका दस विशेषता घोक्ने सूची होइनन्, ती नेपाल कस्तो देश हो भन्ने विवरण हुन्।
ती दसलाई तीन प्रश्नमा बाँडेर सम्झनुहोस्।
शक्ति कसको र कसरी बाँडिन्छ भन्ने पाँच विशेषता।
नागरिकले के पाउने भन्ने तीन विशेषता।
देशको पहिचान के भन्ने दुई विशेषता।
यसरी बाँडेपछि दस याद गर्नु पर्दैन, तीन याद गरे पुग्छ।
कानुन जताततै छ
तपाईं पढ्ने विद्यालय कानुनबमोजिम स्थापना गरिएको संस्था हो। तपाईंहरूको हक तथा अधिकार पनि कानुनद्वारा नै व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै गरी तपाईंको घरपरिवार तथा छरछिमेकीले विभिन्न व्यवसाय गर्नुभएको होला। ती व्यवसायहरू पनि नियम कानुनबमोजिम सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालित हुन्छन्। तपाईंको वडा वा स्थानीय निकायमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र तथा कृषि र पशु सेवा केन्द्र जस्ता सरकारी कार्यालय पनि होलान्। यी सबै कानुनबमोजिम सञ्चालन हुन्छन्।
राज्य र नागरिकको आवश्यकताअनुसार कानुनको निर्माण गरिन्छ। देशमा शासन सञ्चालन गर्नका लागि बनाइएका मुख्य नियम र कानुनहरूको आधार संविधान हो। देशका सबै कानुन संविधानबमोजिम निर्माण गरिएका हुन्छन्। त्यसैले संविधानलाई देशको मूल कानुन भनिन्छ। नेपालको संविधान हाम्रो देशको मूल कानुन हो।
संविधानमा के लेखिएको हुन्छ?
संविधानमा शासन सञ्चालनका मुख्य मुख्य कुराहरू उल्लेख गरिएका हुन्छन्। देशमा कस्तो शासन व्यवस्था हुने, सरकारको गठन कसरी गर्ने र सरकारको काम, कर्तव्य तथा अधिकार के के हुने भनी संविधानमा लेखिएको हुन्छ। नागरिकका मौलिक हक, अधिकार र कर्तव्य पनि तोकिएको हुन्छ।
संविधानमा भएका यस्तै नियमअनुसार राज्य सञ्चालन गरिने हुँदा कुनै पनि देशको संविधान हेरेर त्यो देश कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। संविधान राम्रो भएमात्र देशको शासन व्यवस्था राम्रो हुन्छ।
लिखित र अलिखित संविधान
विश्वका सबै देशको आआफ्नै संविधान हुन्छ। हाम्रो देशको जस्तै धेरै देशहरूमा लिखित संविधान छ। कुनै कुनै देशको संविधान अलिखित पनि हुन्छ।
लिपिबद्ध गरी किताबका रूपमा प्रकाशन गरिएको संविधान लिखित संविधान हो। लिपिबद्ध किताबका रूपमा नभई परम्परागत नियमका रूपमा रहेको संविधान अलिखित संविधान हो। बेलायतको संविधान अलिखित संविधान हो।
कुनै पनि देशले आफ्नो संविधानलाई राज्य सञ्चालनको मूल आधार मानेको हुन्छ। त्यसैले आफ्नो देशको मूल कानुनका सम्बन्धमा जानकारी लिनु र सोको पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हो।
अलिखित संविधान भन्ने सुन्दा त्यहाँ कुनै नियम नै छैन कि भन्ने भ्रम पर्न सक्छ। त्यो गलत बुझाइ हो।
अलिखित संविधान भएका देशमा पनि नियम हुन्छन्। फरक यति हो कि ती नियम एउटै किताबमा एकै ठाउँमा लिपिबद्ध गरिएका हुँदैनन्। ती परम्परागत नियम, पुराना कानुन र लामो समयदेखि चल्दै आएका अभ्यासका रूपमा रहेका हुन्छन्। बेलायत यसको उदाहरण हो।
यसलाई कक्षाकै उदाहरणले बुझ्न सकिन्छ। कक्षाका केही नियम भित्तामा टाँसिएका हुन्छन्, जुन लिखित हुन्। तर कक्षामा प्रवेश गर्दा ढोकामा जुत्ता मिलाएर राख्ने वा शिक्षक आउँदा उभिने जस्ता कति कुरा कतै लेखिएका हुँदैनन्, तर सबैले मान्छन्। ती अलिखित नियम हुन्।
छुट्याउने प्रश्न: यो नियम कतै एउटै किताबमा लेखिएको छ कि छैन? लेखिएको छ भने लिखित, छैन र चलनकै रूपमा चल्दै आएको छ भने अलिखित।
(क) संविधानका विशेषता
नेपालको वर्तमान संविधान विक्रम संवत् २०७२ साल आश्विन तीन गतेदेखि लागु भएको हो। संविधान घोषणा भएको त्यो दिन नेपालीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण दिन हो। त्यसैले प्रत्येक वर्ष आश्विन तीन गतेका दिन नेपालमा संविधान दिवस मनाइन्छ।
१. संविधान सभाबाट निर्मित संविधान
नेपालको संविधान जनताद्वारा निर्वाचित संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधान हो। नयाँ संविधान निर्माणका लागि विक्रम संवत् २०६४ सालमा देशमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो। तोकिएको अवधिमा संविधान निर्माणका कार्य पूरा नभएपछि वि.सं. २०७० मा संविधान सभाको दोस्रो पटक निर्वाचन भयो। यस संविधान सभाबाट नेपालको संविधान निर्माण भयो।
२. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली
यो संविधानले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ। हाल हाम्रो देशमा राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्थालाई गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भनिन्छ। यो संविधानले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको मुलुकका रूपमा पहिचान दिएको छ।
३. तीन तहको सरकार
नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी तीन तहको सरकार रहने कुरा उल्लेख गरेको छ। यी तीनै तहका अधिकार र साझा जिम्मेवारी पनि तोकिएका छन्।
४. मानव अधिकार र मौलिक हकको प्रत्याभूति
यस संविधानमा मानव अधिकारलाई आधार मानी जनताको मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यसम्बन्धी, महिला, बालबालिका, अपाङ्ग र दलितको हकलगायत ३१ ओटा मौलिक हकको व्यवस्था छ। नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न मानव अधिकार आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिएको छ।
५. आवधिक निर्वाचन
मुलुकमा लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास गर्न आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको छ। सोअनुसार स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घमा निश्चित अवधिमा जनप्रतिनिधिको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ। यसबाट निश्चित अवधिमा जनताले चाहेका र जनहितमा काम गर्ने जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने र विकासमा सहयोग पुग्ने कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
६. समतामूलक समाज निर्माणमा जोड
संविधानमा सबै प्रकारका विभेद तथा जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माणको सङ्कल्प गरिएको छ। यस किसिमको व्यवस्थाले समाजका सबै वर्ग, जाति तथा समुदायको समान विकासमा बल पुग्छ।
७. विविधताको सम्मान
संविधानले विविधताबिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावको संरक्षण र संवर्धनमा जोड दिएको छ। यसबाट देशमा सामाजिक सद्भाव वृद्धि भई दिगो शान्ति कायम हुन्छ।
८. सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित
सार्वभौम सत्ता तथा शासनको अधिकार नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। राज्य सञ्चालनको मुख्य स्रोत नेपाली जनतालाई मानेको छ। जनताले छानेका प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
९. राष्ट्रिय पहिचानमा जोड
नेपालको राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय चिह्न, राष्ट्रिय गान र राष्ट्रिय भाषालाई संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालको पहिचान र गौरव बढाउने यी कुरालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
१०. धर्म निरपेक्षता
सबै नागरिकले मान्ने धर्मको सम्मान गर्दै नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र मानिएको छ। यसबाट सबै धर्मको सम्मान र स्वतन्त्र रूपले आफ्नो धर्म मान्न पाउने कुरामा मदत पुगेको छ। यसले धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुता दुवै कायम हुने कुरामा विश्वास गरिएको छ।
दसै विशेषता एउटै लामो सूचीमा घोक्न खोज्दा क्रम बिग्रन्छ। तीन समूहमा बाँडेर हेर्नुहोस्।
समूह एक, शक्ति कसको र कसरी बाँडिन्छ। यसमा पाँच पर्छन्: संविधान सभाबाट निर्मित, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली, तीन तहको सरकार, सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित, र आवधिक निर्वाचन।
समूह दुई, नागरिकले के पाउने। यसमा तीन पर्छन्: मानव अधिकार र मौलिक हकको प्रत्याभूति, समतामूलक समाज निर्माणमा जोड, र धर्म निरपेक्षता।
समूह तीन, देशको पहिचान के। यसमा दुई पर्छन्: विविधताको सम्मान, र राष्ट्रिय पहिचानमा जोड।
ध्यान दिनुहोस्, पहिलो समूहमै सबैभन्दा धेरै विशेषता छन्। यो संयोग होइन। संविधानको मूल काम नै शक्ति कसले पाउने र कति पाउने भन्ने तय गर्नु हो, र त्यही कारण त्यसका पाँच फरक व्यवस्था छन्।
अभ्यासमा यो प्रश्न सोधिन्छ र यसको उत्तर एउटै विशेषतामा छैन, चारओटामा छरिएको छ। ती चार जोड्दा उत्तर बन्छ।
एक, संविधानमा सबै प्रकारका विभेद तथा जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माणको सङ्कल्प गरिएको छ, जसले समाजका सबै वर्ग, जाति तथा समुदायको समान विकासमा बल पुर्याउँछ।
दुई, मौलिक हकभित्र महिला, बालबालिका, अपाङ्ग र दलितको हक छुट्टै उल्लेख गरिएको छ, अर्थात् पछाडि परेका समूहको हक नाम किटेर लेखिएको छ।
तीन, संविधानले विविधताबिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावको संरक्षणमा जोड दिएको छ।
चार, नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र मानी सबैले स्वतन्त्र रूपले आफ्नो धर्म मान्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यी चारै व्यवस्थाको साझा उद्देश्य एउटै हो: कुनै समूह पछाडि नपरोस्। त्यसैले यसलाई समावेशी संविधान भनिएको हो।
निर्वाचन हुनु र आवधिक निर्वाचन हुनु फरक कुरा हुन्। आवधिक भनेको निश्चित अवधिमा दोहोरिने भन्ने हो, र यही दोहोरिनुमा नै यसको शक्ति छ।
सोच्नुहोस्, यदि एक पटक छानिएपछि सधैँ त्यही रहने भए के हुन्थ्यो? जनप्रतिनिधिलाई जनताको कुरा सुन्नुपर्ने कुनै बाध्यता रहँदैनथ्यो। तर निश्चित अवधिपछि फेरि जनतासामु जानुपर्ने भएपछि काम गरेको हिसाब दिनुपर्ने हुन्छ।
यसैले पाठमा भनिएको छ कि आवधिक निर्वाचनबाट जनताले चाहेका र जनहितमा काम गर्ने जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। र यही कारण यसलाई लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास गर्ने व्यवस्था भनिएको हो।
पाठ २ को कुरा यहाँ फर्केर आयो: भोट हाल्नु एक दिनको काम हो, तर आवधिक निर्वाचनले त्यो एक दिनलाई बारम्बार फर्काएर उत्तरदायित्व टिकाइराख्छ।
पाठ १ मा संविधान राज्यको पाँच तत्त्वमध्ये एउटा भनेर चिनियो र त्यहाँ यसले शक्तिको बाँडफाँड गर्छ भनिएको थियो।
पाठ २ मा लोकतान्त्रिक संस्कार पढियो र त्यहाँ लोकतान्त्रिक सरकारले मौलिक हक सुनिश्चित गर्छ तथा कानुनी शासन कायम गर्छ भनिएको थियो।
पाठ ३ ले ती दुवै कुरा कहाँ लेखिएका छन् भनी देखाउँछ। शक्तिको बाँडफाँड तीन तह र तीन अङ्गमा, र मौलिक हक ३१ ओटा। अर्थात् अघिल्ला दुई पाठले भनेका कुरा यहाँ लिखित प्रमाणसहित भेटिन्छन्।
यही कारण संविधानको जानकारी लिनु र त्यसको पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य भनिएको हो।
पूरा पाठ तपाईंकै लागि तयार छ
क्रियाकलाप, अभ्यास परीक्षा, प्रस्तुतीकरण र भिडियो हेर्न - र हरेक विषयमा आफ्नो प्रगति र आत्मविश्वास स्कोर ट्र्याक गर्न - निःशुल्क खाता बनाउनुहोस्।
पूरा पाठ तपाईंकै लागि तयार छ
क्रियाकलाप, अभ्यास परीक्षा, प्रस्तुतीकरण र भिडियो हेर्न - र हरेक विषयमा आफ्नो प्रगति र आत्मविश्वास स्कोर ट्र्याक गर्न - निःशुल्क खाता बनाउनुहोस्।