अघिल्लो पाठमा हामीले एउटा साङ्लो देख्यौँ, अर्थात् कृषि, उद्योग र व्यापार। त्यो साङ्लोको अन्तिम छेउमा को छ? तपाईं। किनभने बनेको वस्तु अन्ततः किन्ने र प्रयोग गर्ने मानिस तपाईं नै हुनुहुन्छ।

अब यस पाठको मुख्य कुरा सुन्नुहोस्। तपाईंको अधिकार कानुनमा लेखिसकिएको छ। नेपालको संविधानको धारा ४४ मा लेखिएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा लेखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट पारित उपभोक्ता संरक्षण अनुबन्ध १९८५ मा पनि लेखिएको छ।

तर एउटा प्रश्न छ। कानुनमा लेखिएको अधिकार कहाँ काम लाग्छ? अदालतमा? होइन। त्यो अधिकार काम लाग्ने ठाउँ पसलको काउन्टर हो।

जब तपाईंले प्याकेट उल्टाएर उत्पादन मिति हेर्नुहुन्छ, जब मूल्यसूची खोज्नुहुन्छ, जब बिल माग्नुहुन्छ, त्यही बेला त्यो अधिकार जीवित हुन्छ।

अर्थात् कानुनले अधिकार दिन्छ, तर सचेतनाले त्यो अधिकार चलाउँछ। यही यस पाठको सार हो।

माथिका पाँचमध्ये एउटा अधिकार दैनिक जीवनमा सबैभन्दा धेरै काम लाग्छ, त्यो हो जानकारी पाउने अधिकार।

कारण सोच्नुहोस्। जानकारी नभई छनोट सम्भव हुँदैन। दुई प्याकेटमध्ये कुन राम्रो हो थाहा नभए छनोटको अधिकार नामको मात्र हुन्छ।

त्यस्तै जानकारी नभई क्षतिपूर्ति पनि माग्न सकिँदैन, किनभने के गलत भयो भन्ने प्रमाण नै हुँदैन। यसैले बिल लिनु महत्त्वपूर्ण छ, र बिल नै किनेको प्रमाण हो।

अर्थात् जानकारीको अधिकार अरू अधिकारको ढोका हो। यही कारण लेबल हेर्ने बानीलाई यति जोड दिइएको हो।

यो अभ्यासमा सोधिने प्रश्न हो, त्यसैले कारण प्रस्ट राख्नुहोस्।

मौलिक हक भनेको संविधानले नै दिएको र सबैभन्दा माथिल्लो तहमा सुरक्षित गरिएको हक हो। साधारण कानुनले दिएको सुविधा सजिलै फेर्न सकिन्छ, तर मौलिक हक फेर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ।

अब सोध्नुहोस्, गुणस्तरीय वस्तु पाउने कुरालाई किन यति माथि राखियो? किनभने यो सिधै जीवन र स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ। कमसल औषधी, म्याद नाघेको खाना वा मिसावट भएको वस्तुले क्षणभरमै मानिसको स्वास्थ्य बिगार्न सक्छ।

दोस्रो कारण पनि छ। उपभोक्ता एक्लो हुन्छ भने उत्पादक र विक्रेता सङ्गठित हुन्छन्। यो असमानता पुर्ने काम कानुनले गर्नुपर्छ, र त्यसैले यसलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको हो।

माथिका दस बुँदा तीन खण्डमा बाँडिएका छन्, र यो बाँडफाँट आफैँमा एउटा सन्देश हो।

पहिला छ बुँदा उपभोक्तालाई भनिएका छन्। बीचका तीन बुँदा व्यवसायीलाई भनिएका छन्। र अन्तिम बुँदाले दुवैलाई सँगै भनेको छ।

यसको अर्थ प्रस्ट छ। उपभोक्ता संरक्षण एकतर्फी काम होइन। उपभोक्ता मात्र सचेत भएर पनि पुग्दैन, र व्यवसायी मात्र इमानदार भएर पनि पुग्दैन।

यही कुरा कानुनी व्यवस्थाको अनुच्छेदमा पनि छ, जहाँ उत्पादक, विक्रेता, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, सरकार र उपभोक्ता स्वयम् छ पक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण भनिएको छ। र ती समन्वयकारी तथा जिम्मेवार हुनुपर्छ भनिएको छ।